विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की सहितका प्रतिवादीले सर्वोच्च अदालतमा कोशी सरकार गठनविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गर्न माग गरेका छन् । संवैधानिक रुपमा नयाँ सरकार गठन भइसकेकाले रिटको औचित्य नभएको उनीहरूको जिकिर छ ।

कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मुख्यमन्त्रीकै हैसियतमा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चकै आदेश बमोजि विपक्षीहरूले जवाफ पेस गरेका हुन् ।

रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, प्रदेश सभाले पारित गरेको सङ्कल्प प्रस्तावका प्रस्तावक किशोरचन्द्र दुलाल, सङ्कल्प प्रस्तावका समर्थकहरू गणेशप्रसाद उप्रेती र रेवतीरमण भण्डारीलाई विपक्षी बनाइएको छ । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा जवाफ दिँदै रिट निवेदनको औचित्य नभएको बताएका हुन् ।

सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको भन्दै गत वैशाख २६ गते प्रदेश प्रमुख खापुङले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले वैशाख २७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । तर, नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको उनको रिट दर्ता नहुँदै प्रदेश सभाका ५२ सांसदको समर्थनमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएर शपथसमेत लिइसकेका थिए ।

कार्कीको रिटमा वैशाख २८ गते सर्वोच्चमा सुनुवाइ भए पनि इजलासले अन्तरिम आदेश दिएन । त्यसपछि जेठ ९ गते सर्वोच्चमा रिटमाथि बहस भएको थियो । उक्त रिटको अर्को पेसी १६ गतेका लागि तोकिएको छ ।

उक्त रिटमा सर्वोच्चलाई जवाफ पठाउँदै प्रदेश प्रमुख खापुङले संवैधानिक व्यवस्था र परम्परा अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको र पेस भएको दाबीका आधारमा नयाँ सरकार गठन गरेको प्रस्ट पारेका छन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार गठन भएको सरकार अल्पमतमा परेपछि सोही उपधारा अनुसार आह्वान गर्दा बहुमत सदस्यको समर्थनसहित दाबी पेस भएपछि नियुक्ति गरेको उनको जवाफ छ ।

‘नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था भएको’ उनले जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।

साथै प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा वा प्रदेश सभाका सदस्यले आफ्नो स्वतन्त्र विवेक र बुद्धिमता प्रयोग गरेर समर्थन फिर्ता लिएमा पनि ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने भन्दै उनले तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सो प्रक्रिया पूरा नगरेको जिकिर प्रदेश प्रमुख खापुङको छ ।

खापुङले आफ्नो जवाफमा वैकल्पिक सरकार गठन गर्नसक्ने आधारसमेत बहुमत प्रदेश सभा सदस्यबाट दाबी प्रस्तुत हुन आएसँगै सरकार स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेको दाबी गरेका छन् । संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित गर्न साथै प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको संविधान बमोजिम हुने काम कारबाहीको प्रक्रियालाई जटिलतातर्फ उन्मुख हुन नदिइ राजनीतिक स्थिरतासहितको नयाँ वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम कोशी प्रदेश सरकार गठन गर्न आह्वान र आह्वान बमोजिमको नियुक्तिको निर्णय गरेको उनको जिकिर छ ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले रिट दायर हुँदा केदार कार्की मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भइसकेको भन्दै मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा रिट दायर गर्नु नै गलत रहेको जवाफ सर्वोच्चमा दिएका छन् । ‘रिट निवेदकले कोशी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री भनेर आफ्नो परिचय दिइ निवेदन दर्ता गरेको भए पनि सम्मानित अदालतमा यो निवेदन दर्ता हुनुअघि नै म लिखित जवाफवाला मुख्यमन्त्री नियुक्त भइ पदबहाली गरिसकेकाले उहाँको पदीय हैसियत सम्बन्धी दाबी गैरकानुनी छ,’ उनले जवाफमा भनेका छन्, ‘उहाँको पदीय हैसियत कोशी प्रदेशको प्रदेश सभा सदस्यमात्र हो ।’

प्रदेश सभा सदस्य केदार कार्कीले तथ्यहरू लुकाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको मुख्यमन्त्री कार्कीको जिकिर छ । ‘उहाँले आफूलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको वा नलिएको भन्ने केही पनि उल्लेख नगरी त्यसभन्दा पछिको सङ्कल्प प्रस्तावको मात्र उल्लेख गर्नुभएकाले निवेदकले मूल कारक तथ्य नै लुकाउनु भएको छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘निवेदकको सरकार कायम नरहनुको कारण ७ वैशाखमा प्रदेश सभाबाट पारित सङ्कल्प प्रस्ताव नभइ त्यसभन्दा अघि निजलाई समर्थन गर्ने प्रदेश सभाका ४७ मध्ये ३९ जनाले समर्थन फिर्ता लिएको कारणबाट सङ्कल्प प्रस्ताव राख्नुपर्ने र त्यो पारित हुने कारण समर्थन फिर्ता र समर्थन फिर्ता भइसकेपछि निवेदकले पूरा गर्नुपर्ने संवैधानिक कर्तव्य पूरा नगर्नुको परिणति मात्र हो ।’

प्रदेश सभाका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा सभामुखको कुनै भूमिका नहुने भन्दै आफूलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने अर्थ नरहेको जिकिर गरेका छन् । सभामुखको कुन कार्यले निवेदकको हक अधिकारमा असर परेको हो भनी स्पष्ट दाबी लिन नसकेका कारण रिट खारेज हुनुपर्ने उनको जवाफ छ ।

सङ्कल्प प्रस्तावका प्रस्ताव एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी, तथा समर्थकहरू एमाले सांसद किशोरचन्द्र दुलाल र माओवादी केन्द्रका सांसद गणेश उप्रेतीले बहुमत सदस्यले समर्थन फिर्ता लिएको र प्रदेश सभाले सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले प्रयोग गरेको अधिकार संविधान सम्मत र प्रदेश प्रमुखको स्वविवेकीय अधिकारभित्र पर्ने जिकिर गरेका छन् ।

सर्वोच्चमा दायर रिटमा भने केदार कार्कीले प्रदेश प्रमुख खापुङसहित, हालका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट तथा प्रदेश सभाबाट वैशाख ७ गते पारित भएको सङ्कल्प प्रस्तावका प्रस्तावक रेवतीमरण भण्डारी तथा समर्थकहरू गणेशप्रसाद उप्रेती र किशोरचन्द्र दुलाललाई विपक्षी बनाएका छन् ।

उनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार आफ्नो सरकार बनेकाले एक पटक विश्वासको मत लिएपछि फिर्ता हुन नसक्ने भन्दै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया असंवैधानिक रहेकाले आफैँलाई मुख्यमन्त्रीमा कायम राखिदिन माग गरेका छन् ।