काठमाडौँ । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न संसदीय समिति गठनको मागसहित संसद् अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ । विभिन्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट प्रक्रिया पुर्‍याइ ऋण लिइ अपचलन गरेको आरोप गृहमन्त्री लामिछानेमाथि लगाइएको छ ।

लामिछानेविरुद्ध संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै संसद्को हिउँदे अधिवेशन अवरोध गरेको कांग्रेसले बजेट अधिवेशनमा पनि अवरोध जारी राखेको छ । अब सडकबाट पनि सङ्घर्ष गर्ने भन्दै कांग्रेसले आफ्ना भातृ सङ्गठनलाई सडकमा उतार्ने तयारी गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरोध गर्दै कांग्रेसले निरन्तर रुपमा लामिछानेमाथि सहकारी ठगेको आरोप लगाइरहेको छ । कांग्रेसको अरोपलाई संसद्को रोष्टमबाट जवाफ दिन खोजेका लामिछानेलाई २ महिनासम्म कांग्रेसले संसदमा बोल्नसमेत दिएन ।

गत जेठ ६ गते संसदमा बोल्दै गृहमन्त्री लामिछानेले व्यक्ति केन्द्रित संसदीय छानबिन समिति बन्न नसक्ने बताए । उनी कांग्रेसमाथि आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भए । उनले मिडियामा आएको हेडलाइनका आधारमा व्यक्ति केन्द्रित संसदीय छानबिन समिति बनाउने भए विगतमा समाचारका हेडलाइनमा आएका सबै नेताका बारेमा बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।

सरकार संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न तयार भएपछि कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिने निर्णय गरेको थियो । संसदीय छानबिन समिति बनाउन लामिछाने तयार भए पनि त्यसको कार्यविधि (टीओआर) बनाउन गठित कार्यदलमा हालसम्म सहमति जुट्न सकेको छैन ।

यस्ता थिए यसअघि बनेका संसदीय छानबिन समितिहरू

संसद्ले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रिय मुद्दाहरू तथा राष्ट्रिय सरोकारका विवादित विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन आवश्यकता अनुसार संसदीय छानबिन विशेष समिति बनाउने गरेको छ । २०७४ साल यता संसद्ले बनाएका केही संसदीय छानबिन समिति र ती समिति गठनका कारण र अवस्था यस्ता थिए–

निर्वाचनमा भएको धाँधलीबारे छानबिन गर्न बनाइएको थियो संसदीय समिति

२०७४ साल जेठ १३ गते निर्वाचनमा धाँधली भएकोबारे अध्ययनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । संसद् बैठकले २०७४ साल वैशाख ३० गते भएको पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्ने सम्बन्धमा सत्यतथ्य बुझी प्रतिवेदन पेस गर्न पाँच सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका अर्जुनप्रसाद जोशी, नेकपा एमालेका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, माओवादी केन्द्रका रामनारायण विडारी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका भाष्कर भद्रा र मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका डा.सुवोधकुमार पोखरेल छानबिन समितिमा थिए । तर यो छानबिन समिति औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको थियो ।

कुमार पौडेलको हत्याबारे छानबिन समिति

२०७६ साल साउन २० गते संसदमा गतिरोधको अवस्था उत्पन्न नहोस् भन्ने बारेमा संविधान, नियम र स्थापित परम्परा अनुसार आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिनका लागि संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो ।

२०७६ साल असारमा दोहोरो भिडन्तको नाममा विप्लव नेतृत्वको माओवादीका सर्लाहीका नेता कुमार पौडेलको हत्या गरिएको भन्दै तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र विपक्षी दल राजपाले संसदीय छानबिन समितिको गठनको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरेका थिए । कांग्रेसको व्यापक दबाबपछि तत्कालीन माओवादी र एमाले मिलेर बनेको नेकपाको सरकारले यो विषयमा २०७६ साउन २० गते छानबिन समिति गठन गरेको थियो । यो समितिलाई छानबिन गर्न ३० दिनको समय दिइएको थियो । तर यो समितिले सो विषयमा छानबिन नै गरेन, प्रतिवेदन बुझाउनु त परको कुरा थियो ।

संसदीय समिति सभापतिको गाडी खरिदमा भ्रष्टाचारबारे समिति

२०७६ साल भदौमा सङ्घीय संसदका ११ वटा संसदीय समितिका सभापतिका लागि नयाँ गाडी खरिद गरिएको थियो । खरिद गरिएको गाडीमा भ्रष्टाचार भएको विषयमा अध्ययन गर्नका लागि राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन सदस्य रामनारायण विडारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनेको थियो ।

२०७६ साल भदौ १७ गते तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई सो छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदै संसदीय समितिका सभापतिलाई गाडी खरिदमा भ्रष्टाचार नभएको ठहर गरेको थियो ।

सोती सामूहिक हत्याकाण्डबारे समिति

२०७७ जेठ २६ गते देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा रुकुम चौरजहारी नगरपालिका, सोती घटना संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भएको थियो । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाको सोतीमा एक युवतीलाई बिहेका लागि भगाउन जाजरकोटबाट पुगेका केही दलित र गैरदलित युवाको सामूहिक हत्याको घटनाबारे अनुसन्धान गर्न संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेको थियो ।

रुकुम पश्चिम जिल्लाको चौरजहारी घटनाको यथार्थ अध्ययन तथा अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सांसद देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित नौ सदस्यीय संसदीय विशेष समितिले २०७७ असार ३० गते तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएका थियो ।

महाभियोग सिफारिस समिति

२०७८ फागुन २२ गते रामबहादुर विष्टको संयोजकत्वमा सर्वोच्चका पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणविरुद्ध महाभियोग सिफारिस समिति बनेको थियो । यो समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएका कारण चोलेन्द्रमाथिको महाभियोगको प्रक्रिया बिचैमा तुहिएको थियो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन समिति

२०७९ सालमा अर्थमन्त्री थिए माओवादी नेता जनार्दन शर्मा । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट निर्माणका क्रममा करका दरहरू हेरफेर गर्न मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भनेर एक दैनिक पत्रिकाले अपुष्ट समाचार प्रकाशन गरेपछि शर्मामाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर छानबिनका लागि माग उठ्यो ।

२०७९ साल असार २२ गते लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा सभामुख अग्नि सापकोटाले ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरेका थिए । छानबिनपछि यो समितिले शर्मालाई निर्दोष ठहर गर्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनबारे समिति

राष्ट्रिय सभाले २०७९ जेठ १९ गते खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो । कार्तिक १९ गते यो समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

छानबिन समिति बन्छन् तर कार्यान्वयन हुँदैनन

२०६८ सालमा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएको बेला अर्थमन्त्री रहेका भरतमोहन अधिकारीले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि नै बजेटका अंश पत्रिकामा छापिएपछि कांग्रेसले व्यापक विरोध गरेको थियो । कांग्रेसको माग अनुसार संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो ।

कांग्रेसका तत्कालीन प्रमुख सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय छानबिन समिति बनेको थियो । संसदमा प्रस्तुत गर्नुअघि नै बजेट सार्वजनिक हुनुको कारण छानबिन गर्न समितिलाई कार्यादेश दिइएको थियो । तत्कालीन मन्त्री अधिकारीले आफूमाथि छानबिनका लागि समिति बन्दासमेत राजीनामा दिएनन् । समिति गठन भए पनि ठोस रुपमा छानबिन भने भएन ।

यस्तै २०७३ सालमा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलमाथि पनि संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो । २०७३ जेठ १५ गते संसदमा उनले बजेट पेस गर्नुअघि नै सञ्चार माध्यममा बजेट वक्तव्यका विवरण सार्वजनिक भएको भन्दै कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको माग ग¥यो । कांग्रेस सांसद रमेश लेखकको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय छानबिन समिति बन्यो । छानबिन समिति बने पनि पौडेलले राजीनामा दिएनन् । छानबिन समितिलाई १५ दिनको समय दिए पनि यो विषयमा छानबिन नै हुन सकेन ।

२०७६ साल असारमा दोहोरो भिडन्तको नाममा विप्लव नेतृत्वको माओवादीका सर्लाहीका नेता कुमार पौडेलको हत्या गरिएको भन्दै तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र विपक्षी दल राजपाले संसदीय छानबिन समितिको गठनको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरे । तत्कालीन माओवादी र एमाले मिलेर बनेको नेकपाको सरकारले यो विषयमा २०७६ साउन २० गते छानबिन समिति गठन गरेको थियो । एमाले नेता स्व.सुवास नेम्वाङको नेतृत्वमा गठन भएको यो समितिलाई छानबिन गर्न ३० दिनको समय दिइएको थियो । तर यो समितिले सो विषयमा छानबिन नै गरेन । 

२०७८ साल साउन १५ गते भारतीय सुरक्षाकर्मीले महाकाली नदीको तुइन काट्दा दार्चुलामा जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका थिए । यो विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न संसदमा माग उठे पनि तत्कालीन सरकारले गृह मन्त्रालयबाट छानबिन गराएको थियो । सो छानबिन समितिको प्रतिवेदन हालसम्म गोप्य राखिएको छ ।

२०७० यता हालसम्म बनेका संसदीय छानबिन समितिले गरेका छानबिनबाट कोही दोषी भएको र कारबाहीमा परेको देखिँदैन । अर्कोतिर छानबिन समितिले औँल्याएका विषयमा न त कुनै कानुनी कारबाही नै भएको पाइन्छ ।