काठमाडौँ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा.आरजु राणाले जलवायु परिवर्तनको कारणले कृषि क्षेत्रमा हुने नोक्सानीको जिम्मा सरकारले लिने प्रावधान बनाउन जरुरी रहेको बताएकी छन् । बिहीबार हिमाल, जनता र जलवायु सम्बन्धी विज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

सभापति राणाले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको ठुलो असर कृषि क्षेत्रमा परिरहेको भन्दै सरकारले हानी नोक्सानी कोषमा दाबी गर्नको लागि तथ्यहरु संकलन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको कारण कृषि क्षेत्रमा भएको हानी नोक्सानीको कोषमा दाबी गर्ने नीतिगत र पहुँच नभएको भन्दै सरकारले कानूनी प्रावधानहरु बनाएर काम गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । 

सभापति राणाले जलवायुजन्य जोखिमलाई न्यूनीकरणको लागि जलवायु परिवर्तनबाट भएको हानी नोक्सानीको लगत निकाल्न स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् । हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दाबी गर्नको लागि संकलन गरिने तथ्यहरु एउटा मात्रै घटनालाई लिएर बनाउन नहुने उनले बताइन् । हानी नोक्सानी दाबी गर्न सरकारले समग्र सबैलाई समेट्ने ढाँचा बनाउनुपर्ने उनले बताइन् । 

सभापति राणाले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहका सरकारले जिम्मेवारी लिएर जलवायुजन्य हानी नोक्सानी लगायत अन्य कोषहरु कसरी दाबी गर्ने भन्ने विषयमा एकीकृत प्रणालीमा जान जरुरी रहेको उल्लेख गरिन् । उनले सरकारले कृषिमा भएका सकारात्मक प्रयोगबाट आएको परिणामलाई लागू गर्न आवश्यक रहेको उनले बताइन् । उनले जलवायु परिर्वतनको कारणले गर्दा अतिवृष्टि,अनावृष्टि र अल्पवृष्टि भएको अवस्थामा कृषकहरुले लगाएको खेतीलाई सुरक्षित गर्ने कार्य सरकारले गर्नुपर्ने बताइन् ।

सभापति राणाले नेपालको कृषि बजेट रकम जम्मा ३ प्रतिशत मात्रै रहेको भन्दै ५ प्रतिशत बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले ५ प्रतिशत कृषिमा बजेट बनाउनसके जलवायु परिवर्तनको कारण कृषकको खेती भएको नोक्सानी सरकारले जिम्मा लिनसक्ने अवस्था हुनसक्ने बताइन् ।