काठमाडौँ । नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेका वस्तुसँग सम्बन्धित उद्योगहरूमा विनाअध्ययन लगानी गर्दा अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेको छ । सर्वसाधारणको अर्बौं रकम निक्षेपका रूपमा राखेर लगानी गर्दै आएका बैंकहरूले बजारको माग र उत्पादनको ख्याल नगरी विनाविश्लेषण लगानी गर्दा समग्र लगानी नै जोखिममा पर्न थालेको हो ।

सिमेन्ट, आँटा तथा मैदा उत्पादन गर्ने फ्लोर मिल र स्टिल क्षेत्र आन्तरिक उत्पादनमा आत्मनिर्भर क्षेत्र मानिन्छन् । तर यी क्षेत्रमा थप उद्योग खुल्ने क्रम जारी छ । यी क्षेत्रमा निरन्तरको लगानीले सबै लगानी जोखिममा परेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

सिमेन्टमा नेपाल आत्मनिर्भर बनेको लामो समय भइसकेको छ । तर यो क्षेत्रमा नयाँ उद्योग खोल्ने क्रम रोकिएको छैन ।

वर्तमान स्थितिमा नेपालमा सिमेन्टको बजारको खपत क्षमता वार्षिक १ करोड टन छ । तर यो क्षेत्रको उत्पादन क्षमता वार्षिक साढे २ करोड टन छ । यसबाट सिमेन्ट क्षेत्रमा भएको समग्र लगानी नै जोखिममा परेको व्यवसायीहरूको तर्क छ । तर यो क्षेत्रमा आउने स्वदेशी र विदेशी लगानी निरन्तर रूपमा स्वीकृत भइरहेको छ ।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष ध्रुव थापा सिमेन्ट क्षेत्रमा भएको अत्यधिक लगानीबाट सबै उद्योगको लगानी जोखिममा परेको बताउँछन् । नेपालमा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगको सङ्ख्या ६५ पुगेकोमा अहिले घटेर ४० हाराहारीमा आइपुगेको छ । सिमेन्ट उत्पादनको क्षेत्रमा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी छ ।

उद्योगीहरू अझै केही नयाँ सिमेन्ट उद्योग स्थापनाको तयारीमा देखिन्छन् । सिमेन्ट क्षेत्र आत्मनिर्भर बनिसके पनि यो क्षेत्रमा सिधै ‘लगानी नगर’ भन्न मिल्दैन । सरकारले चाहेमा सिमेन्ट क्षेत्रलाई लगानी जोखिमयुक्त क्षेत्र ‘रेड फ्ल्याग’ घोषणा गर्न सक्थ्यो । तर यसतर्फ सरकारी निकायको ध्यान गएको छैन ।

बजारको मागभन्दा बढी आपूर्ति हुनेगरी उत्पादन सुरु भइसकेपछि सिमेन्टको मूल्य नै घटेको छ । यसबाट उपभोक्तालाई फाइदा भए पनि उद्योगमा गरिएको अर्बौं लगानीमा भने जोखिम बढेको छ । आन्तरिक बजारले उद्योगको क्षमताअनुसार उत्पादन खपत गर्न नसकेपछि भारततर्फ सिमेन्ट निर्यात सुरु भएको छ । यसबाट देशमा विदेशी मुद्राको आप्रवाह भइरहेको छ ।

सिमेन्ट क्षेत्रमा भएको अत्यधिक लगानीको फाइदाका रूपमा भारत निर्यात हुन थाले पनि लगानी उठ्न भने मुस्किल देखिएको छ । सङ्घका अध्यक्ष थापाका अनुसार भारत निर्यातबाट उद्योगको लागत उठ्न मुस्किल छ । सोही कारण सरकारले अघिल्लो वर्ष निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदान घोषणा गरेको थियो । घोषणाअनुसार उद्योगहरूले अनुदान भने पाउन सकेका छैनन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उद्योग समितिका सभापति राजेश अग्रवाल उद्योगी र बैंक क्षेत्र आपसी नियमनमा नबस्दा उद्योगहरूमा ‘ओभर इन्भेष्टमेन्ट’ बढिरहेको बताउँछन् । उद्योगीले अत्यधिक लगानीलाई मध्यनजर गर्दै थप लगानी नबढाउनुपर्ने हो । तर, बैंकले समेत विनाअध्ययन लगानी गर्दा कुनै क्षेत्रमा लगानी थुप्रिएर समग्र लगानी जोखिममा परेको हो ।

‘८ जना क्षमता भएको डुङ्गामा १६ जना सवार गर्दा सबै जोखिममा पर्छन्,’ सभापति अग्रवाल भन्छन्, ‘उद्योगमा पनि यस्तै हुन्छ । १० उद्योगको उत्पादन धान्ने बजारमा २० उद्योग भएमा सबै उद्योगको लगानी जोखिममा पर्छ ।’

उनका अनुसार सिमेन्ट र स्टिल उद्योगमा जस्तै आँटा र मैदा उत्पादन गर्ने फ्लोर उद्योगमा समेत ‘ओभर इन्भेष्टमेन्ट’ छ ।

हाल देशमा ४२ वटा फ्लोर मिल सञ्चालनमा छन् । जसमा अर्बौं रुपैयाँको लगानी छ । यसबाहेक देशमा २४ भन्दा बढी स्टिल उद्योग छन् । यी उद्योगमा समेत अत्यधिक लगानी छ । आन्तरिक बजारमा आँटा र मैदाको माग वार्षिक ४ लाख मेट्रिक टनको भए पनि उद्योगको उत्पादन क्षमता ८ लाख मेट्रिक टन छ । यो बजारको मागको तुलनामा शत प्रतिशतले बढी उत्पादन क्षमता हो । यसबाट सबै फ्लोर मिलको लगानी जोखिममा परेको छ ।

नेपाल फ्लोर मिल सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेशकुमार अग्रवालका अनुसार कुल उद्योग सङ्ख्या ४२ वटा छ । तर बजारमा माग नहुँदा सबै उद्योग क्षमताको ३० देखि ४० प्रतिशतमा सञ्चालित छन् । जसबाट सबैजसो उद्योगको लगानी जोखिममा परेको छ ।

नेपालबाट विगतमा चीनतर्फ आँटा र मैदा निर्यात हुने गरे पनि केही वर्षयता रोकिएको छ । यसले समेत फ्लोर मिलको लगानी जोखिम बढेको अग्रवाल बताउँछन् ।

पछिल्लो ४०÷५० वर्षको अवधिमा बैंक र उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्र आपसी साझेदारीमार्फत अघि बढिरहेको नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनिल केसी बताउँछन् । ‘नेपालको बैंक अन्य मुलुकको तुलनामा पहुँचका लागि सहज छ,’ केसीले भने, ‘देशको अर्थतन्त्र यो अवस्थामा आइपुग्नुमा यी दुई क्षेत्रबिचको आपसी साझेदारी नै हो ।’

जलविद्युतमा बैंकको लगानीबाट नै बिजुली निर्यातको स्थितिमा पुगिएको र सिमेन्टमा समेत आत्मनिर्भर बन्दै निर्यातसम्मको स्थितिमा पुगेको केसीको भनाइ छ । 

‘ओभर इन्भेष्टमेन्ट’ भएका औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारले बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने उद्योगीको भनाइ छ । बजेटमार्फत वा कुनै नीति नै बनाएर आवश्यकताभन्दा बढी लगानी भएका उद्योगमा थप लगानी रोक्न वा लगानी प्रोत्साहन नगर्ने नीति चाहिने निजी क्षेत्र बताउँछ ।