आन्दोलनको स्पष्ट मार्गचित्र बनाउन कांग्रेस नेतृत्वलाई सुझाव
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा सहकारीको रकम ठगीविरुद्ध पार्टीले गर्ने भनेको सङ्घर्षको औचित्य र आवश्यकताबारे छलफल भएको छ । बैठकमा सहभागीहरूले आन्दोलनबारे पार्टीले स्पष्ट कार्यदिशा र धारणा बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कुन्दन काफ्लेले पार्टीले आन्दोलन घोषणा गर्दै गर्दा सहकारी पीडितलाई संरक्षण गर्न हो वा भ्रष्टाचारविरुद्ध हो अथवा संसदीय समिति बनाउन दबाब दिने उद्देश्यले भन्ने प्रस्ट हुनुपर्ने बताए । उनले बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामाका लागि आन्दोलन गर्ने हो भने त्यो आन्दोलन कहाँ गएर टुङ्गिने हो ? पार्टीले निर्धारण गर्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै कतिपय नेताहरूले पार्टीका कार्यकर्ताले अन्य पार्टीलाई भोट हाल्दा हैरान भइसकियो भनेर गुनासो आउने गरेको भन्दै पार्टी आफ्नो खुट्टामा उभिएर सडक प्रदर्शन गनुपर्ने धारणा समेत राखेका छन् ।
क्यान्टोनमेन्ट, गिरिबन्धु र कुकुल्यान्ड जस्ता घोटालाको पूर्ण भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि लड्नुपर्ने पनि नेताहरूले बताएका छन् । पार्टीले अवसर पाउँदा पार्टीका ठुला ५ नेता बसेर निर्णय गर्ने तर अफ्ठेरो पर्दा सबैलाई किन बोलाउने भन्ने धेरै सदस्यको धारणा आएको काफ्लेले जानकारी दिए ।
उनले पार्टीका भ्रातृ सङ्गठनमा खल्तीका मान्छे हाल्दा सङ्गठन कहाँ छ ? भनेर सोध्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै यसमा गल्ती भयो भनेर सम्बन्धित नेताहरूले माफी माग्नुपर्ने समेत बताए । जारी बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले सहकारीको रकम अपचलन र ठगीविरुद्ध सडक र सदन दुवै स्थानबाट सङ्घर्ष गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
आन्दोलनमा गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा घोटालाको विषय समेत समेट्नुपर्ने आवाज उठेपछि त्यसलाई समेत समेटेर पार्टीले निर्णय गर्ने बताइएको छ । कांग्रेसले आइतबारदेखि आन्दोलन थाल्ने बताइसकेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
क्रिसमसको दिन युक्रेनी ऊर्जा पूर्वाधारलाई लक्षित गर्दै रुसी आक्रमण
-
‘पूर्वाधारसँगै स्वास्थ्य, शिक्षा र खेलकुदको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ’
-
शुक्रबारदेखि पुनः बदली र वर्षा हुने
-
१० बजे १० समाचार : एमालेमा नेताहरूमाथि कारबाहीको डण्डादेखि हत्याको समाचार पढेपछि आत्मसमर्पणसम्म
-
अवैध उत्खननमा प्रयोग गरिएका डोजर र टिपर नियन्त्रणमा
-
आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ : अध्यक्ष दाहाल