काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति र  संसदीय दलको संयुक्त बैठकले विभिन्न ७ वटा निर्णय गरेको छ ।  मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बुधबार राति विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टी कार्यालयमा सम्पन्न बैठकले सहकारी ठगीको विषयसहित विभिन्न सवालमा पार्टीले ७ बुँदे निर्णय गरेको जानकारी गराएका हुन् । 

जसअनुसार बैठकले सहकारीको रकम हिनामिनाको विषयमा विशेष जोड दिएर आवश्यक निर्णय गरेको छ।  कांग्रेसले विभिन्न सहकारीबाट करिब ५ खर्ब अपचलन भएको र मुलुकभरिका दर्जन भन्दा बढी ठुला सहकारी संस्थाहरूले मात्रै सर्वसाधारण बचतकर्ताको २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी अपचलन गरेको भन्दै उनीहरूको बचत फिर्ता र सुरक्षाको सुनिश्चिततामा जोड दिएको छ । 

‘नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति र संसदीय दलको यो संयुक्त बैठक विभिन्न सहकारीहरूबाट कानुन विपरीत बचतकर्ताहरूको रकम हिनामिना, दुरुपयोग, अपचलन र ठगी भई जोखिममा रहेको तथा डुबेको बचत अविलम्ब फिर्ता र सुरक्षा गर्नु आजको पहिलो प्राथमिकता हो भन्ने कुरामा प्रस्ट छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसको लागि गैरकानुनी रूपमा रकम दिने लिने, ठगी र अपचलन गर्नेहरूको अनुसन्धान गरी, सम्पत्ति, जायजेथा रोक्का गरेर सोबाट बचत फिर्ता अविलम्ब गर्न र ठगी र अपचलनमा संलग्न व्यक्ति, सहकारी संचालक र कम्पनी सञ्चालकलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन अपरिहार्य छ ।’

बचतकर्ताको बचत फिर्ता र सुरक्षाको सुनिश्चितता तथा अपचलनमा संलग्नलाई सजाय नहुँदासम्म नेपाली कांग्रेस निरन्तर लागिरहने अठोट पनि बैठकले गरेको छ । 

यस्तै  सहकारी ठगी र अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन हुनुपर्नेमा बैठकले फेरि जोड दिएको छ । जुन विषय कांग्रेसले निरन्तर उठाउँदै आएको छ ।

तर, यस प्रकरणमा लामिछाने गृहमन्त्री भइसकेपछि अनुसन्धान प्रक्रिया अवरुद्ध भएको र अनुसन्धान अभियोजन गर्ने सबै संयन्त्रलाई लज्जास्पद रूपमा दुरुपयोग गरिएको कांग्रेसको जिकिर छ ।  यसबारे छानबिन गरी कारबाहीको सुनिश्चितता गर्न संसदीय छानबिन विशेष समितिको गठन हुनुपर्ने विषय नेपाली कांग्रेस लगायत संसद्का अन्य  विपक्षी दलहरूले समेत उठाइरहेको भन्दै कांग्रेसले  समिति गठन आजको आवश्यकता भएको जनाएको छ । 

यस्तै कांग्रेसले संसदमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले अशिष्ट, आपत्तिजनक, अपमानजनक र हिंस्रक अभिव्यक्ति दिएको पनि निष्कर्ष निकालेको छ । कांग्रेसले नेपाली कांग्रेसका नेताहरूप्रति लक्षित गरी लामिछानेले दिएको अभिव्यक्तिका वारेमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण सहित सरकारको धारणा माग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । 

अन्यथा गृहमन्त्रीले दिएको अवाञ्छित अभिव्यक्तिबाट उत्पन्न परिणामको जिम्मेवार स्वयं सरकार हुने चेतावनी कांग्रेसले दिएको छ ।  यस्तै कांग्रेसले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गरिनु सरकारको बदनियत र प्रतिशोधपूर्ण कार्य भनेको छ । 

बैठकले सरकार निरङ्कुशता उन्मुख भएको भन्दै प्रतिरोध गर्ने र समानीकरण अनुदानलाई अनिवार्य दायित्वभित्र राखी आगामी आर्थिक वर्षदेखि कुनै पनि कारणबाट कटौती गर्न नपाइने गरी स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । 

यस्तै बैठकले कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकलाई केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको सदस्यमा मनोनयन गर्न सभापतिले गरेको प्रस्ताव अनुमोदन पनि गरेको छ । 

पार्टी सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा सम्पन्न बैठकमा महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव, केन्द्रीय सदस्यहरू – कृष्णप्रसाद सिटौला, डा.प्रकाशशरण महत, उमा रेग्मी, पुष्पा भुषाल, गोविन्द भट्टराई, कल्याणकुमार गुरुङ, देवेन्द्रराज कँडेल, रमेश लेखक , बहादुर सिंह    लामा तामाङ, डा.गोपाल दहित, योगेन्द्र चौधरी, आङ्गेलु शेर्पा, अब्दुल रज्जाक, चन्द्रबहादुर केसी, डा.आरजु राणा देउवा, उमेशजंग रायमाझी, नैनसिंह महर, राजीव ढुङ्गाना, गोविन्दबहादुर शाह, डा.रणबहादुर रावल, राजीवविक्रम शाहलगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।