बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणको काम धमाधम चलिरहेको छ ।

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरा, अर्थमन्त्री चेतनारायण आचार्य अहिले बजेट निर्माणमा जुटिरहेका छन् । उनीहरूले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषयवस्तुबारे सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेको प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राजस्व विषयमा पनि अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा रहेको समितिले सरोकारवालहरूसँग दुई चरणमा छलफल  गरेको छ । बजेट निर्माणको प्रक्रिया जोडतोडले अघि बढिरहेको प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं उपसचिव सुरेन्द्र पाण्डेयले रातोपाटीलाई बताए ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको अपेक्षा कस्तो ?

निजी क्षेत्रले प्रदेश सरकारले ल्याउन थालेको बजेटले पछिल्लो समय सुस्ताएको बजार चलायमान बनाउन सक्नुपर्ने अपेक्षा राखेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका बुटवल, नेपालगन्ज, तुलसीपुर लगायतका आन्तरिक मुख्य बजारमा पछिल्लो समय चहलपहल कम भएको निजी क्षेत्रका अगुवाहरूको ठम्याइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले अहिलेको बजार चलायमान बनाउन बजेटले मद्दत गर्नुपर्ने बताए ।

उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्वाधारको विकासभन्दा पनि पर्यटन, साना उद्योग संरक्षण गर्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । तीन वटै तहका सरकारले अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई ध्यान दिँदै व्यवसायीमैत्री बजेट ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष शर्माले पर्यटनसँगै कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउनुपर्ने बताए । बजेटको कार्यान्वयन पक्षमा पनि जोड दिनुपर्ने उनले प्रस्ट पारे । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले करको दर वृद्धिभन्दा पनि करको दायरा वृद्धि गरी राजस्व थप गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष टङ्क पोखरेलले प्रदेशले केन्द्रबाट माग्ने र यहाँ खर्च गर्न नसक्ने खालको बजेट ल्याउन नहुने बताए । उनले युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने कार्य रोक्नका लागि प्रदेशले रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । त्यसका लागि बजारको आवश्यकता हेरेर तालिम दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सिप तथा तालिम केन्द्रलाई प्रयोग गरेर यहाँका बजारको माग अनुसार जनशक्ति तयार गर्न प्रदेशले लगानी गर्नुपर्ने उनले बताए ।

अध्यक्ष पोखरेलले प्रदेश सरकारद्वारा घोषित पकेट क्षेत्रहरूमा सोही अनुसार बजेट प्रदान गरी उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘बर्दिया जिल्लालाई सुगन्धित धान उत्पादनको पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ भने त्यहाँ किसानलाई सोही अनुसार बिउ, मल, बजारको विषयमा सहजीकरण गर्ने बजेट ल्याउनुपर्छ ।’

होटल व्यवसायी महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष भास्कर काफ्लेले प्रदेश सरकारको बजेट पर्यटनमैत्री हुनुपर्ने बताए । उनले सरकारले कृषि र पर्यटनको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भन्दै पर्यटनले लुम्बिनी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिने भएकाले सो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

उनले भारतबाट आउने पर्यटकहरूलाई अर्घाखाँचीको सुपादेउराली, पाल्पाको श्रीनगर, रानीमहल, प्युठानको स्वर्गद्वारीसम्म लैजाने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि कुल ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । अहिले झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ घटाएर आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३० अर्बको बजेट ल्याउने गरी तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।