गाजामा महिनौँदेखि युद्ध जारी छ । त्यहाँको पश्चिमी क्षेत्रमा लगातार हिंसा बढिरहेको छ । यस्तोमा प्यालेस्टाइन स्वतन्त्र राष्ट्र बन्ने सम्भावना पहिलेभन्दा निकै कम छ । 

यस्तो निराशाका बिच तीन युरोपेली देशहरूले प्यालेष्टाइनलाई राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिने घोषणा गरेका छन् । यो बाटोमा कयौँ अवरोध छन् । नर्वे, स्पेन र आयरल्यान्डले मे २२ मा प्यालेष्टाइनलाई राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिने घोषणा गरेका थिए । यो घोषणाले फ्रान्स, बेलायत, जर्मनी लगायत युरोपका अन्य देशमाथि पनि प्यालेष्टाइनको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई टेवा दिन दबाब बढ्नेछ ।

‘यो निकै महत्त्वपूर्ण हो,’ अरबका एक कूटनीतिज्ञले भनेका छन् । केही कुरै नसुन्ने इजरायली सरकारको रवैयाबाट युरोप  दिक्क भइसकेको र यसले युरोपेली सङ्घमाथि पनि दबाब दिएको उनको भनाइ छ ।

 यो निर्णयले हमासलाई हौसला दिने र आतंकवादलाई पुरस्कृत गर्ने इजरायलका मन्त्रीहरूले बताएका छन् । इजरायलका अनुसार यसले वार्ताको माध्यमबाट सहमतिमा पुग्ने सम्भावनालाई थप घटाएको छ ।

 प्यालेस्टाइनलाई मान्यता र अन्य देशहरूको अडान

विश्वका करिब १३९ वटा देशले प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिएका छन् । मे १० मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाका १९३ सदस्य राष्ट्रमध्ये १४३ राष्ट्रले प्यालेस्टाइनलाई संयुक्त राष्ट्रको पूर्ण सदस्यता दिलाउने पक्षमा मतदान गरेका थिए । सबैको मत नपाएकाले प्यालेस्टाइनलाई हाल यूएनमा पर्यवेक्षक अर्थात् अब्जर्भरको हैसियत मात्र दिइएको छ । अर्थात् यूएनमा प्यालेस्टाइनले सिट त पाएको छ तर उसलाई मतदानको अधिकार छैन ।

प्यालेस्टाइनले अरब लिग र इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) समेत अन्य कयौँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट पनि मान्यता पाएको छ । मे २२ मा युरोपेली देशहरूले प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रको मान्यता दिएको खबरको ओआईसीले स्वागत गरेको थियो । यसलाई ऐतिहासिक कदमका रूपमा व्याख्या गर्दै ओआईसीले यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम भएको र प्यालेस्टिनीहरुको अधिकारलाई सुदृढ गर्ने बताइएको छ ।

युरोपका केही देशहरूले प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिइसकेका छन् । यसमा हंगेरी, पोल्याण्ड, रोमानिया, चेक रिपब्लिक, स्लोभाकिया, बुल्गेरिया आदि देशहरू छन् । 

यी देशहरूले सन् १९८८ मै प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रको मान्यता दिएका थिए । स्विडेन, साइप्रस र माल्टा मान्यता दिने अन्य केही देशहरू हुन् । मध्यपूर्वको द्वन्द्वको दीर्घकालीन राजनीतिक समाधानको हिस्साका रूपमा प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिइने र केही अन्य युरोपेली देश र अमेरिकाले बताइरहेका छन् । यसलाई दुई राष्ट्र सिद्धान्त पनि भनिन्छ । यस अनुसार इजरायल र प्यालेस्टिनीहरूको आ–आफ्नै देश र आफ्नै सिमाना हुने बताइएको छ ।

अमेरिकाले बताएको छैन समय

प्यालेस्टाइनलाई कहिलेदेखि राष्ट्र मान्न थालिने भन्ने विषयमा युरोपेली देश र अमेरिकाबिच मतभेद छ । आयरल्यान्ड, स्पेन र नर्वेले यसका लागि राजनीतिक प्रक्रिया सुरु गरेको बताएका छन् । वर्तमान सङ्कटको स्थायी समाधान दुवै पक्षले कुनै न कुनै किसिमको राजनीतिक लक्ष्य हासिल गर्न सके मात्रै पाइने तर्क यी देशहरूको छ । प्यालेस्टाइनको पक्षमा थप समर्थन देखाउन यी देशहरूमा घरेलु स्तरमा राजनीतिक दबाब पनि थियो ।

विगतमा धेरै पश्चिमी देशहरूले भने प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिनु शान्ति सम्झौताको इनाम हुने बताइरहेका थिए । अर्थात् शान्ति सम्झौताको बदलामा पुरस्कारको रूपमा राष्ट्रको रूपमा मान्यता पाउने ।

 बेलायती विदेशमन्त्री डेभिड क्यामरुन र केही अन्य युरोपेली देशहरूले पछिल्ला केही महिनामा प्यालेस्टाइन मुद्दामा आफ्नो अडान परिवर्तन गरेका छन् । पहिले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।  यसले राजनीतिक समाधानको वातावरण बनाउन मद्दत गर्ने बताइएको छ । 

के भन्छ फ्रान्स ?

फेब्रुअरीमा फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिनु निषेधित नभएको बताएका थिए । मेको सुरुमा फ्रान्सले यूएनमा प्यालेस्टाइनको सदस्यताको पक्षमा मतदान ग¥यो । 

अमेरिकाले यसबारे आफ्ना युरोपेली सहयोगीहरूसँग व्यक्तिगत तहमा कुरा गरेको थियो । तर अमेरिका अलि बढी नै सतर्क छ । यो नीतिको व्यावहारिक रूप कस्तो हुनेछ भन्ने स्पष्ट बुझाइ उसले खोजिरहेको छ ।

प्यालेस्टाइन र केही प्रश्नहरू

प्रभावशाली देशहरूले प्यालेस्टाइनलाई कहिले मान्यता दिन्छन् ? इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच औपचारिक शान्ति वार्ता कहिले सुरु हुन्छ ? इजरायल र साउदी अरबको कूटनीतिक सम्बन्ध कहिले सामान्य हुन्छ ? इजरायल कहिले कारबाही गर्न असफल हुन्छ वा प्यालेस्टिनीहरूले कहिले कारबाही गर्छन् ? आदि इत्यादि पर्दा पछाडिको मुख्य बहस हुन् ।

कूटनीतिक हैसियत हासिल गरेको कुनै मुख्य क्षणमा प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रको मान्यता दिने चाहना यी देशहरूको छ । ‘यो ठूलो जुवा हो जुन पश्चिमी देशहरूले आफ्नो कार्ड फ्याक्नै पर्छ । हामी यो बाजीलाई यत्तिकै छाड्न सक्दैनौं,’ पश्चिमी देशका एक अधिकारीले भनेका छन् ।

कहाँ छ समस्या ?

अहिले सहमति हुन नसकेका केही अप्ठ्यारा प्रश्नहरू हुन् सिमाना के हुने ? राजधानी कहाँ बन्ने ? यसका लागि दुवै पक्षले पहिले के कदम चाल्नेछन् ? केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको जवाफ नआउँदासम्म प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिनु भनेको प्रतीकात्मक कदम मात्र हुनेछ । 

दशकौंदेखि यी प्रश्नमाथि सन्तोषजनक जवाफ आएको छैन । अहिले छुट्टै प्यालेस्टाइन देश हुनुपर्छ भन्ने विश्वास गर्ने केही युरोपेली देशहरू छन् । समर्थकहरू यो कुरा सुनेर खुसीले नाच्नेछन् । विरोधीहरू यसलाई गलत भन्नेछन् । यस्तोमा प्यालेष्टाइनभित्र बसिरहेका मानिसहरूको वास्तविकता फेरिने सम्भावना कम नै छ ।

बीबीसी हिन्दीबाट