काठमाडौँ  । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट अलग भई गठन भएको जनता समाजवादी पार्टीका महासचिव मोहम्मद इस्तियाक राईले पार्टीको कुनै पनि गतिविधि नरोकिने बताएका छन् । बिहीबार महासचिव राईले एक विज्ञप्ति जारी गरी पार्टीका कुनै पनि गतिविधि नरोकिने बताएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतबाट अर्को आदेश नआएसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिको बाँकी सनाखत गर्ने काम अल्पकालीन अन्तरिम आदेशबाट तत्काललाई रोकिएको बताउँदै राईले बाँकी काम गर्न सकिने बताए । 

उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘जनता समाजवादी पार्टीले दलको सङ्गठन गर्ने, भेला हुने, दलमा आबद्ध हुने, राजनीतिक दलका तर्फबाट शान्तिपूर्ण सभा सम्मेलन गर्ने जनताको संवैधानिक हकको प्रचलनमा कुनै बाधा नपर्ने हुँदा यस राजनीतिक दलका सम्पूर्ण कार्यहरू सुचारु गरिरहन सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु ।’

जसपामा समर्थन गरी सनाखत गरेका जनप्रतिनिधिहरूको पक्षधरता यथावत् कायम हुने समेत सो पार्टीले दाबी गरेको छ । महासचिव राईले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘सर्वोच्च अदालतले दल दर्ताको थप प्रक्रिया अगाडि नबढाई पार्टीलाई यथास्थितिमा राख्न भनेको छ तर त्यो पार्टीबाट कुनै पनि गतिविधि नगर्नु नगराउनु भनेको छैन, त्यही भएर हामीले पार्टीका गतिविधिहरू अगाडि बढाएका छौँ ।’

सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अर्को मुद्दा दायर गरेर जनतामा भ्रम छर्ने काम गरेको समेत उनले बताएका छन् ।  राईले सातजना सांसद जसपाको होइन भने कुरा सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशमा नभएको र पुनः त्यसले विश्वासको मत दिन नपाउने भनी कसरी र किन रिट दायर गरेको भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ५ बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको हो । निर्वाचन आयोगले नै सोसम्बन्धी जानकारी संसद् सचिवालयलाई गराइसकेको छ । 

सोहीअनुसार निर्वाचन आयोगले सबै प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जसपा गठन हुनुभन्दा अघि जनता समाजवादी पार्टी नेपालको तर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका सदस्यहरूलाई नयाँ दल गठन भएको एक्काइस दिनभित्र सनाखत गराउन पनि भनेको छ ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले पार्टीलाई यथावत् अवस्थामा राखी निर्वाचन आयोगलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । यी सबै कुरालाई प्रभावित पार्ने गरी जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकोप्रति महासचिव राईले आपत्ति समेत जनाएका छन् ।

सङ्घीय संसद् सदस्यलाई संसदीय गतिविधि सञ्चालन गर्न कुनै रोक अदालतले कुनै नलगाएको बताउँदै उनले अदालतमा विचाराधीन रहेको यस अघिको रिट संयुक्त इजलासमा बसेको र समय अभावका कारण इजलास नबसेकाले सुनवाइ हुन नसकेको उनले बताए ।