मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको चटारोमा रहेको छ । बजेट खर्च प्रणालीको कारण वित्तीय प्रगति लक्ष्य अनुरूप नभइरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि पुरानै शैलीबाट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले लोकप्रियताको लागि केही विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउने र अन्य टुक्रे कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश गर्ने विगतको परम्परा हो । विगत ६ वर्षको अभ्यासमा सरकारको बजेट प्रणालीमा खासै परिवर्तन भएको देखिँदैन । पुरानै शैलीको बजेटमा सोही ढङ्गको कार्यक्रमहरू समावेश गर्नु सरकारको परम्परा नै बनेकाे छ ।

प्रदेश सरकारले कार्यक्रम छनौट तथा बजेट विनियोजन प्रणाली सुधार गर्ने बहस सुरु गरे पनि व्यवहारत परिवर्तन भने हुन सकेको देखिँदैन । प्रदेश सरकारले विगतदेखि नै अध्ययन तथा अनुगमन विना नै हचुवाको भरमा बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ । प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने बजेट कार्यक्रम पूर्व योजना, त्यसको प्रभाव र आवश्यकताको विश्लेषण नगरी छनोट गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ । आवश्यकता नै नभएको स्थानमा योजना, प्राविधिक मूल्याङ्कन नहुनु तथा नमिल्नु जस्ता कारणले सरकारको बजेट प्रणाली नै फेल हुने अवस्थामा पुग्ने चरणमा अग्रसर देखिन्छ ।

सांसदको तजबिजमा बजेट कार्यक्रम

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको चरणलाई तीव्रता दिँदै गर्दा विगतकै तवरले सांसदहरू नै हाबी हुने देखिन्छ । सांसदको तजबिजमा बजेट कार्यक्रम ल्याउने गरी प्रदेश सरकार अग्रसर रहेको छ ।

बजेट निर्माणको चरण सुरु भएदेखि नै सांसदहरू मन्त्रालय धाउने र बजेट कार्यक्रम पेस गर्ने क्रम चलेको थियो भने सांसदहरूले माग गरे अनुसारको बजेट कार्यक्रम दिने सरकारको तयारी रहेको छ । प्रदेशका १३ मन्त्रालयमा बजेट माग्दै सांसदहरूको उपस्थिति दिन प्रति दिन बढ्दो छ ।

संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार सांसदहरूबाट लेटर हेडमा लिखित रूपमा बजेट माग गर्दै योजनाहरू प्राप्त हुने गरेको छ । सांसदहरूले अधिकतम करोड र न्यूनतम ५ लाखसम्मको योजना पेस गरेको उनले बताए ।

प्रदेशका सांसदहरू आफ्नो सचिवालयबाट लिखित रूपमा निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित योजनाहरू माग गर्दै हरेक मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीसँग भेट्न भेट्न दौडधुपमा रहेका देखिन्छ । सांसदहरूले विषयगत मन्त्रालयहरूमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित योजनाहरू पेस गरेका छन् । प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार, कृषि तथा पशुपन्छी, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ, संस्कृति पर्यटन तथा मन्त्रालय लगायतमा सांसदहरूको योजनाको लामो लिस्ट प्राप्त भएको छ ।

संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार सांसदहरूबाट लेटर हेडमा लिखित रूपमा बजेट माग गर्दै योजनाहरू प्राप्त हुने गरेको छ । सांसदहरूले अधिकतम करोड र न्यूनतम ५ लाखसम्मको योजना पेस गरेको उनले बताए ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीले सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि सांसदहरू योजनाको फाइल बोकेर आउने गरेका बताए । प्रदेशको विकास निर्माणका योजनाहरू सांसद र मन्त्रीहरूको पहुँचका आधारमा छनौट हुने गरेको ती कर्मचारीले बताए । उनका अनुसार सांसदहरूले योजना बुझाउँदा न वडाले माग गरेको देखिन्छ न नै पालिकासँगको कुनै समन्वय गरेको देखिन्छ । सांसदहरू आफू खुसी ३०÷४० वटा योजनाहरू लिएर आउने गरेको र बजेटमा समावेश गर्न दबाब दिने गरेको उनको भनाई छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग बेकामे बन्दै गएको छ । प्रत्यक्ष रूपमा सरकारको हस्तक्षेपका कारण नीति तथा योजना आयोगको औचित्य माथि नै पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

यता सरकार पनि सोही रफतारमा दौडिएको देखिन्छ । मुख्यमन्त्रीको योजना अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले हरेक मन्त्रालयको बजेट सिलिङ समेत घटाएर पठाएको थियो । विषयसँग मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई नियमित र चालु तर्फको केही कार्यक्रम समावेश गर्न तथा सांसदहरूको अनिवार्य योजनाहरू सो सिलिङबाट बजेट सूचना प्रणालीमा पेस गर्न मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए । बजेट निर्माणको चरण देखि नै मुख्यमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले बजेट सिलिङमा सांसदहरूको बजेट नराख्न र उनीहरूको व्यवस्थापन आफूले सोचेको बताएका थिए । सोही अनुसार बजेटमा सांसदहरूको कार्यक्रम राख्नु पर्ने भएकाले सिलिङ नभर्न मुख्यमन्त्री जमरकट्टेलले निर्देशन दिएको प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले बताए ।

बेकामे योजना आयोग

यता प्रदेश नीति तथा योजना आयोग बेकामे बन्दै गएको छ । प्रत्यक्ष रूपमा सरकारको हस्तक्षेपका कारण नीति तथा योजना आयोगको औचित्य माथि नै पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

सरकारले बजेट निर्माणको क्रममा न आयोगको सुझाव लिएको देखिन्छ, न कार्यक्रम नै । विगत ६ वर्षको बजेट कार्यक्रममा नीति तथा योजना आयोगको सुझाव समेत समेटिने गरेको देखिँदैन । सरकारको हस्तक्षेपका कारण आयोगले ठोस योजना छनौट तथा प्रभावकारितातर्फ खासै काम गर्न सकेको छैन ।

सरकारको छायामा पर्दा आयोग सुझाव सङ्कलन र प्रतिवेदन तयारीमा मात्र सीमित हुँदै आएको छ । आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि पनि सुझाव सङ्कलन गरेर मुख्यमन्त्रीसमक्ष पेस गरिसकेको छ । तर, सो विषयहरू बजेटमा समेटिने अवस्था देखिँदैन ।

प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा र प्रभावकारी योजना छनौटका आयोगलाई स्वतन्त्र छाड्नु पर्ने हो । आयोगले छनौट गरेको योजनामा बजेट विनियोजन गरेर काम गर्नु पर्ने हो । तर, सो विषयहरू कागजमा नै सीमित बनेको देखिन्छ । आयोगबाट अध्ययन र आवश्यक मानिएका योजनाहरू लिएर प्रदेशको समृद्धिको लागि काम गर्ने लक्ष्य लिए पनि सोही अनुसार सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा समस्या देखिएको हो ।

प्रदेशको रुपान्तरकारी योजना छनौटमा आयोगको प्रगति शून्य देखिन्छ । योजना छनौट, प्रभावकारिता अध्ययन लगायतका काम गर्न सरकारको निर्देशन नरहेको आयोगको एक सदस्यको भनाई छ । सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गोष्ठी सञ्चालन गरेर सुझाव सङ्कलन गर्न र सोही सुझावलाई आवश्यक परिमार्जन सहित पेस गर्न निर्देशन रहेको उनको भनाई छ । नागरिकहरूले अनुभूत गर्ने गरी आर्थिक समृद्धिका विशेष योजना, अपुरो र क्रमागत योजनाहरूको कार्यान्वयन तथा सम्पन्न, पूर्वाधार विकासतर्फ ५० लाख रुपैयाँभन्दा कमका आयोजनाहरू नगर्न, सडक पूर्वाधारतर्फ नयाँ निर्माणभन्दा पनि स्तरोन्नतिमा लाग्न सरकारलाई सुझाव पठाएको उनको भनाई छ ।

आयोजना बैङ्क राजनीतिक फण्डा मात्र

प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन प्रणालीमा सुधार गर्दै आगामी आर्थिक वर्षबाट आयोजना बैङ्क समेत सञ्चालनमा ल्याउने बताउँदै आएको थियो । सरकारले चर्चा गरे अनुसार आयोजना बैङ्क कार्यान्वयनमा आउन सकेको देखिँदैन । केही अन्तरक्रिया र बहसहरू भए पनि सो विषय कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । राजनीतिक फण्डाका रूपमा सरकारले आयोजना बैङ्कको विषयलाई अघि बढाएको देखिन्छ ।

विषयगत मन्त्रालयले आयोजना बैङ्कमा योजना प्रविष्ट गरी योजना आयोगले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । आयोगको प्राथमिकीकरण अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्नु आयोजना बैङ्कको अवधारणा हो । तर, प्रदेश सरकारका कुनै पनि मन्त्रालयले सो अवधारणा अनुसार काम गरेको देखिँदैन । आयोजना बैङ्कको सिस्टम निर्माण गरिएको भए पनि त्यहाँ कुनै पनि मन्त्रालयले योजना प्रविष्ट नगरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष (२०८०-०८१) को बजेटमाथि दलहरू बिचको विवादले आयोजना बैङ्कको औचित्य खड्किएको थियो । प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘आयोजना बैङ्क’ निर्माण गरी योजना तथा कार्यक्रमहरूमा बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिएको थियो । सोही अनुसार प्रदेश सरकारले लगानीयोग्य योजना छनोट गर्न, पहुँचका आधारमा औचित्यहीन योजनामा समेत बजेट विनियोजन हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने गरी आयोजना बैङ्क निर्माण गर्ने चरणमा जुटेको थियो ।

मुख्यमन्त्री जमरकट्टेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट परम्परागत प्रणालीको नहुने र आगामी आर्थिक वर्षबाट आयोजना बैङ्क मार्फत योजना छनोट गरी बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको बताएका थिए ।