काठमाडौँ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलबिच देखिएको प्रतिष्ठाको लडाइँले संसद् बैठक लामो समयदेखि बन्धक बन्दै आएको छ । 

एमालेसहितको सत्ता समीकरण फेरिएपछि प्रतिपक्ष बेन्चमा पुगेको नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग राखी निरन्तर संसद् बैठक अवरोध गर्दै आएको हो । तर कांग्रेसले राखेको माग सम्बोधन गर्नुको साटो द्वन्द्वलाई थप बढाउनेतर्फ सत्ता पक्ष उद्धत देखिन्छ । 

समस्याग्रस्त सहकारी समस्या समाधानका लागि समिति बनाउन कार्यदल गठन भए पनि समस्याको गाँठो फुक्न सकेको छैन । कार्यदलमा छानबिन समितिले समेट्ने कार्यादेश (टीओआर)बारे सहमति जुटाउन निरन्तर हुँदै आए पनि ठोस प्रगति हुन नसकेको हो । यद्यपि कार्यदलका सदस्यहरुले सहमति नजिक पुगिएको दाबी गर्दै आएका छन् । 

 एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे प्रतिपक्षको माग सम्बोधन गर्न कुनै समस्या नभएकाले द्वन्द्व चर्काउनु दुवै पक्षलाई फाइदा नभएको बताउँछन् । ‘संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि वार्ताको विकल्प छैन । संसदमा  उठिरहेका जुन विषय छ, त्यसलाई टीओआर बनाएर हल गर्न सकिन्छ । यसको भाषा, कार्यादेशको सम्बन्धमा दुवै पक्षबिच सहमति गर्न सकिन्छ’, रातोपाटीसँग पाण्डेले भने, ‘गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्नुपर्छ भनेर प्रतिपक्षले राखेको माग सम्बोधन गर्न अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने केही छैन । बेलाबेलामा यस्ता घटनाहरू संसदमा हुन्छ ।’

पहिलो कुरा कार्यदलस्तरमै सहमति गरेर बाटो खोल्नुको विकल्प नभएको पाण्डेको बुझाइ छ । कुन शब्दमा कुरा मिलेन कार्यदलका सदस्यहरूले आ–आफ्ना शीर्ष नेताहरू जानकारी गराएर जाँदा विकल्पम दिन सकिने उनको तर्क छ । 

यता कांग्रेसले मुलुकभरिका दर्जन भन्दा बढी ठुला सहकारी संस्थाहरूले मात्रै सर्वसाधारण बचतकर्ताको २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी अपचलन गरेको भन्दै उनीहरूको बचत फिर्ता र सुरक्षाको सुनिश्चिततामा जोड दिँदै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय गरिसकेको छ । 

बुधवार केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकले कार्य समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले बचतकर्ताको बचत फिर्ता र सुरक्षाको सुनिश्चितता तथा अपचलनमा संलग्नलाई सजाय नहुँदासम्म निरन्तर लागिरहने अठोट पनि बैठकले गरेको थियो । उसले सहकारी ठगी र अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन हुनुपर्नेमा बैठकले अडान कायमै राखेको छ । समग्रमा कांग्रेसले सहकारीबाट भएका सबैखाले ठगीलाई आफ्नो एजेन्डामा समेट्ने निर्णय बैठकबाट गरेको छ । 

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सत्तापक्ष सर्वसत्तावादी निरङ्कुश ढङ्गले अगाडि बढ्न थालेकाले बाध्य भएर सडक आन्दोलनमा जानुपरेको स्पष्ट पारे । यद्यपि टीओआरमा सत्तापक्ष लचिलो भएको खण्डमा सहमति हुनसक्ने उनको धारणा छ । 

‘सत्तापक्ष सर्वसत्तावादी निरङ्कुश ढङ्गले अगाडि बढ्न थाल्यो । संसदमा पनि विपक्षी दललाई ठाउँ नदिने, मिडियामाथि पनि धावा बोल्न थाल्यो । संसदका ठाउँ नपाएपछि सडक सङ्घर्षमा आउनुपरेको हो’, उनले भने, ‘जहाँसम्म निकासको कुरा छ सरकारले छानबिन समिति बनाउँछु भनेको छ । टीओआरमा कुरा मिलाएर गएमा मिल्ने स्थिति हुन्छ । अब यति छताछुल्ल भइसकेपछि कुनै मुद्दा नै रह्यो जस्तो लागेन । व्यक्तिले बदमासी गरेपछि संस्थालाई दोष दिएर उम्किन पाइँदैन । सरकारलाई सदन चलाउन मन छ भने निकास निस्कनुपर्छ ।’

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुनै व्यक्ति विशेषभन्दा पनि समग्र सहकारीको समस्या हल गर्न मध्यमार्गी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्तावमा कांग्रेस सकारात्मक देखिएको थियो । गृहमन्त्री लामिछानेलाई आफूमाथि लागेको आरोपको सफाइ दिने मौकासमेत दिएको थियो ।  तर जेठ ६ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा लामिछानेले कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूमाथि सम्बोधनमार्फत विभिन्न आरोप लगाएपछि सहमतिको माहौल बिग्रिएको समेत कतिपयको भनाइ छ । यस्तै जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विपक्षी दलका सांसदहरूलाई बेलमा घेराबन्दी गरी विश्वासको मत लिएपछि कांग्रेस थप चिढिएको छ ।  तथापि माओवादीका महासचिव देव गुरुङ वार्ता र सहमतिबाट समस्याको निकास निकाल्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । 

‘जहाँबाट समस्या सुरु भएको हो, त्यही बिन्दुबाट समाधान निकाल्न सकिन्छ । त्यसका लागि वार्ता र सहमतिको विकल्प छैन । संसदको जारी गतिरोध अन्त्यका लागि सत्तापक्ष र विपक्षी लचिलो हुनुपर्छ’, गुरुङले भने । 

प्रधानमन्त्रीले ल्याएको मध्यमार्गी प्रस्तावबाट नै निकास निस्कनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे । तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले व्यक्ति विशेषलाई आरोपित गरेर संसदीय छानबिन समिति बन्न नसक्ने तर्क गरे । समस्याग्रस्त सहकारी समस्या समाधानका लागि छानबिन समिति गठन गर्न आफूहरू तयार भए पनि कांग्रेसले अलोकतान्त्रिक, अराजनीतिक व्यवहार देखाएको उनले आरोप लगाए । 

‘संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न हामीलाई कुनै आपत्ति छैन । तर व्यक्ति विशेषलाई दोषी ठहर गरी छानबिन समिति बन्न सक्दैन । कांग्रेसले समग्र सहकारी समस्याको समाधानका लागि ध्यान नदिएर व्यक्ति केन्द्रित आन्दोलनमा लाग्नु अलोकतान्त्रिक र अराजनीतिक व्यवहार देखायो । यस्तो व्यवहारबाट सहमति हुन सक्दैन’, उनले भने । 

अहिले कार्यदलस्तरमा समस्याको समाधानका लागि पहल भइरहेको भन्दै उनले दलहरूबिच भएको सहमति आफूलाई मान्य हुने बताए । 

समितिको टीओआर तय गर्न बनेको पाँच सदस्यीय कार्यदलमा सत्तापक्षबाट कानुनमन्त्री समेत रहेका एमालेका नेता पदम गिरी, प्रमुख  सचेतक महेश बर्तौला र रास्वपाका नेता शिशिर खनाल सदस्य रहेका छन् । विपक्षी कांग्रेसबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र जीवन परियार सदस्य रहेका छन् । 

२०८० फागुन २१ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेसँग मिलेर नयाँ समीकरण बनाएपछि रविमाथि छानबिन हुनुपर्ने एकसुत्रीय माग राखी कांग्रेस निरन्तर संसद अवरोधमा छ । कांग्रेसलाई अन्य विपक्षी दलले समेत सहयोग गर्दै आएका छन् । 

सत्ता र प्रतिपक्ष आ–आफ्ना अडानमा रहेकाले जेठ १५ मा संसदमा पेस गर्नुपर्ने बजेट समेत प्रभावित हुने देखिन्छ ।