गोपाल किराती

सवा सय बर्षदेखि जारी गोर्खाल्याण्डको न्यायपूर्ण आन्दोलनमा सर्वत्र समर्थन जरुरी छ । गणेशलाल सुब्बा हुँदै सुभाष घिसिङको नेतृत्वमा त्यो एक पटक मुखरित बनेको थियो । तर, घिसिङको कम्युनिष्ट विरोधी रवैयाले त्यस आन्दोलनमा एैजेरु लागेको तथ्य सबैभन्दा बढी क्रान्तिकारी माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी (क्रामाकपा) का नेता आरबी राईले भोगेको हुनुपर्छ । परन्तु न्याय र चिन्हारीको आन्दोलन दार्जीलिङ–दुवर्सका जनताको जागरणमा फेरी उर्लेको छ । गणतन्त्र नेपाल निर्माण गर्ने पुस्ताका लागि भारतमा गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन अत्यन्त सुखद विषय हो । त्यसतर्फ दृढ समर्थन एक अन्तर्राष्टवादीको दायित्वमा पर्छ । 
आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
भारतस्थित अंग्रेज र नेपालबीच सुगौली सन्धी अघि पूर्वमा टिस्टासम्म तत्कालीन नेपालको भूभाग थियो । त्यसैले नेपालीहरु ‘पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ’ भनेर गीत पनि गाउँछन् । तर, सन् १८१६ को सुगौली सन्धीले मेची पूर्वको भूभाग भारतीय अंग्रेजको नियन्त्रणमा पु¥यायो । भनिन्छ, भारत छोड्ने बेला अंग्रेजले मेची र टिस्टाबीचको भूभाग नेपाललाई फिर्ता दिन चाहेको हो । तर, तत्कालीन राणा शासकहरु शिक्षित दार्जीलिङ नेपालमा फिर्ता गर्न डराए । भारत स्वतन्त्रतापछिका केहि दिन दार्जिलिङ–दुवर्समा पाकिस्तानको झण्डा फह¥याईयो । किनकि, छिमेकी बंगलादेश पूर्वी पाकिस्तानको रुपमा थियो । 

यसरी लेप्चा, भोटिया र नेपालीहरु आफ्नो पूर्खौली भूमिसहित भारतमा गाभिएका हुन् । 

पूर्वोत्तर भारतको एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र जलपाईगढी र उत्तरबंगाल विश्वविद्यालय रहेको सिलगढीका इलाकाहरुमा बंगलादेशको स्वतन्त्रता अघि पुरै नेपाली बस्तीहरु थिए । प्रकारान्तरले पश्चिम बंगाल र बंगलादेशका बंगालीहरुले ती स्थानहरु नियन्त्रणमा लिए । परन्तु आज पर्यन्त भारतीय प्रशासनिक संरचनामा नक्साल–सिलगढी इलाका दार्जीलिङ जिल्लामा पर्दछ । 

हो, त्यही दार्जीलिङ र दुवर्स भूमिलाई लिएर त्यहाँका जनता युगौँदेखि गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै आईरहेका छन् । रगत, आँसु र पशिनाको धारा बगाउँदै आएका छन् । र, उनीहरु जबसम्म गोर्खाल्याण्ड हुने छैन, तबसम्म आराम गर्ने छैनन् । 

संबैधानिक प्रावधान र राजनीतिक अड्चन 
स्वतन्त्र भारतपछि निर्मित संविधानले संघीय संरचना स्वीकार गरेको छ । यद्यपि त्यो अर्ध–संघीय ढाँचामा छ । त्यसबाट संघीय समाजवादी गणतन्त्र भारतको संविधान कार्यान्वयन गर्दा भारतमा ११ संघीय राज्यहरु थिए । तर, तेलङगाना राज्यसम्म आईपुग्दा भारतमा २९ राज्यहरु स्थापित छन् । जसका निम्ति भारतमा राज्य पुनर्गठन आयोग विद्यमान छ । 

दार्जीलिङ–दुवर्सका लेप्चा, भोटिया तथा नेपालीहरुप्रति उपनिवेशवादी व्यवहारकै कारण भारतीय बुद्धिजिवी र शासकवर्ग गोर्खाल्याण्डको माग स्वीकार गरिरहेका छैनन् । त्यसमा विशेषतः पश्चिम बंगालको बंगाली अहंकारवादी व्यवहार पनि गोर्खाल्याण्ड मागमा अवरोध बनेको छ । जनसंख्याको कुरा गर्दा सिक्किममा करिब पाँच लाखको आवादी छ । प्रस्तावित गोर्खाल्याण्डमा सिक्किमको चार गुणा बढी जनसंख्या छ । त्यसैले भन्नैपर्छ, अंग्रेजको उपनिवेशवादी स्थान लिएको भारतीय शासकवर्ग अनेक वाहानामा राजनीतिक अड्चन खडा गरिरहेछ । 

परन्तु लेनिनको संश्लेषणमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन एक दीर्घकालीन तथा कठोर स्वतन्त्रताको आन्दोलन हो । हो ची मिन्हको भनाईमा– ‘हजार बर्ष लडेर आयौँ, आवश्यता परे अर्को हजार बर्ष लड्ने छौँ ।’ गोर्खाल्याण्डका जनताले यो दर्शन अवश्य बोध गरेका छन् । त्यसैले उनीहरको आन्दोलन अन्त्यसम्म जारी रहने छ । 

छिमेकी नेपालको सरोकारको प्रश्न 
संघीय गणतन्त्र नेपालमा जसलाई आन्तरिक राष्ट्रियताको आन्दोलन, अर्थात पहिचानको आन्दोलन भनिन्छ, त्यसको प्रेरक दार्जीलिङ, आसाम, नागाल्याण्ड र बंगलादेश स्वतन्त्रताको आन्दोलन नै हुनुपर्छ । त्यसको पनि प्रेरक स्वतन्त्र भारत आन्दोलन हुनुपर्छ । नेपाली कम्यनिष्ट आन्दोलनको प्रश्नमा पुष्पलाल श्रेष्ठले कलकत्तामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन गरेका थिए । झापाली विद्रोहीहरुले दुरुस्तै चारु मजुमदारको आनुकरण गरेका थिए । 

गणतन्त्र नेपालको पुस्ता छिमेकमा शान्ति र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि चाहन्छ । भूटानबाट लखेटिनु परेका लाखौँ नेपालीको चरम दुःख देखेको पुस्ता, कमसेकम मानवीय दृष्टिले प्रस्तावित गोर्खाल्याण्डका जनताको जीवनमा त्यसको पुनरावृत्ति नहोस भन्छ । अन्ततः गोर्खाल्याण्ड राज्यको गठनले भारतकै एकतामा सहयोग पु¥याउने हो । अन्यथा गोर्खाल्याण्ड मुद्धाप्रतिको भारतीय नजरअन्दाजी कुखुरे घाटी छिनाउने शक्तिमा परिणत हुन पनि सक्छ । 

विद्यमान अवस्थासम्म पुँजीवादी विचारको नेतृत्वमा रहेको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन नयाँ वैचारिक निर्णय लिन बाध्य हुन सक्छ । एक माक्र्सवादीको निष्कर्षमा भूमण्डलीकृत वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादी युगमा नितान्त पुँजीवादी विचारले राष्ट्रिय मुक्ति किमार्थ सम्भव हुँदैन । अतः मानव मुक्तिको सर्वोच्च विज्ञान माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको मार्गदर्शन हुनैपर्छ । तब बैज्ञानिक दिशाबोधको परिस्थितिमा गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन दक्षिण एशियामा ऐतिहासिक उथलपुथल निम्त्याउने सामथ्र्य राख्दछ । 

राष्ट्रियताको आन्दोलनबारे माक्र्सवादी दृष्टिकोण 
जबसम्म आयरल्याण्ड स्वतन्त्र हुनेछैन, तबसम्म बेलायती सर्वहाराले राज्यसत्ता लिन सक्दैन, भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको आन्दोलनबारे कार्ल माक्र्सले सर्वहारावर्गको बैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण गरे । राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन साम्राज्यवाद विरुद्ध सर्वहारा क्रान्तिको अहं कार्यभार रहेको सिद्धान्त स्थापित गर्दै लेनिनले सोवियत संघमा त्यसको व्यवहारिक अभ्यास गरे । छिमेकी चीनमा माओले हान अहंकारवाद ध्वस्त पार्दै ५४ जातिका अल्पसंख्यकहरुको स्वायत्ताताको व्यवस्था गरे ।

नेपालमा जारी माओवादी आन्दोलनले हरेक उत्पीडित राष्ट्रिय समुदायको आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्त स्वीकार गरेको छ । त्यसको व्यवहारिक प्रत्याभूति भने आ–आफ्नो देशको सापेक्षता अनुरुप हुन्छ । राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रयोगलाई नेपाली माओवादी आन्दोलनमा राजकीय पहिचानको आन्दोलन भनिन्छ । माओवादी आन्दोलन सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवादी आान्दोलन हो । यसैले गोर्खाल्याडको मागप्रति समर्थन जाहेर गर्नु सच्चा माओवादीको अधिकार र कर्तव्य दुबै हुन आउँछ । 

अन्त्यमा, आफ्नै संविधानको पालना गर्ने हो भने, भरतीय शासकवर्गले अविलम्ब गोर्खाल्याण्ड राज्यको माग स्वीकार गर्नुपर्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवदी केन्द्र) ले सैद्धान्तिक समर्थन गर्नुपर्छ । गणतन्त्र नेपालका छिमेकीले गहिरो सहानूभति दर्शाउनु पर्छ । गायक प्रशान्त तपाईलाई भोट दिएर जिताउने नेपालीहरु उनको जन्मभूमिको न्यायपूर्ण आन्दोलनबारे वेखबर रहनु हुँदैन । 

लेखक माओवादी केन्द्रका नेता हुन् ।