काठमाडौँ । सहकारी ठगी प्रकरण पेचिलो बन्दै गएपछि संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर)मा सहमतिका लागि सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस मिलनविन्दुको खोजीमा छन् । मंगलबार बिहान सिंहदरबारमा संसदीय छानबिन समितिको टीओआर तय गर्न सत्ता र कांग्रेस सम्मिलित कार्यदलको बैठकमा मिलन विन्दुको खोजी भएको हो ।

कार्यदलमा कानुनमन्त्री पदम गिरी, कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार र केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र कार्की, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालबिच छलफल भएको थियो ।

उनीहरू टीओआरमा सहमति नजिक पुगे पनि पार्टीका शीर्ष नेताको राय लिनुपर्ने भएपछि पुनः बैठक बस्ने गरी उठेका थिए । तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गृह जिल्ला झापामा रहेकाले आज बैठक बस्न नसकेको कार्यदलका संयोजक कानुनमन्त्री गिरीले बताए । ‘एक खालको सहमति गरेर बिहान हामी शीर्ष नेतासँग कुराकानी गर्ने गरी उठेका थियौँ । केपी ओली झापा हुनुहुन्छ । अरू नेताहरू पनि व्यस्त हुनुभयो । थप छलफलको परिस्थिति बनेन,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

उनका अनुसार अब बिहीबार बिहान मात्र कार्यदलको बैठक बस्ने छ । ‘संसद् बैठक जेठ ११ गते बस्दैछ । अध्यक्ष (केपी ओली)सँग मङ्गलवार फोनमा हेलो हाइ मात्र भयो । के भयो सदनमा भन्ने भयो । बुधवार अध्यक्ष पनि काठमाडौँ आउनुहुन्छ, बिहीबार बिहान बैठक बस्छ ,’ मन्त्री गिरीले भने । 

उनका अनुसार कांग्रेसले व्यक्ति (रवि लामिछाने)को नाम र सत्ता पक्षले रवि लामिछाने जोडिएका सहकारी संस्था र मिडिया कम्पनीको नाम उल्लेख गरी जाने कुरा भएको छ । गिरीले भने, ‘यस विषयमा शीर्ष नेतालाई सहमत गराउनु पर्ने भएको छ । बुधवार साँझ यो विषयमा आन्तरिक छलफल हुन्छ । बिहीबार सहमतिमा पुग्ने गरी बैठकमा बस्छौँ ।’ 

कांग्रेसले लामो समयदेखि सहकारी ठगीमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नामै तोकेर संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको छ ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले सत्ता पक्ष गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएका सहकारी संस्था र मिडिया कम्पनीको नाम टीओेआरमा उल्लेख गर्न लचक देखिएको बताए ।

‘सहकारीबाट गोरखा मिडिया र ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा जुन रकम प्राप्त भयो र त्यसमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले लामो समयदेखि राख्दै आएका छौँ । सो बारेमा हामीले मङ्गलवार पनि तिनै कुरा उठाएका छौँ। उहाँहरू पहिलेको अडानबाट केही लचिलो हुनु भएको छ,’ उनले भने ।

टीओआरमा लामिछानेको नाम तोक्ने कुरामा सहमति नभएपनि नाम जोडिएका सहकारी र कम्पनीको नाम उल्लेख गर्न सकिन्छ भन्ने गरी प्रस्तुत भएको परियारले रातोपाटीलाई बताए । ‘संसदमै गृहमन्त्री जस्तो सुकै छानबिनमा लागि तयार छौँ भन्नुभयो । तपाईँहरू नाम राख्ने कुरामा के समस्या छ ? सम्बन्धित मान्छेले नै म सबै कुराका लागि तयार छु भनेपछि अब सहमति खोज्नुपर्ने के छ भनेर मैले भनेँ,’ परियारले भने, ‘अर्को बैठकमा सत्ता पक्षले चाहेको टीओआरको मस्यौदा ल्याएर आउनुहोस् भनेको छौँ ।’

सत्ता पक्षले ल्याउने टीओआरको मस्यौदापछि सहमतिको मिलनबिन्दु खोज्न सजिलो हुने उनको बुझाइ छ । यता लामिछानेको पार्टी रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले बैठकमा मङ्गलवार कांग्रेस सकारात्मक ढङ्गले प्रस्तुत भएको बताए ।

आइतबार गृहमन्त्री लामिछानेको संसदमा दिएको उत्तेजक अभिव्यक्ति र सोमबार संसदमा सत्ता पक्षले गरेको बलमिचाइँले आक्रोशित भएको कांग्रेस छलफलमा लचक र नरम ढङ्गले नै प्रस्तुत भएको खनालको भनाइ छ ।

‘कांग्रेस संसदीय दलको निर्णय र केही नेताहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा छलफल सौहार्द हुन्न भन्ने लागेको थियो । तर उहाँहरू फरक ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभयो । यसले हामीलाई सहमतिको मिलनबिन्दु खोज्ने ठाउँसम्म पुर्‍याएको छ ,’ उनले रातोपाटीसँग भने । 

‘केही बीचका बाटो खोज्न सकिन्छ कि भनेर प्रारम्भिक छलफल भएको छ । यदि हाम्रो (रास्वपा) कारणले क्षेत्राधिकार बन्ने कुरामा अप्ठ्यारो हुन्छ भने म बसिराख्न जरुरी पनि छैन भनेर मैले बैठकमा भनेको छु ,’ उनले भने ।

पार्टी सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसदीय छानबिन समिति गठनमा लागि तयार रहेको बताइसकेपछि रास्वपा टीओआरमा पनि बाधक नरहेको खनालको भनाइ छ । ‘हाम्रो सुरुदेखिकै पोजिसन आरोपका आधारमा एक व्यक्तिलाई दोषी करार गरेर छानबिन समिति बन्न हुँदैन भन्ने हो। केही समस्या छन् भने समिति बन्न सक्छ भनेका छौँ,’ उनले भने ।

सत्ता पक्ष बसेर कस्तो प्रस्ताव ल्याउने भन्नेबारे छलफल गरी आगामी बैठकमा मिलन विन्दुको खोजीसहित मस्यौदा राख्ने खनालले बताए ।