१७औँ शताब्दीको प्रारम्भमा उदारवादको जन्म भयो । उदारवादका प्रणेता जोन लक हुन् भने यसको सैद्धान्तिकीकरण गर्ने कार्य अर्थशास्त्री एडम स्मिथ र जेरेमी बेन्थनले गरेका थिए । १९औँ शताब्दीमा पश्चिम युरोप र ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रहरूमा नवउदारवाद पक्षधर सरकारको बाहुल्य देखाप¥यो । 

नवउदारवाद उदारवादको विकसित वा परिमार्जित रूप हो । सन् १९३८ मा पेरिसमा भएको बैठकमा अस्ट्रेलियन अर्थशास्त्री लुडविग भोन मिसेस र ब्रिटिस अर्थशास्त्री फ्रेडरिक हायकले यो सिद्धान्तको व्याख्या गर्दै सर्वप्रथम नवउदारवाद शब्दको प्रयोग गरेका थिए । 

सन् १९४७ मा फ्रेडरिक हायकले यो अवधारणाको प्रचारका लागि ‘मोन्ट पेलेरिन सोसाइटी’को स्थापना समेत गरे । पछि विश्व बैंक, विश्व व्यापार सङ्गठन र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले संरचनागत समायोजन कार्यक्रम लगायत ऋण, सहयोग र अनुदानका सर्तमार्फत नवउदारवादलाई विश्वव्यापी बनाए । 

विश्वव्यापीकरण, निजीकरण, आर्थिक उदारीकरण, सार्वजनिक क्षेत्रमा सरकारी खर्चको कटौती, अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकामा वृद्धि, स्वतन्त्र बजार नवउदारवादका मूलभूत विशेषता हुन् । यसमा पुँजीलाई स्वतन्त्र आवतजावत गर्ने सुविधा हुने भएकाले प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको सम्भावना बढी हुन्छ ।

‘हाइपर–ग्लोबलाइजेसन’ शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम टर्किस नागरिक हार्भर्ड युनिभर्सिटीका अर्थशास्त्रका प्रोफेसर डेनी रोड्रिकले सन् २००० को दशकमा गरेका थिए, जसले चरम वैश्विकीकरणको अवस्थालाई जनाउँछ । यो नवउदारवादको चरम अवस्था हो । यस अवस्थामा वैश्विक प्रणालीमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको विकास र प्रभाव; अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र वित्त प्रवाहको फैलावट तीव्र रूपमा बढेको हुन्छ । जुन आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिकजस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षहरूको वैश्विक एकीकरण पनि हो । तथापि यसले आर्थिक पक्षलाई बढी महत्त्व दिन्छ । 

यो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पँुजी र श्रमको प्रवाहमा वृद्धि हुन्छ । यस्तै उत्पादन, व्यापार तथा वित्तीय बजारको क्षेत्रमा उल्लेख्य वृद्धि भएको हुन्छ । हाइपर–ग्लोबलाइजेसन भन्नाले वस्तु, सेवा, पुँजी, वित्त तथा प्रविधिको स्वतन्त्र रूपमा हुने अन्तर्राष्ट्रियकरणको प्रक्रियालाई जनाउँछ । जसले विश्वव्यापीकरणको साइज, क्षेत्र र तीव्रतामा नाटकीय ढंगले परिवर्तन ल्याउँछ । 

प्रारम्भमा विश्व व्यापार संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका संस्थाले सुनियोजित रूपमा विकास गर्दै लगे । पछिल्लो समयमा सूचना र प्रविधिका क्षेत्रमा भएको तीव्र विकासले यसको गतिलाई झनै बढाउँदै लग्यो ।

विशेषता

हाइपर–ग्लोबलाइजेसनका केही महत्त्वपूर्ण विशेषता देहाय बमोजिम रहेको पाइन्छ ।

१) वित्तीय बजारको एकीकरण 

यो अवस्थामा पुँजीको प्रवाह सहज रूपमा तीव्र गतिले विश्वव्यापी रूपमा हुने भएको हँुदा वित्तीय बजारहरू अधिक मात्रामा परस्पर निर्भर भएका हुन्छन् । 

२) बृहत उत्पादन, विविधिकरण र विश्वव्यापीकरण

विश्व अर्थ–व्यवस्थमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको दबाब र प्रभाव बढ्दै गएको अवस्था हो, हाइपर–ग्लोबलाइजेसन । त्यसैले यो अवस्थामा एकाधिकार मागका आधारमा वस्तु र सेवाको बृहत् उत्पादन र वितरण हुन्छ; तिनको विविधीकरण तथा विश्वव्यापीकरण गर्दै लैजाने प्रक्रिया पनि तीव्र हुन्छ । लाभ र लागतको विश्लेषणका आधारमा लागतलार्ई न्यूनीकरण गर्दै र समग्रमा उत्पादकत्व र दक्षतालाई बढाउँदै लगिएको हुन्छ । 

हाइपर–ग्लोबलाइजेसनले अवसर र चुनौतीलाई एक साथ लिएर आए पनि विश्वलाई नै परस्पर निर्भर बनाउने बहुआयामिक प्रक्रियाको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्दै लगेको छ । मुलुकहरूले अब हाइपर–ग्लोबलाइजेसनलाई अभिशापका रूपमा नभएर अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुको विकल्प छैन ।

३) व्यापारमा अत्यधिक वृद्धि

वस्तु र सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा वृद्धि र विविधीकरण भएको हुन्छ । 

४) प्रविधिको विकास र प्रचार

डिजिटल प्रविधिको विकास र प्रचार विश्वव्यापी रूपमा भएको हुन्छ । जसले उत्पादन, वितरण, उपभोग तथा विनिमयमा थप योगदान पु¥याएको हुन्छ । 

फाइदा

हाइपर–ग्लोबलाइजेसनलाई उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकेका खण्डमा देहाय बमोजिमका फाइदा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

१) आर्थिक वृद्धि

वैदेशिक लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले उद्योगहरुको वृद्धि गर्न, रोजगारीको सिर्जना गर्न, आयमा वृद्धि गरी समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउँँछ ।

२) सस्तो र गुणस्तरीय वस्तुको उपलब्धता

वस्तु र सेवाको उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा, विविधीकरण र गुणस्तरीयता हुने भएकाले उपभोक्तालाई छनोेटको अवसरमा वृद्धि हुनुका साथै सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु प्राप्त हुन्छ ।

३) नवप्रवर्धनको विकास र प्रयोग

आजको विश्व डिजिटल प्रविधिमा आधारित भएको हँुदा दिनानुदिन नवप्रवर्धनको निरन्तर विकास र प्रयोग बढिरहेको हुन्छ । तीव्र प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्न सकिँदैन । तसर्थ हरेक मुलुकले नवप्रवर्धनमा ठुलो लगानी गर्छन् । परिणामस्वरूप दक्षता र नवप्रवर्धनको थप विकास हुँदै जान्छ । 

४) गरिबी न्यूनीकरण

अन्तर्राष्ट्रिय लगानी, व्यापार, वाणिज्य, औद्योगिकीकरणमा वृद्धि हुने भएकाले रोजगारीका थप अवसर सिर्जना भई गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्छ ।

चुनौती 

हरेक अवसरले चुनौती र हरेक चुनौतीले अवसरसँगै लिएर आएको हुन्छ । हाइपर–ग्लोबलाइजेसनले पनि अवसरका बाबजुद देहाय बमोजिमका चुनौती सँगै लिएर आएको छ । 

१) आर्थिक असमानता

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने तीव्र आर्थिक क्रियाकलाप तथा प्रतिस्पर्धाका कारणले मुलुकभित्र, बाहिर र मुलुक–मुलुकबिच तीव्र रूपमा आर्थिक असमानता बढ्छ । देशभित्र धनी थप धनी बन्दै जाने, गरिब झन् गरिब बन्दै जाने र विश्व–व्यवस्थाभित्र पेरिफेरी, सेमिपेरिफेरी र कोर मुलुकहरूमा विभाजित हँुदै जाने अवस्थाको सिर्जना हँुदै गएको छ । 

२) वातावरण विनाश

तीव्र रूपमा हुने निर्माण, औद्योगिकीकरण, उत्पादन, आणविक परीक्षण, स्वार्थ केन्द्रित युद्धहरूका कारणले गर्दा वातावरण विनाश पनि तीव्र गतिमा हुन्छ । जस्तै ः जलवायु परिवर्तन । 

३) सांस्कृतिक प्रभाव

वैश्विक समाजले वैश्विक संस्कृतिको विकास गर्दै लगेको छ भने मौलिक संस्कृतिको लोप हँुदै गएको छ । संस्कृतिमा पश्चिमीकरणको प्रभाव बढ्दै गएको छ । मिश्रित समाजजस्तै संस्कृति पनि मिश्रित वा हाइब्रिड बन्दै गएको छ । 

४) सम्प्रभुतामाथिको हस्तक्षेप

बहुराष्ट्रिय निगम, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका संस्थाले राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्ने सवालमा राष्ट्रिय सरकारलाई ऋण सहयोग, अनुदान उपलब्ध गराउँदा ती मुलुकले पूरा गर्नुपर्ने सर्तक नाममा दबाब सिर्जना गर्छन् । जुन मुलुक विशेषको सम्प्रभुतामाथिको हस्तक्षेप हो ।

चुनौती

हाइपर–ग्लोबलाइजेसनले अवसर र चुनौतीलाई एक साथ लिएर आए पनि विश्वलाई नै परस्पर निर्भर बनाउने बहुआयामिक प्रक्रियाको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्दै लगेको छ । यसले विश्व व्यवस्था प्रणालीलाई प्रभावित गरिसकेको हुँदा कुनै पनि मुलुक अब अछुतो रहन सक्दैन । मुलुकहरूले अब हाइपर–ग्लोबलाइजेसनलाई अभिशापका रूपमा नभएर अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुको विकल्प छैन । जसका लागि देहाय बमोजिमका उपाय अवलम्बन गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

१) राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण

वैश्वीकरणका कारण हरेक देशको अर्थतन्त्र कुनै न कुनै रूपमा विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिएको हुन्छ । तथापि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सबलीकरण, सुदृढीकरण, डिजिटलाइजेसन गर्न अनिवार्य हुन्छ । जसका लागि स्थानीय उद्योगहरूको संरक्षण गर्ने, स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धन र बजारीकरण गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ; निर्यात बढाउनुपर्छ । 

२) प्रविधि र नवप्रवर्धनको विकास र प्रयोग

आजको युग आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको भएको हँुदा प्रविधिका बिचमै प्रतिस्पर्धा रहेको छ । निरन्तर उन्नत प्रविधिको विकास र प्रयोगले मात्र आर्थिक विकास र स्थायित्व हासिल गर्न सकिन्छ । 

३) तादात्म्यता

विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व व्यपार संगठन लगायत दातृ मुलुक तथा निकायले अवलम्बन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय नियमनसम्बन्धी नीतिहरूका बिचमा तादात्म्यता कायम गर्नुपर्छ । यी नीतिसँग तादात्म्यता हुने गरी ब्याजदर, विनिमय दर तथा भन्सार करहरू निर्धारण गर्नुपर्छ । दिगो विकास र वातावरण संरक्षणलाई ‘क्रस कटिङ इस्यु’का रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्छ । 

४) असमानता 

गाउँ र सहर, सहर र मेघा सहर बिचको असमानता घटाउनुपर्छ । सकारात्मक विभेदमार्फत पिछडिएका वर्ग र जातिलाई विकासको मूल प्रवाहमा समेट्नुपर्छ । नीति–निर्माणमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र औद्योगिक प्रजातन्त्रको नमुना र उदाहरणका रूपमा रहेको मजदुरहरूको ट्रेड युनियन अधिकारलार्ई सुनिश्चिता प्रदान गर्नुपर्छ ।