काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले परिवर्तित विश्व प्रविधिको तीव्र विकासबाट उत्पन्न अवसर र चुनौतीको सामना गर्नसक्ने कूटनीतिक सीप र दक्ष जनशक्ति अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका छन् ।   बिहीबार नेपाल परराष्ट्र सेवा दिवस २०८१ को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले परिवर्तित विश्वमा भएको प्रविधि र तीव्र विकासबाट उत्पन्न अवसर र चुनौतीको सामना गर्न ज्ञानमा आधारित अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण क्षमता भएको जनशक्ति मुलुकको लागि आवश्यक रहेको बताए । 

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपालको परराष्ट्र सेवामा भएको ३ सय भन्दा कम सङ्ख्याको जनशक्तिबाट ३२ देशमा अवस्थित ४० नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूबाट नेपालको प्रतिनिधित्व प्रमुख विश्व तथा क्षेत्रीय मञ्चहरूमा नेपालको बलियो उपस्थिति जनाउनु आफैँमा चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।

उनले नेपालले पाएका अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीहरू अतिकम विकसित मुलुकहरूको ग्लोबल व्युरोको अध्यक्षता,आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को सदस्य, संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा विश्व शान्ति स्थापनामा संलग्नता लगायतमा थप सक्षम, सुदृढ, व्यवसायीक र बलियो परराष्ट्र सेवाको आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

उनले परराष्ट्र सेवालाई कानुनी रुपमा अझ संस्थागत गर्न,समय सान्दर्भिक बनाउन निरन्तर सुधार र आवश्यक स्रोत साधनको थप प्रवर्द्धन मिलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । उनले परराष्ट्र सेवाका जनशक्तिको गुणात्मक र कार्यात्मक क्षमतामा जोड दिनुपर्ने देखिएको बताए ।

उनले संगठन संरचनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुका साथै राइट साइजिङ नीति अङ्गिकार गरिने जानकारी दिए । उनले प्रविधिको प्रयोग तथा पारदर्शिता र जबाफदेहीको सम्मिश्रण गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रयास गरिने उल्लेख गरे । 

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकार तथा मुलुकमा समग्र राजनीतिक नेतृत्व परराष्ट्र सम्बन्धका आधारभूत विषयमा सहमति कायम गर्न तथा विदेश नीतिका विषयलाई राजनीतिक दाउपेजबाट माथि राखी मुलुकको राष्ट्रिय हित र प्रवद्र्धनमा उच्च महत्त्व दिने उल्लेख गरे ।

उनले परराष्ट्र सेवालाई थप संस्थागत गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा थपिएका चुनौती र असहजताकाबीच मुलुकको राष्ट्रहित प्रवर्द्धन गरी नेपालको हक हित संरक्षणका लागि विज्ञ कर्मचारीबाट सेवा लिन आवश्यक रहेको बताए । उनले परराष्ट्र सेवामा मुलुकले गरेको लगानीको प्रतिफल लिन राजदूत नियुक्तिमा परराष्ट्र सेवाबाट अधिकतम संख्या रहने गरी थप व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।