काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यतिबेला प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारीको रकम अपचलनको आरोप लगाउँदै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मागसहित संसद् अवरुद्ध गर्दै आइरहेको हो ।

विगत ९ वर्षमा विभिन्न राजनीतिक दलले करिब २ सय पटक प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गरेका छन् । संविधान सभाबाट २०७२ सालमा संविधान जारी भएको समयदेखि २०७४ साल कार्तिकसम्म ९० पटक प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध भएको थियो । यो अवधिमा संसद अवरुद्ध गर्नेमा मधेस केन्द्रित दलहरू मुख्य थिए ।

यो अवधिमा व्यवस्थापिका–संसद बैठकहरूमा विभिन्न राजनीतिक दल एवं सांसदबाट अवरोध, नारा तथा घेराउ भएका थिए । संविधान निर्माणलाई लिएर तराईमा आन्दोलनरत जनताको माग सम्बोधन नगरिएको, सदनमा दलीय आधारमा बोल्न पाउनुपर्ने, संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयक अगाडि नबढाइएको, मधेसी मोर्चासँगको वार्ताबाट सरकार पछि हटेको, राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान सदनमा प्रस्तुत हुनुपूर्व पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक भएको, मन्त्रालयहरूको जिल्लागत योजना पुस्तिका प्राप्त नभएको, भूकम्प पीडितलाई सरकारले वितरण गरेको राहत सम्बन्धी जानकारी सदनमा गराउनुपर्ने, स्थानीय तह पुनर्संरचनाको प्रतिवेदनप्रति जनता सन्तुष्ट नभएको जस्ता विषय उठाइ बैठकमा अवरोध, नाराबाजी एवं घेराउ गर्ने काम भएका थिए ।

सबैभन्दा धेरै सङ्घीय समाजवादी फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, तराई मधेस सद्भावना पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, थरुहट तराई पार्टी, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट), नेपाली जनता दल, दलित जनजाति पार्टीले संयुक्त रुपमा संसद् अवरुद्ध गरेका थिए । यी दलले झण्डै ६१ पटक संसद अवरुद्ध गरेका थिए ।  

यस्तै नेपाली कांग्रेसले ८ पटक संसद अवरुद्ध गरेको थियो । २०७३ साल जेठ १७ गते कांग्रेसले आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत हुनुपूर्व नै त्यस सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू पत्रिकामा सार्वजनिक भएको बताउँदै कांग्रेसले बजेटबारे पहिले जानकारी संसदले पाउनुपर्ने विशेषाधिकार हनन भएकाले संसदीय छानबिन विशेष समितिको माग गर्दै प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । भूकम्प पीडितलाई राहत दिनेबारे सरकारले गरेका काम कारबाही जानकारी गराउन माग गर्दै पनि संसद अवरुद्ध गरेको थियो ।

नेकपा एमालेले केही बैठकमा अन्य दलसहित र केही बैठक एकल रुपमा गरी २२ पटक संसद अवरुद्ध गरेको थियो । २०७३ साल मंसिर १६ गते एमालेले सरकारको तर्फबाट दर्ता भएको संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयक नेपालको संविधान अनुकूल नभएको, प्रदेशको सिमाङ्कन परिवर्तन संसदले गर्न नसक्ने र उक्त संशोधन तराईमा अलग राष्ट्र निर्माण गर्ने उद्देश्यले आएको भन्दै सो संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिन दबाब दिँदै संसद अवरुद्ध गरेको थियो ।

२०७४ सालदेखि २०७९ सालसम्म झण्डै १ सय पटक संसद अवरुद्ध

संविधान जारी पछि निर्वाचनबाट बनेको प्रतिनिधि सभाको ५ वर्षे कार्यकालमा विभिन्न राजनीतिक दलले विभिन्न माग राख्दै झन्डै एक सय पटक बैठक अवरोध, नाराबाजी तथा घेराउ गर्ने काम गरेका थिए ।

गृह मन्त्रालयको विषयमा छलफल चलिरहेको तर गृहमन्त्री सदनमा नआएको, सरकार र डा.गोविन्द केसीबिच भएको सम्झौताका विषयमा मन्त्रीले सदनमा जानकारी नगराएको, मधेसमा भएका आन्दोलनका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन, लाल आयोगको प्रतिवेदन सम्बन्धमा सरकारको उचित जवाफ माग्दै यो अवधिमा संसद अवरुद्ध गरिएको थियो ।

यस्तै, कोभिड–१९ रोगको रोकथामका सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एवं विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझावहरूको बेवास्ता गर्दै सरकार अगाडि बढिरहेको भन्दै,  दार्चुला जिल्लाको सीमावर्ती क्षेत्रमा जयसिंह धामी चढेको तुइनको तार भारतीय अर्धसैनिक बलले चुडालिदिँदा नदीमा खसी बेपत्ता भएको विषयलाई लिएरसमेत संसद अवरुद्ध भएको थियो ।

तीन वर्षमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तीन सय दिनभन्दा बढी ताला लगाइएको कारण पठनपाठन प्रभावित भएको, टेबुल कुर्सीसमेत तोडफोड भएको जस्ता विषयमा गृहमन्त्रीबाट जवाफ नआएको भन्दै संसद बैठकमा अवरोध, नाराबाजी र घेराउ गर्ने काम भएको थियो ।

यो समयमा कांग्रेसले ४४ पटक प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । २०७५ देखि २०७७ जेठ २७ गतेसम्मको अवधिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रुपमा रहेको कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेको थियो ।

यस्तै २०७७ जेठ १३ र २३ गते अधिकांश दलका सांसले रुकुम चौरजहारीमा जाजरकोटबाट गएका १९ जना युवा र स्थानीयबिचको कुटपिटका क्रममा भएको मृत्युको विषयमा संसदीय छानबिन विशेष समिति बनाउन माग गर्दै प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध भएको थियो ।

२०७७ चैत २६ गतेदेखि २०७९ साल भदौ १३ गतेसम्म नेकपा एमालेले ३१ वटा बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । नेकपा एमालेले सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको, एमालेले कारबाही गरी निष्काशन गरेका १४ सांसदबारेको सूचना संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको तर सभामुखले त्यसबारेको सूचना टाँस नगरेको, आर्थिक वर्ष २०७९-८० का लागि बजेट बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी गराइ राजस्वका दरहरू परिवर्तन गराएको विषयलाई उठाएर संसद अवरुद्ध गरेको थियो ।

यस्तै तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले एक्लै तथा कांग्रेससँग मिलेर २५ वटा बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । राजपाले मधेस आन्दोलनका सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गर्दै सदन अवरुद्ध गरेको थियो ।

चालु संसदमा कांग्रेसको अवरोध धेरै 

२०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि गठन भएको प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा धेरै अवरोध नेपाली कांग्रेसले गरेको छ । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका बेला नेकपा एमालेले पशुपतिनाथ मन्दिरमा चढाइएको जलहरी सुनको हो कि पित्तलको हो भन्नेबारे छानबिनको माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरेको थियो । माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि सुनको भनेर पित्तलको जलहरी राखेको आरोप लगाएपछि एमालेले २०८० जेठ १२ गतेसंसद अवरुद्ध गरेको थियो । सो दिन ३ पटक बोलाइएको बैठक एमालेका कारण अवरुद्ध भएको थियो ।

गत साउन १० गतेदेखि २९ गतेसम्म एमालेले संसद अवरुद्ध गरेको थियो । विमानस्थलबाट सुन तस्करी भएको र त्यसमा अर्थमन्त्री नै संलग्न भएको भन्दै छानबिन समितिको माग गर्दै एमालेले संसद अवरुद्ध गरेको थियो ।

२०८० साल असार १२ गते नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसद अवरुद्ध गरेका थिए । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राख्ने बजेट कार्यक्रम हटाउन उनीहरूले माग गरेका थिए ।

यस्तै २०८० असार २० गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘रोडस् टु द भ्याली : द लिगासी अफ सरदार प्रितम सिंह इन नेपाल’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर तत्कालीन विपक्षी दल एमाले, रास्वपा र राप्रपाले संसद अवरुद्ध गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले संसदमा स्पष्टीकरण दिएपछि अवरोध हटेको थियो ।

यस्तै गत साउन १० गतेदेखि २९ गतेसम्म एमालेले संसद अवरुद्ध गरेको थियो । विमानस्थलबाट सुन तस्करी भएको र त्यसमा अर्थमन्त्री नै संलग्न भएको भन्दै छानबिन समितिको माग गर्दै एमालेले संसद अवरुद्ध गरेको थियो ।

गत फागुन २३ गते गृहमन्त्रीमा रवि लामिछाने नियुक्त भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले उनीविरुद्ध संसदमा सहकारीको रकम अपचलनको विषय उठाउन थालेको थियो । गत चैत २ गते देखि कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्न थालेको थियो । हिउँदे अधिवेशनमा कांग्रेसले १५ वटा बैठकमा विरोध र अवरोध गरेको थियो ।

वैशाख २८ गते बजेट अधिवेशन सुरु भएकै दिनदेखि कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ । बजेट अधिवेशन सुरु भएयता कांग्रेसले ७ पटक संसद अवरुद्ध गरेको छ ।