काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले आर्थिक र राष्ट्रिय एकताको दृष्टिकोणले समेत नेपालमा संघीयता बोझिलो र खतरनाक भएको बताएका छन् ।  शुक्रवारदेखि सुरु भएको पार्टीको कार्यसमितिको बैठकमा पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

अध्यक्ष लिङ्देनले मुलुकले तीन तहको राज्य संरचना र धेरै सङ्ख्याको जनप्रतिनिधिहरूलाई तलब भत्ता खुवाएर पाल्न नसक्ने बताए । उनले मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि सबै दलहरूका बिच राष्ट्रिय सहमति बनाएर प्रदेशको व्यवस्था खारेज गर्दै मुलुकमा नवीन समझदारी कायम हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले मुलुकलाई दीर्घकालीन अफ्ठ्याराबाट जोगाउनु सबैको कर्तव्य रहेको भन्दै संघीयता देशको समृद्धिको आधार नभइ आर्थिक हिसाबले बोझिलो र विकृतिको पर्याय बन्न पुगेको उल्लेख गरे । 

अध्यक्ष लिङ्देनले सत्ता स्वार्थका लागि जोसँग जस्तो पनि सम्बन्ध राख्ने प्रवृत्तिका कारण छिमेक र विश्व समुदायमा नेपालको विश्वसनीयता कमजोर बनेको बताए । उनले सत्ता पक्ष र प्रमुख दलहरूको क्रियाकलापका कारण बिग्रिने सम्बन्ध र देशले भोग्नुपर्ने क्षति सम्बन्धित दलहरूले मात्र नभई सिंगो देशले व्यहोर्नुपर्ने भन्दै वैदेशिक सम्बन्ध कसैसँग नजिक र टाढाको नभइ समान हुनुपर्ने बताए । वैदेशिक सम्बन्धमा दल र सत्ता नभइ केन्द्रमा देश हुनुपर्ने उनले बताए ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष लिङ्देनले समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र पार्टीको भावी कार्यदिशा सम्बन्धी राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेको पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताए । उनले महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङले सचिवालय सम्बन्धी, कोषाध्यक्ष नीलकण्ठ काफ्लेले आर्थिक प्रतिवेदनहरु पेस गरेको बताए ।

उनले शुक्रबार नै विभिन्न सात प्रदेशका प्रदेश अध्यक्षले प्रदेशको कार्यप्रगति विवरणसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको बताए । शुक्रबारदेखि नै विभिन्न प्रतिवेदनमा छलफल हुने र शनिबार प्रतिवेदन र भूगोल केन्द्रित जिम्मेवारीका बारेमा गरेको प्रगति विवरणबारे बैठकलाई जानकारी गराउने कार्यसूची रहेको उनले बताए । सबै प्रतिवेदनमा छलफल सकिएपछि जेठ १३ गते बैठकले निर्णय सार्वजनिक गर्ने उनले बताए ।