काठमाडाैँ । सहकारीको रकम अपचलन गरेको विषयमा छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय समितिको कार्यादेशमा सहमति जुट्ने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ । सहमतिको प्रयास भइरहेका बेला कांग्रेसले आन्दोलनको घोषणा नै गरिसकेकाले सहमति जुट्नेमा  सरकार पक्षका नेताहरूले आशङ्का गरेका छन् ।

‘कार्यदलको बैठक त बस्ला तर सहमतिको सम्भावना कमजोर हुँदै गयो’, कार्यदलका एक सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘देखाउनकै लागि नेताहरू जम्मा हुनु फरक कुरा हो, सहमति अर्को कुरा । अहिलेसम्मका गतिविधि हेर्दा दुवै पक्ष सहकारी पीडितको समस्या सम्बोधन गर्ने होइन की आआफ्नो राजनीतिको दुनो कसरी सोझ्याउने भन्नेमा केन्द्रित छ ।’

तर, सहमतिको प्रयासबाट आफूहरू पछि नहटेको एमाले प्रमुख सचेतक समेत रहेका कार्यदल सदस्य महेश बर्तौलाको भनाइ छ । उनले कार्यदलको बैठक बिहीबार दिउँसो ३ बजे सिंहदरबारस्थित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बस्ने भन्दै सहमतिको अधिकतम प्रयास गरिने बताए ।

बैठकमा सत्ता पक्षबाट सहमतिका लागि मस्यौदाको ठोस ड्राफ्ट आउने अपेक्षा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको अपेक्षा छ ।

‘रविको नाम बाहेकमा काँग्रेसले सहमति जनाए कार्यादेश टुङ्गो लाग्छ’, कार्यदल सदस्य बर्तौलाले भने, ‘त्यसमा कांग्रेस सहमत नभए भन्न सकिँदैन । रवि लामिछानेको नाम राख्न सकिँदैन । सत्तापक्षका तर्फबाट यो कुरा हामी प्रस्ट भन्छौ ।’

बर्तौलाले नेपाली कांग्रेसले आन्दोलनका कार्यक्रम नै घोषणा गरिसकेकाले उसलाई छानबिन समिति भन्दा पनि सत्ता चाहिएको प्रस्ट भएको आरोप लगाए ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नराखेरै बन्ने छानबिन समितिको कुनै अर्थ नभकाएकाले त्यो बाहेकमा सहमति गर्ने वा कार्यादेश बन्ने कुराले अर्थ नराख्ने कार्यदल सदस्य समेत रहेका विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारको भनाइ छ ।

कार्यदलमा सरकारको तर्फबाट कानूनमन्त्री पदम गिरी र नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल रहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले रविको नाम नराखी सत्तापक्षले कस्तो खालको छानबिन समिति बनाउन खोजेको हो भन्ने बुझ्न नसकेको बताएको छ । कार्यदल सदस्य परियारले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले उठाएको विषय नसमेटेर अरु अरु नै बनाउने हो हामीलाई स्वीकार्य हुने कुरा हुँदै हुँदैन ।’ उनले समितिको टीओआरमा सहमति खोज्न सत्तापक्षले नै नचाहेको पनि बताए ।

‘टीओआरमा सहमति हुनेगरी प्रस्ताव लिएर आउनुस् यसबारेमा छलफल गर्न सकिन्छ भनेर हामीले प्रस्ट भनिसकेका छौ’, परियारको भनाइ छ । उनले सरकारले यसको विकल्प यो हुन सक्छ भनेर विकल्प ल्याएको खण्डमा छलफल गर्न सहज हुने भएपनि त्यसमा सत्तापक्षको रुचि नदेखिएको बताए ।

कार्यदलको बैठक मंगलबार बसेको थियो । त्यसबिचमा कार्यदलका सदस्यहरूले आआफ्ना दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्ने र सहमतिको विन्दु पहिल्याउने कार्यदल सदस्यहरूले बताउँदै आएका थिए । तर यो बिचमा कार्यदल सदस्यहरूले आफ्ना दलका शीर्ष नेताहरूसँग आन्तरिक कुराकानी गरे पनि दुवै पक्ष आफ्नो अडानबाट पछि हट्न चाहेका छैनन् ।