काठमाडौँ । कोशी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा संयोगले नेकपा एमालेका मुख्यमन्त्री रहेका छन् । कोशी प्रदेशमा हिकमतबहादुर कार्की मुख्यमन्त्री छन् भने गण्डकीमा खगराज अधिकारी रहेका छन् । अर्को संयोग उनीहरू दुवै विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले मुद्दा दायर गरेको छ। 

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध केदार कार्कीले रिट दायर गरेका हुन् भने गण्डकी प्रदेशका अधिकारी विरुद्ध सुरेन्द्र पाण्डेले रिट दायर गरेका हुन् । 

गण्डकी प्रदेशको रिटमा मंगलवारदेखि नै सुनुवाइ सुरु भएको हो भने कोशीको आज (वुधबार)देखि सुनुवाइ हुँदै छ । गण्डकीको रिट न्यायाधीशद्धय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा पेशी तोकिएको छ भने कोशीमा तोकिन बाँकी नै रहेको छ। 

के थियो गण्डकीको विवाद ?

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री अधिकारीविरुद्ध यो दोस्रो मुद्दा हो । मुख्यमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै दायर भएको मुद्दा यसअघि नै खारेज भइसकेको छ । यसअघि पनि पाण्डेले नै रिट दायर गरेका थिए । तत्कालीन समयमा पाण्डेले अधिकारीलाई बहुमत नै नभई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुरुमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो भने फैसला सुनाउँदा रिट खारेज गरिदिएको थियो । 

उक्त रिट खारेज भयसँगै अधिकारीले विश्वासको मत लिएका थिए । विश्वासको मत लिने क्रममा सभामुखले ३० जना प्रदेश सभा सदस्यकै भरमा बहुमत भएको दाबी गर्दै विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेपछि पाण्डे दोस्रो पटक सर्वोच्च आएका हुन् ।

६० जना रहेको प्रदेश सभामा ३० जनाको समर्थनले मात्र विश्वासको मत नपुग्ने दाबी पाण्डेको रिटमा गरिएको छ। त्यस्तै सभामुखले बराबर भएको अवस्थामा मात्र मत दिन पाउने र उक्त मत निर्णायक हुने संविधानको व्यवस्था भएको र गण्डकीको हकमा उक्त कार्य पनि नभएको जिकिर रिटमा गरिएको छ । 

पाण्डेको रिटमा यसअघि कोशी प्रदेशका विषयमा सभामुखको सहभागिता र तटस्थताको विषयमा व्याख्या गरेर नजिर कायम गरेकाले सोही नजिरका आधारमा अधिकारीको विश्वासको मत लिने प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भएको दाबी रिटमा गरिएको छ। उक्त रिटमा निवेदन पाण्डेका तर्फबाट बहस सकिएको छ भने सरकारी पक्षले बहस थालेको छ। 

आजबाट मुख्यमन्त्री अधिकारीका तर्फबाट बहस हुनेछ। अधिकारी पक्षका कानुन व्यवसायीको बहसपछि निवेदकले जवाफ दिँदै आदेश गर्ने छन् । उक्त आदेशले सरकारको भविष्य बारे निर्णय हुनेछ। 

के हो कोशी विवाद ?

कोशी प्रदेशमा रिट निवेदक केदार कार्की सरकार बन्ने अन्तिम विकल्प अन्तर्गत धारा १६८को उपधारा ५ अनुसार स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका थिए । तत्कालीन समयमा आफ्नै दल नेपाली कांग्रेससँग विद्रोह गरेर उनी नेकपा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका थिए । तर  उनी पछि सत्ता गठबन्धनमै फर्केका थिए । तर केन्द्रका सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि एमालेले उनी विरुद्ध प्रदेश सभामा अविश्वास रहेको भनी सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराउँदै समर्थन फिर्ता लिएको थियो । 

मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गरेको सांसदहरूले समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने भनी विवाद सुरु भएको थियो । तर कार्कीले विश्वासको मत लिएनन् । अन्तिम दिनसम्म विश्वासको मत नदिएपछि उनको स्थानमा एमालेका हिकमतबहादुर कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । 

प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले वैशाख २५ गतेसम्म विश्वासको मत नदिएको भन्दै कार्कीको स्थानमा एमालेका  कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । संविधानको धारा १६८को उपधारा ५ अनुसार एमालेसहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । २७ असोज २०८० मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्की २६ चैतबाट अल्पमतमा परेका थिए ।  प्रदेश सभाले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेको थियो । तर कार्कीले त्यसलाई अटेर गरेर मुख्यमन्त्रीको पदमा बसेको भन्दै प्रदेश प्रमुख खापुङले स्वतः पदमुक्त भएको उल्लेख गर्दै २६ बैशाखमा नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए ।

२७ वैशाखमा एमाले र माओवादी केन्द्रका ५२ सांसदको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए । ३१ वैशाखमा विश्वासको मत लिएका कार्कीले सरकार  विस्तारतिर लागेभने केदार कार्की सर्वोच्च आएका थिए  । हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिन पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले केही प्रश्न उठाउँदै पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने आदेश गरेको थियो । 

यसअघि संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएकोले त्यो भन्दा ठुलो इजलास गठन गर्नुपर्ने आदेश एकल इजलासले गरेको हो । सोही आदेश अनुसार आज तीन वा सो भन्दा धेरै न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले कोशीको विवाद सुनुवाइ गर्ने छ।  आज हुने दोहोरो सुनुवाइले कोशी प्रदेश सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने छ।