काठमाडौँ । नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपश्चात ८ वटा आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भए । आर्थिक वर्ष २०७३-७४ देखि चालु आर्थिक वर्ष (२०८०-८१) सम्म आइपुग्दा सार्वजनिक भएका ८ वटा बजेटमध्ये कुनै पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।

बजेट कार्यान्वयनको ८ वर्षको स्थिति हेर्दा दुई आर्थिक वर्ष २०७४-७५ र २०७५-७६ बाहेक अरु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन ८० प्रतिशत कट्न सकेको छैन ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा विनियोजित बजेटको अधिकतम ९२.९१ प्रतिशत कार्यान्वयन (खर्च) भएको थियो भने २०७५-७६ को बजेट ८४.४४ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । यी दुई आर्थिक वर्षका लागि क्रमशः १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ र १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

बाँकी ६ आर्थिक वर्षमा भने औसत ७५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । विकास खर्च अर्थात् पुँजीगत खर्चतर्फ छुट्याएको खर्च भने ५०–५५ प्रतिशतभन्दा माथि नजानुले बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र सफलतामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

८ आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको बजेट र खर्चको स्थिति (अङ्क लाखमा)

स्रोतः महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

 
भूकम्पपछि पुनर्निर्माणले तीव्रता पाएको तीन वर्ष

२०७२ पछिका तीन आर्थिक वर्षलाई भने पुँजीगत खर्च उत्कर्षको वर्षको रुपमा लिन सकिन्छ । खासगरी २०७२ वैशाख १२ गते गएको शक्तिशाली भूकम्पपछि देशभर भौतिक निर्माण तथा पुनर्निर्माणले तीव्रता पाउँदा पुँजीगत खर्च पनि बढेको थियो ।

२०७२ पछिको तीन आर्थिक वर्ष २०७३÷७४, २०७४-७५ र २०७५-७६ मा क्रमशः २ खर्ब ८ अर्ब ७४ करोड, २ खर्ब ७० अर्ब ७१ करोड र २ खर्ब ४१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएका थिए । यी आर्थिक वर्षहरूका लागि विनियोजन गरिएको पुँजीगत खर्चको ८० प्रतिशतसम्म खर्च भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७३-७४ का लागि कुल १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गर्दा पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड २९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । उक्त वर्ष ६६.९२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४-७५ का लागि ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च छुट्याइएकोमा ८०.७७ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ७० अर्ब ७१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस वर्षका लागि कुल १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा विनियोजित बजेट खर्चको ७६.९३ प्रतिशत खर्च भएको थियो । कुल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट ल्याएको सरकारले उक्त वर्ष पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।

तर, पछिल्ला वर्षमा विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फको खर्च बढ्दै जाने तर पुँजीगत खर्च खुम्चिदै जाने परिस्थितिले विकास निर्माण र उत्पादनमा चुनौती देखिएको छ ।

बढ्दो भुक्तानी दायित्वको दबाबमा सरकार

सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दैगर्दा सरकारमाथि बर्सेनि वित्तीय व्यवस्थापन (ऋण भुक्तानीको दायित्व) बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा जम्मा १ खर्ब ९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च गरेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा २ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरिसकेको छ ।

पुँजीगत खर्च जम्मा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँमात्र गरेको यस अवधिमा २ खर्बभन्दा बढी खर्च ऋण भुक्तानी गर्नु परेको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म मुलुकको सार्वजनिक ऋणको आकार २३ खर्ब ९७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जसमध्ये ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड बराबरको भुक्तानी दायित्व आन्तरिकतर्फ रहेकोमा १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बाह्यतर्फ रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा ४२ प्रतिशत हाराहारी सार्वजनिक ऋणको आकार पुग्दैगर्दा पुँजीगत खर्चभन्दा पनि बढी वार्षिक बजेट ऋण भुक्तानीका लागि छुट्याउनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको सरकारले सार्वजनिक ऋण भुक्तानीकै लागि ३ खर्बभन्दा बढी बजेट छुट्याउने तयारी गरेको छ ।