सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ८३ करोड ६२ लाख १२ हजार रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । खर्च बेहोर्ने स्रोतमा उक्त लक्ष्यलाई समेत समेटेर सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँको वार्षिक बजेट ल्यायो । यद्यपि चालु आर्थिक वर्षको १० महिना बित्दा आन्तरिक आम्दानीमा सुधार आएको छैन ।

सरकारले १० महिनाको अवधिमा १० अर्ब २४ करोड ८५ लाख ४२ हजार अर्थात् कुल बजेटको ३०.६७ प्रतिशत खर्च गर्दा आन्तरिक आम्दानी जम्मा ५८ करोडमात्रै छ । यो वर्ष पनि आन्तरिक आम्दानीको सन्दर्भमा सरकारको लक्ष्य फेल हुने निश्चितजस्तै छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष ५८ करोड ५९ लाख ४१ हजार ९ सय रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी भएको छ । हरेक वर्ष आन्तरिक आम्दानी बढाउन करको दायरा विस्तार गर्ने भनिए पनि त्यता ध्यान नदिँदा लक्ष्य भेट्टाउन नसकिएको हो ।

७ वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले सङ्घीय अनुदानकै भरमा झण्डै २ खर्ब बराबरको बजेट ल्याएको छ । प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार यो अवधिमा सरकारको आन्तरिक आम्दानी २ अर्ब ७ करोड २९ लाख १ हजार ३८ रुपैयाँ मात्र (यसमा चालु आवको आम्दानी जोडिएको छैन) छ । प्रदेश सरकारले अनुदानमा ल्याउने गरेको वार्षिक बजेट र आन्तरिक आयमा आकाश पातलकै फरक छ ।

सरकारले पहिलो आर्थिक वर्ष ०७४-०७५ मा एक रुपैयाँ पनि आम्दानी गर्न सकेन । आर्थिक वर्ष ०७५-०७६ मा ५० करोड लक्ष्य राखेको सरकारले जम्मा ७ करोड ३ लाख ९९ हजार रुपैयाँमात्रै आम्दानी ग¥यो । राजस्वका स्रोतहरू नभएपछि सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा लक्ष्य २५ करोड १० लाखमा झार्यो । तर, यो वर्ष पनि लक्ष्य अनुसार उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । यो वर्ष २३ करोड ४४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ आम्दानी भयो ।

आर्थिक वर्ष ०७७-०७८ मा लक्ष्य ३० करोड राखियो । यो वर्ष भने ५० करोड २६ लाख ४४ हजार ७३० रुपैयाँ आम्दानी भयो । आर्थिक वर्ष ०७८-०७९ मा लक्ष्य ६० करोड राखेको सरकारले सोही अनुरुप आम्दानी गरेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष ०७९-०८० मा ७१ करोड २९ लाख ७४ हजार आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य थियो । तर आम्दानी ६४ करोड ९५ लाख ५ हजार १९२ रुपैयाँमात्र भयो । पटक–पटक सरकार फेरबदल, अस्थिर कर्मचारीतन्त्र र आन्तरिक आयप्रति ध्यान नदिँदा प्रदेश सरकारले निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा करको दायरा विस्तार गर्ने र आन्तरिक स्रोतलाई प्रभावकारी बनाउन सङ्घीय र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी कर प्रणालीलाई सरलीकृत गराइने बजेटमै उल्लेख छ । तर, सरकारले आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्ने विषयमा कहिल्यै बहस र छलफल गरेको देखिन्न । प्रदेश सरकार आफैँले लगानी गरेको क्षेत्रबाट समेत आम्दानी उठाउन सकेको छैन ।

प्रदेशको राजस्वको स्रोत परीक्षा शुल्क, सवारी साधन कर, यातायात क्षेत्रको आम्दानी, कृषि बस्तु बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी लगायत विभिन्न १५ बढी शीर्षक छन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले एकल रुपमा उठाउन पाउने भनेको कृषिमा आधारित कर मात्रै हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपेन्द्र मगरातीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा उक्त शीर्षकमा जम्मा ९ लाख ३१ हजार ६११ रुपैयाँमात्रै आम्दानी भएको छ । स्थापनाकाल यता कृषि क्षेत्रका सरकारको अर्बौं रकम सकिए पनि त्यसबाट आम्दानी भने गर्न सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रबाट ५३ हजार, परीक्षा शुल्कबाट ३ करोड १२ लाख, यातायातको क्षेत्रबाट ७५ लाख ९ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।

कर्णालीमा अहिलेसम्म कुनै कलकारखाना र ठुला उद्योगधन्दा छैनन् । वन क्षेत्रको कर प्रदेशले उठाउन पाउँदैन । सबैभन्दा बढी राजस्व उठाउन सक्ने भनेको सवारी साधनबाट हो । १० महिनामा उक्त शीर्षकमा झण्डै २० करोड बराबर राजस्व उठेको छ ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले नै प्रमुख प्रतिपक्षमा रहँदा कर्णाली सरकारको आम्दानीले एक व्यक्तिका लागि खर्च पनि नपुग्ने भन्दै तत्कालीन सरकारको चर्को आलोचना गर्दै आएका थिए । अहिले यो विषयमा आफू गम्भीर भएर लागिरहेको उनी बताउँछन् ।

मंगलबार निजी क्षेत्रसँगको छलफलका क्रममा पनि कँडेलले अहिलेकै ढुकुटीले कर्णालीको अवस्था बदल्न सम्भव नहुने बताए । त्यसका लागि निजी क्षेत्र सहयोगी बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

अर्थमन्त्री महेन्द्र केसीले आफ्नो अहिलेको प्रमुख कार्यभार नै आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्ने स्रोतको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने भएको बताए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने कुरामा नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्ने छ । यो जनसमुदायसँग जोडिने विषय हो । जनसमुदायको आम्दानी वृद्धि भए स्वतः राज्यको ढुकुटीमा करको रूपमा सम्पत्ति बढ्छ ।’