काठमाडौँ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक (आईजीपी)को अवकाश उमेर हद २ वर्ष थप्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदाका क्रममा रहेको नेपाल प्रहरी ऐन र सशस्त्र प्रहरी विधेयकमा आईजीपीसहित उच्च अधिकृतहरूको उमेर हद थप्ने प्रावधान राख्न लागिएको गृह मन्त्रालय सम्बद्ध उच्च स्रोतले रातोपाटीलाई जानकारी गराएको छ । ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाश लिनु पर्ने विद्यमान प्रावधान परिवर्तन गरी नयाँ कानुनमा ६० वर्ष बनाउन लागिएको हो । 

अहिले कायम ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर उमेर हद लागु गर्नेबारे छलफल भइरहेको विधेयक मस्यौदामा संलग्न एक अधिकृतले बताए । ‘निजामती ऐनको विधेयकमा प्रस्ताव गरेजस्तै प्रहरीमा आईजीपीको उमेर हद ६० वर्ष राख्नेबारे छलफल भइरहेको छ’ उनले भने ।

नयाँ प्रावधान लागू भए प्रहरीमा आईजीपीको उमेर हद ६०, एआईजी र डीआईजीको ५९, एसएसपीको ५८, एसपी र डिएसपीको ५७, इन्स्पेक्टरको ५६ र जुनियर प्रहरी कर्मचारीको ५५ वर्ष हुने छ । यो प्रस्ताव नेपाल प्रहरीले गरेको हो ।

पदावधिका आधारमा अवकाशको अवधिचाहिँ आईजीपीको ३, एआईजीको ४, डीआईजीको ५ र एसएसपीको ८ वर्ष राख्नेबारे छलफल चलिरहेको छ ।

किन पर्‍यो नयाँ कानुनको खाँचो

नेपाल प्रहरी ऐन–२०१२ र सशस्त्र प्रहरी  ऐन–२०५८ सङ्घीय संरचना र कतिपय बदलिएको परिस्थिति अनुकूल नभएकाले नयाँ कानुनको आवश्यकता परेको हो ।

नयाँ ऐन ल्याउन मन्त्रिपरिषद्ले २०८० माघमा सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि सशस्त्र प्रहरीले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारी गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ । दुई साताअघि नै गृह मन्त्रालयमा मस्यौदा बुझाइएको सशस्त्रका एक अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।

यता, नेपाल प्रहरीलाई पनि प्रदेशमा समायोजन गर्नुअघि नयाँ ऐन आवश्यक देखियो । त्यसका लागि तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा समिति गठन गरे । २०८० पुसमा गठित समितिले प्रहरी ऐन–२०१२ लाई प्रतिस्थापन गरी ल्याइने नयाँ ऐनमा समेट्नु पर्ने विषयहरू समेटेर प्रतिवेदन बुझायो ।

यसपछि दुवै सङ्गठनमा नयाँ कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर उमेर हद लागु गर्न ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले यसअघि पटक–पटक गर्दै आएको थियो ।

मन्त्रालयले २०७९ मंसिरमा ३० वर्षे हटाउन गरेको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको थियो ।

गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका सह–सचिव भरतमणि रिजाल नेतृत्वको समितिलाई दुवै संगठनको नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । यद्यपि मस्यौदा लेखनले गति लिन सकेको छैन ।

गृह सचिव एकनारायण अर्याल भने मस्यौदा लेखनको काम भइरहेको बताउँछन् । ‘मन्त्रालयले त्यसमा काम गरिरहेको छ’ उनले रातोपाटीसित भने ।

सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी कुराहरू प्रहरी र सशस्त्रमा मिल्दोजुल्दो हुने गरी मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइने गृह मन्त्रालयका अधिकृतहरू बताउँछन् ।

के छ नयाँ प्रावधान ?

दुवै संगठनले इन्स्पेक्टरमा भर्ना लिने उमेर हद बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । स्नातक तहको अध्ययन अवधि ४ वर्ष बनाइएकाले प्रहरी निरीक्षक प्रवेशको उमेर २७ वर्ष राख्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

तत्कालीन गृहमन्त्री श्रेष्ठले एआईजीको पदावधि घटाएर २ वर्षमा झार्न खोजेपछि सशस्त्रका बहालवाला प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूले आपत्ति जनाएका थिए । त्यसपछि मस्यौदा लेखनमा अल्झन आएको थियो ।

नयाँ प्रस्ताव अनुसार उमेर हद लागु भए एउटा ब्याचबाट ३ जनासम्म आईजीपी हुने तर, तलका पाँच ब्याचसम्म आईजीपी बन्न नसक्ने भनी प्रश्न उठेको थियो ।

नेपाल प्रहरीका एक जना उच्च अधिकृत भन्छन्–‘प्रत्येक वर्ष १५० जना इन्स्पेक्टरको टिम भर्ना भइरहेको छ, उमेर हद लागु गर्दा उनीहरू संगठनको उच्च तहमा कहिल्यै नपुग्न सक्छन् ।’

अहिले पनि यो विवाद सुल्झन बाँकी रहेको मस्यौदा समितिका सदस्यहरूले जनाएका छन् ।

उसो त ऐन निर्माण भएको एक वर्षपछिमात्र लागू हुने प्रावधान राख्न उच्च प्रहरी अधिकृतहरूले लबिङ गरिरहेका छन् । यद्यपि अवकाश नजिक पुगेका अधिकृतहरू र प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर तत्काल लागु हुने गरी ऐन ल्याउन जोडबल गरिरहेका छन् । उनको प्रयास सफल भए कुँवरको पदावधि लम्बिनेछ ।

दुवै सङ्गठनका जवान र हवल्दारलाई १६ वर्षमा र जुनियर अधिकृतलाई १८ वर्षमा पेन्सन दिने नयाँ व्यवस्था गर्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ । इन्स्पेक्टर र सोभन्दा माथिका सिनियर अधिकृतहरूलाई २० वर्षमा पेन्सन दिने प्रावधान राख्नेबारे छलफल भइरहेको छ । २०७५ सालपछि भर्ना भएकाहरूले भने योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्राप्त गर्नेछन् ।   

सशस्त्रमा सीमाका स्थानीयलाई प्राथमिकता

नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सीमा नाकाका स्थानीयहरूलाई सशस्त्र प्रहरीले भर्नामा प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिँदै छ ।

मस्यौदामा यो विषय लेख्नेबारे छलफल भइरहेको सशस्त्र प्रहरी बलका एक जना अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।

सशस्त्र प्रहरीले असईमा भर्ना नलिने प्रस्ताव गरेको छ । बढुवामा पदकको अङ्क नजोड्ने, चुनौतीबापत र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्ग पुरै काम गरेको अवधिलाई मान्ने  प्रावधानबारे पनि छलफल भइरहेको छ । सशस्त्रका एक जना उच्च अधिकृत भन्छन्–‘बढुवा गर्दा अहिले पछिल्लो ३ वर्षको अङ्कलाई मात्रै आधार मानिन्छ तर, नयाँ ऐनमा पुरै काम गरेको अवधि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हाम्रो प्रस्ताव छ ।

सशस्त्रका आईजीपीको सेवा अवधि ३ वर्ष राख्नेबारे छलफल भइरहेको छ । सशस्त्र प्रहरी नियमावली–०७२ मा भएको सेवा, सर्त र सुविधा सम्बन्धी अधिकांश व्यवस्थाहरू ऐनमा राख्न लागिएको छ ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले रेलवे र सामुदायिक बनको सुरक्षा सशस्त्रलाई दिने निर्णय गरेको थियो । यो प्रावधान पनि ऐनमा राख्न सशस्त्रले प्रस्ताव गरेको छ ।