काठमाडौँ । प्रारम्भिक बालविकास शिक्षा सुधार माग लिएर १० दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा उभिएर एकल धर्ना दिइरहेका नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) को भातृ संगठन समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष नेत्र चापागाईँ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रालयबीच आज भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ ।

शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले आजै चापागाईँसहित प्रतिनिधिलाई शिक्षामन्त्रालय सिंहदरबारमै वार्तामा बोलाएकी थिइन्। शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले वार्ताका लागि पर्याप्त तयारी नगरेको युनियनले जनाएको छ। मन्त्रालय बालविकास शिक्षा सुधारमा गम्भीर नभएको युनियनले जनाएको छ।

युनियनका महासचिव टंकप्रसाद धमलाले भने,‘शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले वार्तामा बोलाउनुभयो। वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ। वार्ताका लागि मन्त्रालयको तयारी नपुगेको देखियो। झारा टार्न वार्ता बोलाइएको रहेछ।’

युनियनले आफूहरूको मागमुद्दा सम्बोधन गर्ने गरी पर्याप्त तयारी गरेर मात्र वार्तामा बोलाउन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ। प्रारम्भिक बालविकास शिक्षा सुधारको पक्षमा मन्त्रालय ठोस रूपमा नआएसम्म धर्ना नरोकिने संगठनका महासचिव धमलाले जानकारी दिए। चापागाईंले उभिएर नै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका थिए।

वार्तामा युनियनकाे तर्फबाट अध्यक्ष तथा धर्नाकर्ता चापागाईँ, महासचिव धमला, नेसपा सामाजिक विभाग प्रमुख जीएस गुरुङ, विभागका सदस्य रेखी गुरुङ थिए। शिक्षा मन्त्रालयबाट भने शिक्षामन्त्री सुमना एक्लै थिइन्।

मागहरू

१. बालबालिकासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मूल्यमान्यता र देशको अवस्था हेरेर नीतिगत रूपमा नै सच्याएर कम्तीमा तीन तहको हुने व्यवस्था हुनुपर्ने,

२. बालविकास केन्द्रमा आबद्ध शिक्षकको योग्यता, सुविधा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार समयोचित हुनुपर्ने,

३. प्रत्येक तहमा सहयोगी शिक्षक, कर्मचारीको व्यवस्था गरी हाल सेवा प्रदान गरिरहेका शिक्षक, कर्मचारीलाई तत्काल बाल मनोविज्ञान, केयर गिभर, मन्टेश्वरीसम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने,

४. यसै आर्थिक वर्षबाट बालविकास केन्द्रको भौतिक संरचना, सिकाइ सामग्री र उपयुक्त पाठ्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन तथा नीति तथा कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने,

५. विद्यार्थीको दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको प्रतिविद्यार्थी १५ रुपैयाँ बजेट अत्यन्त न्यून र प्रतिविद्यार्थी ५० रुपैयाँ बनाउनुपर्ने र,

६. विद्यालयमा खाना पकाउने, खुवाउने सामग्रीलगायत कर्मचारीको व्यवस्था गरी थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र तीन तहको सरकार बनेपछि भएको समन्वयगत जटिलता समाधानको लागि तहगत क्षेत्राधिकार साथै कर्तव्य र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा तोकी पालना गराउन पहल गर्नुपर्ने।