काठमाडौँ । सहकारी ठगी प्रकरणमा सत्ता र प्रतिपक्षबिच देखिएको टकरावले राजनीतिक ध्रुवीकरणको खतरा देखिएको छ । सहकारी ठगीमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका सन्दर्भमा सत्ता र प्रतिपक्ष आमुने–सामुने देखिएका हुन् ।

सूर्यदर्शन, सुप्रिम, सहारा र स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा भएको ठगीमा लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस संसददेखि सडकसम्म सशक्त रुपमा उभिएको छ । गत फागुन २१ मा नयाँ गठबन्धन बनेर रास्वपा सभापति लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि कांग्रेसले सुरुमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जवाफ मागेको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेको ‘कुनै संलग्नता नरहेको’ जवाफ दिएपछि संसदीय छानबिन समिति गठन कांग्रेसको माग बन्यो । लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समितिको माग गरेर कांग्रेसले गत चैत र वैशाखमा निरन्तर सदनमा आवाज उठायो । योबिचमा गृहमन्त्री लामिछानेले आफूलाई लागेको आरोपबारे संसदमा जवाफ दिन समय मागिरहे ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफबाट असन्तुष्ट कांग्रेसले सोही सकारका गृहमन्त्रीको जवाफ सुनिराख्न नपर्ने अडान लियो । संसदको हिउँदे अधिवेशनमा कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेसँग जोडिएको बाहेक सरकारको विजनेश संसदमा अगाडि बढाउन दिएको थियो ।

कांग्रेसले लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठनको मागलाई बुलन्द पारेपछि सरकारले वैशाख २ गते हठात संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिदियो । संसद बन्द भए पनि सार्वजनिक रुपमा कांग्रेसले लामिछाने मुछिएको सहकारी ठगीको मुद्दालाई चर्काउँदै लग्यो । वैशाख ३ मा रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारीबाट लामिछानेको नाममा रकम निकासा भएको प्रमाण बाहिरिएपछि कांग्रेसले आफ्नो मुद्दालाई अझ सशक्त रुपमा उठायो ।

वैशाख २८ गतेदेखि जारी बजेट अधिवेशनमा लामिछानेविरुद्ध कांग्रेस कडा रूपमा प्रस्तुत भएको छ । जेठ १ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिएको कांग्रेसले संसदमा सरकारका बाँकी काम कारबाहीमा अवरोध कायम राखेको छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेले सभामुखलाई पत्र लेखेर समय माग्दा पनि बजेट अधिवेशनको सुरुमा कांग्रेसले संसदको रोष्टममा जान रोक्यो । गत शनिबार संसदीय छानबिन समिति बनाउन सत्ता र प्रतिपक्षबिच सहमति भएपछि गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिन कांग्रेस तयार भयो ।

वैशाख ६ मा गृहमन्त्री लामिछानेले संसदको रोष्टमबाट आफूमाथिका आरोपको जवाफ दिनेभन्दा कांग्रेस नेताहरूमाथि लाञ्छनाको वर्षा गरे । गृहमन्त्रीको उत्तेजक अभिव्यक्ति र मार्सल परिचालन गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिएको घटनाले कांग्रेस आक्रोशित बनेको छ ।

सत्ता गठबन्धन सहकारी ठगीको विषय लुकाउन र सभामुखसँग मिलेर संसद कब्जा गर्न उद्यत भएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । ‘विपक्षी दलको जायज मागलाई स्वीकार गर्नुपर्नेमा सत्ता गठबन्धन सहकारी ठगीको विषय लुकाउन, गृहमन्त्रीको संलग्नताको ढाकछोप गर्न अनेकन प्रपञ्च गर्न थाल्यो । सभामुखसँग मिलेर संसद नै कब्जा गर्ने प्रयत्न भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत विपक्षी दलहरूलाई पेलेर विश्वासको मत समेत लिने प्रयास भयो । यसले सरकार स्वयं नै सदनलाई मुठभेडतर्फ धकेल्न उद्यत देखिएको प्रस्ट भयो,’ कांग्रेसको भनाइ छ ।

प्रतिपक्षका आवाजलाई रोक्ने र सहकारी ठगीमा संलग्न केही व्यक्तिको संरक्षणका लागि संसदलाई बन्धक बनाउने मनसायतर्फ सरकार उद्यत देखिएको कांग्रेसले निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारको गैरजिम्मेवार, अनुदार, स्वेच्छाचारी, अलोकतान्त्रिक र निरङ्कुश रवैयाविरुद्ध सङ्घीय संसद, प्रदेश संसद र सडकबाट सशक्त प्रतिरोध गर्ने कांग्रेसको निर्णय छ ।

यसअघि सङ्घीय संसदका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभा बैठक अवरोध गर्दै आएको कांग्रेसले अब प्रदेश सभा बैठक पनि चल्न नदिने सो पार्टीका प्रवक्ता प्रकाशशरण महत बताउँछन् । उनले भने, ‘अब ९ वटै सदनबाट प्रतिरोध हुन्छ । सरकारको यो रवैया नरोकिएसम्म हाम्रो प्रतिरोध रोकिँदैन ।’ बुधबार केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकबाट कांग्रेसले सडक आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

पार्टीको काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर कार्यसमितिको ब्यानरमा जेठ १३ मा काठमाडौँको प्रदर्शनीमार्गमा बृहत् प्रदर्शन गर्ने कांग्रेसको तयारी छ । प्रदर्शनमा विशाल सहभागिताका लागि कांग्रेसले काठमाडौँ उपत्यकाका १५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएको छ ।

संयुक्त बैठकपछि बुधबार पार्टी कार्यालयमा तीन जिल्लाका पार्टी सभापति र भ्रातृ संस्थाका प्रमुखसँग पनि पार्टी नेतृत्वले छलफल गरेको थियो । ‘जेठ १३ मा काठमाडौँमा प्रदर्शन हुन्छ । त्यसपछि सहकारी प्रभावित क्षेत्रहरू चितवन, पोखरा, रुपन्देही, नेपालगञ्ज लगायतका ठाउँमा पनि प्रदर्शन हुन्छ । सहकारी ठगहरूको भण्डाफोर गर्न पालिका तहसम्म हाम्रो प्रदर्शन हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले सहकारीका बचतकर्ताले रकम नपाएसम्म कांग्रेसले आन्दोलन जारी राख्ने बताए । ‘विगत केही समयदेखि कांग्रेसले लाखौँ नेपाली नागरिकले सहकारीमा बचत गरेको खर्बौं रकम हिनामिना, दुरुपयोग, अपचलन र ठगी भएका विषयमा निरन्तर सदनमा आवाज उठाइरहेको छ । बचतकर्ताको रकम फिर्ता र सुरक्षाको सुनिश्चितताको माग गर्दै आएको विदित नै छ । विभिन्न सहकारीहरूबाट कानुन विपरीत बचतकर्ताहरूको रकम हिनामिना, दुरुपयोग, अपचलन र ठगी भइ जोखिममा रहेको तथा डुबेको बचत अविलम्ब फिर्ता र सुरक्षा गर्नु आजको पहिलो प्राथमिकता हो,’ उनले भने ।

गैरकानुनी रुपमा रकम दिने, लिने, ठगी र अपचलन गर्नेहरूको अनुसन्धान गरी, सम्पत्ति, जायजेथा रोक्का गरेर अबिलम्ब बचत फिर्ता गर्न र ठगीमा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने कांग्रेसको माग छ । बचतकर्ताको बचत फिर्ता र सुरक्षाको सुनिश्चितता तथा अपचलनमा संलग्नलाई सजाय नहुँदासम्म कांग्रेस निरन्तर लागिरहने महामन्त्री गगन थापा बताउँछन् ।

‘रवि लामिछानेले गरेको सहकारी ठगीमा नेपाल प्रहरी, महान्यायधिवक्ता जस्ता सरकारी निकायमात्र होइन, स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुले सरकार सहकारी पीडितको रकम सुरक्षा, फिर्ता र न्याय दिन तथा ठगी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन इच्छुक छैन । बरु ठगीमा संलग्नलाई संरक्षण गर्न उद्यत छ भन्ने झनै प्रष्ट हुन्छ,’ उनले भने ।

सहकारी पीडितलाई दबाब र प्रभाव पार्ने, असहयोग गर्ने, हतोत्साही बनाउने, उजुरी नलिने लगायतका कार्य सरकारले गरिरहेको थापाको आरोप छ ।

संसदमा विपक्षी दलको साथ पाएको कांग्रेस सडकमा सहकारी पीडितलाई साथमा लिएर आन्दोलनमा उत्रिने योजना बनाइराखेको छ । शुक्रबारदेखि मुलुकभरका सहकारीपीडितले थाल्ने तेस्रो चरणको आन्दोलनमा कांग्रेसले ऐक्यबद्धता जनाउने छ । सरकारले यसअघिका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै पीडितको सङ्गठन सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासङ्घले जेठ ११ देखि आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासङ्घका अध्यक्ष कुशलव केसीका अनुसार जेठ ११ को बिहान ११ बजे माइतीघर मण्डलाबाट सुरु हुने आन्दोलन देशैभर सशक्त रूपमा अगाडि बढ्ने छ । देशभरका सहकारी पीडितलाई साथमा लिएर आन्दोलन चर्काउने कांग्रेसको रणनीति देखिन्छ । कांग्रेसको रणनीतिले मुलुकमा राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्ने परिस्थिति बन्दै गएको छ ।

कांग्रेसलाई लामिछाने अस्वीकार्य

कांग्रेस अब गृहमन्त्री लामिछानेलाई स्वीकार नगर्ने तहमा पुगेको छ । गृहमन्त्री लामिछानेले अशिष्ट, आपत्तिजनक, अपमानजनक, तथ्यहीन, कपोलकल्पित, गैरजिम्मेवार र हिंस्रक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै कांग्रेसले निन्दा गरेको छ ।

‘सहकारी ठगीको अपराधमा संलग्न गृहमन्त्रीले अरुलाई प्रश्न सोध्ने, विभिन्न तथाकथित विषयमा अरुलाई देखाएर आफूमाथि अनुसन्धान र छानबिनबाट भाग्ने प्रयत्न गरेको’ कांग्रेसको ठहर छ ।

‘सदनको रोष्टममा उभिएर गृहमन्त्रीले निकृष्ट ढङ्गले कांग्रेसका नेताहरूप्रति लक्षित गरी दिएको भ्रामक, कपोलकल्पित र लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षणसहित सरकारको धारणा माग गर्दछ,’ कांग्रेसले गरेको निर्णयमा भनिएको छ । अन्यथा गृहमन्त्रीले दिएको अवाञ्छित अभिव्यक्तिबाट उत्पन्न परिणामको जिम्मेवार स्वयं सरकार हुने चेतावनी कांग्रेसले दिएको छ ।

कांग्रेस प्रमुख सचेक रमेश लेखकले गृहमन्त्री लामिछानेले कांग्रेस नेताहरूमाथि लगाएको आरोप पुष्टि नगर्न नसके स्वीकार्य नहुने बताए । ‘अब त प्रश्न गृहमन्त्रीप्रति होइन, प्रधानमन्त्रीसँग हो । कि त गृहमन्त्रीले बोलेका कुरा प्रमाणित गर्नुप¥यो, कि प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री हटाउनुपर्छ । उहाँले आफूले लगाएको आरोपमा पुष्टि गरेर देखाउन सक्नुभएन भने हामीले सर्वत्र बहिष्कार गर्छौँ,’ उनले भने ।

कांग्रेसका एक पदाधिकारीले अब संसदीय छानबिन समितिको कुनै अर्थ छैन भन्ने स्थितिमा पार्टी पुगेको बताए । अब संसदीय छानबिन समितिको कुनै अर्थ छैन भन्ने स्थितिमा पुगेका छौँ । तर, तपाईंहरूले भनेकै क्षेत्राधिकार मान्छौँ भनेर सत्तापक्ष आयो भने बेग्लै होला । कांग्रेस अब लचक हुने ठाउँ छैन,’ उनले भने ।