पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा सडकतर्फ ५० लाखको न्यूनतम सिलिङ तोकेको छ । प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकले ५० लाखभन्दा सानो बजेट सडकमा नछुट्याउने निर्णय गरेको हो ।

आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) बजेट तथा कार्यक्रममा सडक पूर्वाधार अन्तर्गत ५० लाख, सामाजिक विकासतर्फ ५ देखि १० लाख तथा खानेपानी अन्तर्गत १५ लाखसम्म बजेट तर्जुमा गर्न सिलिङ निर्धारण गर्ने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

यसअघि सडकमा ३० लाख र खानेपानीतर्फ १० लाखको सिलिङ निर्धारण गरिएको थियो । बैठकले विभिन्न ११ बुँदे निर्णय गरेको छ । अधिकांश निर्णय सङ्घ सरकारसँग स्रोत माग्नेखालको छ ।

हाल सङ्घ सरकारले उठाउँदै आएको ट्राफिक शुल्क सम्बन्धी दण्ड जरिवानाको रकम प्रदेश सरकारले पाउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, काठ, खनिज तथा पर्यटन शुल्क लगायतका स्रोतहरू तथा संरक्षित क्षेत्रबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँट र व्यवस्थापनका लागि प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

गण्डकीमा १६ वटा पालिका संरक्षित क्षेत्रमा पर्छन् । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनामा १५ गाउँपालिका र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनामा एउटा गाउँपालिका छ । अधिकांश पालिकाले प्राकृतिक स्रोतको उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

यस्तै, स्थानीय सरकारले उठाउँदै आएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, दहत्तर, वहत्तर अन्तर्गतको राजस्व प्रदेशको विभाज्य कोषमा दाखिलाको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व कम गर्न र उचित व्यवस्थापनका लागि विशेष बजेट दिन सङ्घ सरकारसँग प्रदेशले आग्रह गरेको छ । गण्डकीका अधिकांश भेगमा बाँदर आतङ्क छ भने हिमाली क्षेत्रमा हिउँ चितुवाका कारण बर्सेनि ठुलो धनजनको क्षति हुन्छ । लामो समयदेखि जग्गा प्राप्तिका लागि प्रदेशले लडाइँ लडिरहेको छ । अहिले पनि जग्गाप्राप्ति ऐन संशोधन नहुँदा अत्यावश्यक जग्गा पनि प्रदेश र पालिकाले सहजै पाउँदैनन् । हरेक बैठकमा उठ्ने एजेण्डा हो जग्गा प्राप्ति ।

अहिलेको समन्वय परिषद् बैठकले पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहका भवन, आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि जग्गा प्राप्तिलाई सहज बनाउन सङ्घ सरकारले तत्कालै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने माग उठाएको छ ।

नेपाल प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने व्यवस्थाका लागि पनि गृह मन्त्रालय मार्फत गण्डकीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सङ्घीयता लगत्तै प्रहरी समायोजन हुने भनिए पनि ७ वर्षसम्म समायोजन हुन सकेको छैन । गण्डकीले आफ्नै प्रहरी ऐन बनाएको छ । प्रहरी समायोजन नहुँदा कार्यान्वयनमा गएको छैन ।

सङ्घ सरकारले चालु वर्षमा कटौती गरेको समानीकरण अनुदान पूरा निकासा दिन बैठकको माग छ । ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कटौती भएको समानीकरणको अनुदानको अंशप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट योजना कार्यान्वयन भई भुक्तानी दायित्व सिर्जना भएकोले बाँकी अंशसमेत शीघ्र उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने’ निर्णयमा भनिएको छ ।

अहिले अधिकांश पालिका र प्रदेश सरकारहरू समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने खवरले त्रसित बनेका छन् । यस्तै, आगामी वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा दोहोरोपन हटाउन बजेट विनियोजन, अनुगमन, कार्यान्वयनमा समन्वय तथा सहकार्य गर्दै वहुवर्षीय ठेक्का लागेका तर स्रोत अभावले अलपत्र परेका योजना समयमै सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

नदीजन्य वस्तु, प्राकृतिक स्रोत र संरक्षित क्षेत्रबाट सङ्कलन हुने रकम तथा रोयल्टीको राजस्व प्रभावित स्थानीय तहमा बाँडफाँट गर्न सङ्घ सरकारसँग माग गरिएको छ । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन र परिचालनका लागि प्रचलित कानुन अनुरुप स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता प्रदेशले जनाएको छ ।

सङ्घ सरकारले समेत यसमा ध्यान दिनुपर्ने माग स्थानीय तहको छ । परिषद्को बैठकले गरेका अधिकांश निर्णय यसअघिका बैठकमा पनि उठेर निर्णय भएका थिए । यस्ता निर्णय कार्यान्वयनमा सङ्घ सरकार अनुदार देखिन्छ ।