काठमाडौँ । सहकारी ठगी काण्डले पेचिलो बन्दै गएको प्रतिनिधि सभाको बजेट अधिवेशन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबिचको द्वन्द्वका कारण अन्त्य हुने खतरा बढेको छ ।

वैशाख २८ गतेदेखि बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । तर, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा मुछिएको मुद्दालाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका विपक्षी दलले निरन्तर सदन अवरुद्ध गर्दै आएसँगै बजेट अधिवेशन प्रभावित बन्न पुगेको हो ।

प्रतिपक्षीको विरोधकै बिच शुक्रबारका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठक समेत प्रक्रियामा अघि बढ्न नसकेपछि स्थगित गरिएको छ । बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत जेठ १ गते सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेका थिए । उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि दफावार छलफलका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले जेठ ११ गते (शुक्रबार) बिहान ११ बजेका लागि बैठक डाकेका थिए ।

तर, प्रतिपक्षी दलको अडान र अवरोधले गर्दा सदन अवरुद्ध हुन पुगेको छ । सभामुख घिमिरेले अर्को बैठक जेठ १३ गतेका लागि बोलाएका छन् । तर जेठ १३ गतेको बैठक पनि यथास्थितिमा प्रतिपक्षीले चल्न नदिने प्रायः निश्चित छ ।

संविधानको धारा ११९ बमोजिम सङ्घीय बजेट जेठ १५ गतेभित्र अनिवार्य ल्याउनै पर्ने बाध्यता छ । संसदमा प्रतिपक्षीको अवरोध कायमै रहे बजेट अधिवेशन नै अन्त्य गरेर सरकार अध्यादेशतर्फ उन्मुख हुने खतरा बढेको छ ।

‘यही स्थितिमा प्रतिपक्षीले संसदबाट सहज रुपमा बजेट ल्याउन दिने सम्भावना देखिएन । तर पनि सरकार निरन्तर छलफल, संवाद रहिरहेको छ । परिस्थिति सहज भएन र संसदमा अवरोध कायमै रह्यो भने सरकार आफ्नो तरिकाले अघि बढ्छ, अध्यादेशबाटै भए पनि बजेट ल्याउँछ,’ पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले रातोपाटीसँग भने ।

अध्यादेशमार्फत आर्थिक कार्यविधि संशोधन व्यर्थ

सरकारले यसै वर्ष अध्यादेशमार्फत फास्ट ट्रयाकमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ संशोधन गर्दै बजेट तयारीको कार्यतालिका अघि सारेको थियो ।

सधैँ समय अपुगका कारण बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रममाथि पर्याप्त छलफल तथा बहस गर्न नपाएको भन्दै सांसदहरूको गुनासो बढेपछि सरकारले कार्यविधि नै संशोधन गर्दै यस पटक तीन महिना अघि नै बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि छलफल खुला गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

मूल ऐनको दफा ११ को उपदफा १ मा संशोधन गर्दै सरकारले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता फागुन १५ अघि नै संसदमा पेस गर्नेगरी नयाँ व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले गत फागुन १४ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरेका थिए । तर नीति तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल हुन नपाउँदै डा.महत वहिर्गमन भए ।

सत्ता समीकरण फेरिएसँगै सरकार पुनर्गठन गरिएपछि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी वर्षमान पुनले पाए । अर्थमन्त्री फेरिए पनि नीति तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसदबाट पारित भयो ।

तर सोही संशोधित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख १५ गतेभित्रसंसदमा पेस हुनुपर्ने थियो । यसै वर्ष आयोजना गरिएको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको तयारी र कार्यक्रमले गर्दा बजेटको कार्यतालिका केही प्रभावित हुन पुग्यो ।

ढिला गरी जेठ २८ गतेका लागि बोलाइएको बजेट अधिवेशन पनि प्रमुख प्रतिपक्षीको अवरोधका कारण प्रभावित हुन पुग्यो । जसोतसो जेठ १ गते सरकारले नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेस गरेको छ । तर, प्रतिपक्षीको निरन्तरको अवरोधले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित हुने सम्भावना देखिँदैन ।

अन्ततः ऐन नै संशोधन गरेर तीन महिना अघिदेखि नै बजेटको गृहकार्य गरे पनि खास उपलब्धि देखिएको छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आफ्नो कारण नभई सत्ता पक्षकै कारण संसद् अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको आरोप लगाउँछ । ‘वातावरण त सरकारले बनाउनुपर्‍यो नि । बहुमत र सत्ताको दम्भ देखाएर सार्वभौम संसदमा बलमिच्याइँ त गर्न भएन नि,’ कांग्रेसको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने । सहकारी ठगीको संसदीय छानबिन समिति गठनको जायज मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म विरोध जारी रहने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, संसदीय छानबिन समिति बनाउँदैमा संसार नडुब्ने बताउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले समेत यसका लागि गृहमन्त्री र सरकार तयार हुनुपर्ने बताए ।