विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले विराटनगर महानगरपालिकाको ५ र ६ नम्बर वडामा प्रदेश सरकारको संरचना निर्माणको लागि भन्दै जग्गा प्राप्ति गर्न ६ महिना अगाडि नै निर्णय गरेको पाइएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा केदार कार्की आएलगत्तै यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन पहल भएको हो ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारको संरचना निर्माणका लागि भन्दै तीन करोड रुपैयाँ विनियोजनसमेत गरेको छ । तर, प्रदेश संरचना निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति अझै हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषदको २०८० मंसिर ८ गते बसेको बैठकले विराटनगर वडा नं. ६ मा दीक्षान्त पोखरेलको नाममा रहेको २ बिघा र विराटनगर ५ नम्बर वडामा प्रदिपकुमार श्रेष्ठलगायतको नाममा रहेको रिङ रोडको पश्चिमतर्फको ५ बिघा जग्गा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश विराटनगरको नाममा नामसारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।

उक्त निर्णयमा भनिएको छ, ‘सो जग्गाहरूको नामसारी सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया भूमि व्यवस्था सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय मार्फत अघि बढाउने ।’

तर, उक्त निर्णय गरेपछि जग्गा प्राप्तिको अरु प्रक्रिया अगाडि बढ्नै नसकेको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले यो निर्णय यसअघि भने सार्वजनिक गरेको थिएन ।

पोखरेलले वडा नम्बर ६ मा रहेको कित्ता नं. १११, १२४, १२५ र १४३ को ६ बिघा जग्गामध्ये २ बिघा दिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् भने प्रदिपकुमार श्रेष्ठसहित देवनागरा ग्रुप, विनोद अग्रवाल, नरेश राठी, पुनम झनात, मधु सिद्धान्ती, अनिता मुरारका, अन्जु सिहान्चीलगायतले विराटनगगर ५ मा रिङरोड पश्चिममा ५ बिघा जग्गा दिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

उनीहरूले प्रदेश सरकारलाई निःशुल्क जग्गा दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि केही शर्त राखेका छन् । उक्त शर्त अनुसार सरकारले काम नगरेको उनीहरूको गुनासो छ । तर, सरकार पक्षले भने जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा आएपछि मात्रै काम अघि बढाउने जनाएको छ ।

‘सरकारको नाममा जग्गा आउनु पर्यो नि, अनि त विकासका संरचना बन्छ । त्यस अगाडि नै त्यहाँ बनाउने कुरा भएन,’ मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

श्रेष्ठले दिने भनेको जग्गा २ वर्षभित्रमा प्रयोग गरिसक्नुपर्ने शर्त छ । जग्गा दाताले आफ्नो जग्गासम्म बिजुलीको पोल ठड्याउने र सडक निर्माण गर्नेलगायतका काम सरकारले गर्नुपर्ने शर्त राखेको बताइएको छ ।

साढे २ वर्षदेखिको गोलचक्कर

२०७८ साल मंसिर १६ गते राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्यो । उक्त सरकारले २०७८ माघ १६ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बनेका केदार कार्कीको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेर प्रदेशको आफ्नै संरचना निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । कार्यदलमा विराटनगर महानगरपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका, कटहरी गाउँपालिका, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका, दुहबी नगरपालिका, इटहरी नगरपालिका र ग्रामथान गाउँपालिका सदस्यलाई पनि समेटिएको थियो ।

सदस्यसचिवमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखाका सचिव थिए ।

सो कार्यदलले २०७९ भदौ १३ गते प्रदेशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा निवास, सभामुख तथा उपसभामुखको निवास, मन्त्री निवास लगायतका अन्य संरचना निर्माण गर्ने ध्येयका साथ निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउन चाहने स्थानीय तह, जग्गा दाता (सङ्घसंस्था तथा व्यक्तिहरू)सँग ७ दिनको समय दिँदै सूचना प्रकाशित गरेको थियो । प्रदेश सरकारबाट बृहत् विराट क्षेत्र (विराटनगर महानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका, दुहबी नगरपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका, कटहरी गाउँपालिका र ग्रामथान गाउँपालिका)मध्ये उपर्युक्त स्थानमा जग्गा व्यवस्थापनका लागि सूचना आह्वान गरिएकोमा कम्तीमा ५ बिघा जग्गा हुनुपर्ने शर्त थियो । यस्तै, हकभोग विवाद नभएको, कुनै अड्डा अदालत वा बैंक वित्तीय संस्थाबाट रोक्का नरहेको, न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार (बाटो, बिजुली आदि)को व्यवस्था भएको हुुनपर्नेलगायतका शर्त राखिएको थियो ।

सोही सूचनाको आधारमा विभिन्न ५ संस्था तथा व्यक्तिले आवेदन दिएका थिए । स्थायी संरचना निर्माण गर्ने स्थान र आवश्यक जग्गा प्राप्तिको विषयमा परेका निवेदनसहित छलफल गरेर कार्यदलले प्रतिवेदन दिएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनमा विराटनगर महानगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको बुढीगंगास्थित डंग्राहाको ल्याण्डफिल साइटको ५ बिघा जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय २०७९ असोज १२ गते गरेको उल्लेख छ ।

यस्तै बुढीगंगा गाउँपालिकाले पनि प्रदेश सरकारले जग्गा प्राप्तिका लागि जारी गरेको सूचना अनुसार विराटनगर महानगरपालिकासँग समन्वय गरी जग्गा प्राप्त गर्न सहमति दिएको थियो ।

कटहरी गाउँपालिकाले पनि सूचना बमोजिमको जग्गा आफ्नो पालिकाभित्र उपलब्ध गराउन सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

विराटनगरका जग्गा व्यवसायी तुलसी पोखरेलले छोरा दीक्षान्त पोखरेलको नाममा रहेको जग्गा दिन तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘सूचना अनुसारको जग्गा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको विराटनगर महानगरपालिकाको वडा नं. ६ अन्तर्गत रहेको जग्गामध्येबाट दुई बिघा जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउन सकिने,’ पोखरेलको प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।

यस्तै प्रदिपकुमार श्रेष्ठले पनि ‘सूचना अनुसारको जग्गा ८ जना विभिन्न इच्छुक जग्गा दाताहरूबाट विराटनगर महानगरपालिका वडा नं. ५ को रिङरोड पश्चिमतर्फको ५ बिघा जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने’ जानकारी दिएका थिए । तर उक्त जग्गा २ वर्षभित्र प्रयोग गरिसक्नुपर्ने शर्त श्रेष्ठको थियो ।

अहिलेसम्म प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा अन्य संरचना सङ्घीय सरकार मातहतका भवनमा छन् । कतिपय कार्यालय भने भाडाका घरमा छन् । मन्त्री तथा सांसदहरूको आवाससहितको संरचना तयार गर्ने सरकारको योजना छ । तर, प्रदेश सरकार स्थापना भएको साढे ७ वर्ष लागिसक्दा पनि प्रदेश सरकार आफैँले आफ्नो संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा भवन भने नयाँ बनाएको छ ।