मकवानपुर । बागमती प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी हेटौंडामा सम्पन्न भएको छ । दुई दिवसीय सुरक्षा गोष्ठीमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, सेवा प्रवाह तथा विपद् व्यवस्थापनका विषयका छलफल भएको थियो ।

गृह मन्त्रालय र प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा संयुक्त रूपमा सम्पन्न गोष्ठीमा प्रदेशमा देखापरेका सुरक्षा चुनौती, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग लगायतका विषयमा जिल्लागत रूपमा छलफल भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

‘गोष्ठीमा सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको संरक्षण, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरूको समन्वय र सहकार्य लगायतका विषयमा प्रस्तुतीकरण र छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘गोष्ठीमा प्रदेशभित्रका १३ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लाको अवस्था, देखा परेका समस्या र जिल्ला सुरक्षा समितिको तर्फबाट भए गरेका कार्य प्रगति प्रस्तुत गरेका थिए ।’

गोष्ठीमा गृह मन्त्रालयका सुरक्षा समन्वय महाशाखा, नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा, विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखले कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण गरेको उनले बताए । प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवले समेत संश्लेषणात्मक प्रस्तुतीकरण गरेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार गोष्ठीमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरी समायोजन सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्न कानुन तर्जुमा लगायत कार्यमा गृह मन्त्रालयले सक्रियतापूर्वक कार्य गरिरहेको बताए । समाजमा विविधता बिच एकता प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय प्रशासनले भूमिका खेल्नुपर्ने र समाजलाई विखण्डित गर्ने, संविधान र लोकतन्त्र विरोधी गतिविधि विरुद्धमा काम गर्न जरुरी रहेको उनले बताए ।

राजनीतिक आवरणमा गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी गतिविधि हुन नदिन उनले निर्देशन दिए । प्रदेशमा देखिएका शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण तथा सेवा प्रवाह र विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिँदै गृहमन्त्री लामिछानेले सेवा प्रवाहलाई थप गुणस्तर बनाउँदै स्थानीय प्रशासनको उपस्थितिले पीडितका लागि भर र पीडकका लागि डर सिर्जना हुनुपर्ने बताए ।

गोष्ठीमा भएको छलफलले प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा अपराध नियन्त्रणलाई मजबुत बनाउन र सरकारका प्रयासहरूलाई नागरिक सरोकारका विषयमा केन्द्रित गर्न मद्दत पुग्ने गृहमन्त्री लामिछानेले विश्वास व्यक्त गरे । दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरूलाई सेवा प्रवाहलाई थप सहज बनाउन गोष्ठीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ ।

‘नागरिकहरूले आफूमाथि शोषण दमन र उत्पीडन भएको र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा ठगिएको महसुस नगर्ने गरी कार्य गर्न, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका काममा ढिला सुस्ती र अनियमितता हुन नदिन, धार्मिक, सामाजिक र साँस्कृतिक सद्भाव बिथोलिन नदिन सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला सुरक्षा समिति गम्भीर भएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

गृहमन्त्री लामिछानेले पछिल्लो २ महिनामा राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा २० प्रतिशतले सुधार भएको दाबीसमेत गरे । सो अवधिमा ७०० बिघा अतिक्रमित जमिन साविककै अवस्थामा फर्काइएको र सुरक्षा निकायमा रहेका बेथिति सुधारका थुप्रै कार्य अघि बढाइएको उनले बताए ।

बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले नागरिकको हित अभिवृद्धि र सहज सेवा प्रवाहका लागि सबै तहका सरकारहरूको समन्वय आवश्यक रहेको टिप्पणी गरे । सङ्घीयता कार्यान्वयन र स्थायित्वका लागि यथाशीघ्र प्रहरी समायोजन गर्न उनले माग गरे ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले शान्ति सुरक्षा र सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री र प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको बताए । सुरक्षा निकायहरूलाई व्यावसायिक र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कानुन बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र विपद्बाट नागरिकहरूलाई सुरक्षित राख्न सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबिच सहकार्य आवश्यक रहेको उनले औँल्याए ।

कार्यक्रमका अध्यक्ष गृह सचिव एकनारायण अर्यालले तीन तहका सरकारको समन्वयमा १३ वटै जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण एकीकृत योजना बनाएर अघि बढ्न गोष्ठीले सहयोग पुगेको बताए ।