स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा घोषणा लगत्तै पोखरा महानगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले शपथग्रहण गर्दैगर्दा आफ्नो पहिलो निर्णय सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने सम्बन्धमा गरे  ।

 स्थानीय स्रोतबाटै बेहोर्नेगरी भत्ता बढाउने निर्णय भएको भए पनि अन्य ठाउँमा समेत यो क्रम बढ्दै जाने र अन्ततः यसले विकृति ल्याउने ठानेर सरकारले आफ्नो काममा सीमित हुन स्थानीय निकायलाई सर्कुलर नै जारी गर्यो  ।  स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएका ३७० कामलाई जनप्रतिनिधिले देखेनन्  ।  उनीहरु ३७१औँ काम खोज्नतिर लागे । तोकिएका र परिणाममुखी काम नगर्ने तर अनावश्यक प्रचारमुखी काम गर्ने परिपाटी स्थानीय तहमा देखिने सङ्केत प्रष्टै देखियो  । भत्ता बढाउनु  आफैमा नकरात्मक कार्य त होइन तर स्थानीय तहले बढाएको भत्ता केन्द्रीय सरकाले नबेहोर्ने र सबै स्थानीय तहले भत्ता बढाउन सक्षम नहुने हुँदा कहाँबाट स्रोत बेहोर्ने भन्ने सवाल पनि टड्कारो देखिने स्थिति सिर्जना हुन आयो  । सामाजिक सुरक्षाको फराकिलो अवधारणालाई जनप्रतिनिधिहरुले सङ्कुचित दृष्टिकोणबाट हेरेको पाइयो । 

 के हो सामाजिक सुरक्षा ?
सामाजिक सुरक्षा भनेको आफ्नो आधारभूत आवश्यकता आफै पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका मानिसलाई मानवीय आवश्यकता पूरा गराउन गरिने कार्यको समष्टिगत रुप हो  । यो समाजका वृद्धवृद्धा, विधवा, अपाङ्ग, बालबालिका तथा सामाजिक र आर्थिक रुपमा पिछडिएका वर्ग तथा समुदायलाई सरकारका सुरक्षा कार्यक्रम मार्फत प्रदान गरिने राहात हो  ।  

यसले समाजका सबै वर्ग, समुदाय तथा क्षेत्रका मानिसहरुले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाउने तथा सामाजिक वस्तुको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्दै समाजमा सामाजिक न्याय प्रदान गर्छ  । प्रत्येक लोककल्याणकारी राज्यहरुले सामाजिक सुरक्षालाई राज्यको संविधान, नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रत्याभूत गरेका हुन्छन्  ।  यो बहुआयामिक विषय हो  ।

खासगरी विश्वमा कामदारको योगदानमा आधारित र राज्यको दायित्वमा आधारित गरी दुई प्रकारका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालित छन्  । अन्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले अनुमोदन गरेको सामाजिक सुरक्षा सम्झौताले सामाजिक सुरक्षाका निम्ति ९ वटा सुविधा क्षेत्रहरु पहिचान गरेको छ  । आईएलओका अनुसार सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रहरु चिकित्सा हेरचाह, बिरामी सुविधा, बेरोजगार भत्ता र सुविधा, वृद्धास्थाको सुविधा, रोजगार दुर्घटना सुविधा, शैक्षिक वृत्ति, अशक्त वृत्ति र पारिवारिक वृत्ति हुन् ।  

कहाँबाट आयो अवधारणा 
सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा खासगरी बेलायतबाट १६औँ शताब्दीतिर सुरु भएको हो । औद्योगिक क्रान्तिताका यो अवधारणा व्यापक बनेको पाइन्छ  । औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको जीवनस्तर सहज बनाउन यो अवधारणा आएको हो  । आधुनिक रुपमा सन् १९३७ मा यो अवधारणालाई तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रुज्वेल्टले अगाडि सारेका थिए  । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २२ र नागरिक र राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (१९६६ तथा अर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (१९६६ ले समेत सामाजिक सुरक्षालाई जोड दिएको पाइन्छ  ।

सामाजिक सुरक्षा नागरिक अधिकारको अभिन्न अङ्ग भएकाले विश्वका सबैजसो लोककल्याणकारी राज्यले यो अवधारणलाई लागू गरेको पाइन्छ  ।  नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ४३  ले पनि सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकका रुपमा उल्लेख गरेको छ  । साथै मौलिक हक कार्यान्यनका लागि राज्यका नीतिहरु त्यसतर्फ परिलक्षित छन् भने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालित छन्  । 

सामाजिक सुरक्षा र हाम्रो बुझाइ
सामाजिक सुरक्षा भनेको  वृद्धवृद्धालाई दिइने नगदभत्ता मात्र होइन । सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न क्षेत्रहरुमध्ये यो  एउटा क्षेत्र मात्र हो र वृद्धवृद्धा मात्र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा पर्दैनन् । गरिब, बेरोजगार, अशक्त, अपाङ्ग, असाहय, श्रमिक, कर्मचारी, विस्थापित, प्रकोपपीडित लगायतका वर्ग यसको दायरामा आउँछन् । श्रमिक तथा कर्मचारीलाई राज्यले सामाजिक बीमा मार्फत सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्छ  । जस्तो नेपालमा सरकारी  र सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीका  लागि सञ्चयकोष तथा नागरिक लगानीकोष मार्फत प्रदान गरिने सुविधा यसअन्तर्गत पर्छ । त्यस्तै गरिब, बेरोजगार, अशक्त, अपाङ्गलगायतका वर्गलाई आर्थिक र गैरआर्थिक सामाजिक सहयोग (आर्थिकअन्तर्गत प्रत्यक्ष नगद वितरण र गैरआर्थिक अन्तर्गत निःशुल्क आवास, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क खाध्य उपलब्धता इत्यादि) मार्फत सेवा प्रदान गर्छ  । नेपालमा यसअन्तर्गत पनि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालित छन् ।  नगद भत्ता वितरण बढी प्रचलनमा देखिन्छ । 

वृद्धवृद्धाहरुका दैनिक आवश्यकताहरु पूरा गर्न सक्ने हो भने नगदमुखी भत्ताको आवश्यकता नै पर्दैन । हामीकहाँ के भ्रम देखियो वा फिजाइयो भने वृद्धभत्ता बढाउनु नै सबैभन्दा ठूलो सामाजिक सुरक्षा हो । हुन त जीवनमा २, ४ रुपैयासम्म सजिलै कमाउन नसक्ने कतिपय बुबाआमाहरुका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने मासिक १ हजार रुपैयाले धेरै राहात प्रदान गर्न सक्ला । तर हाम्रो वितरण प्रणाली र प्रचारमुखी शैलीले खास अर्थमा उनीहरुले त्यसको राम्रोसँग उपभोग गर्न पाएका छैनन् । साथै महँगीले आकाश छुँदै गएको वर्तमान अवस्थामा सरकारले उपलब्ध गराएको भत्ता पनि प्रयाप्त छैन ।  सामाजिक सुरक्षाका रुपमा उपलब्ध गराइएको भत्ताले वास्तममा समाजमा विभिन्न विकृतिहरु समेत फैलिएका छन् । 

विकृति
मेरो गाउँमा एकजना हजुरबुबा हुनुहुन्छ । वृद्ध भएको कारणले सरकारले उपलब्ध गराउने भत्ता उहाँले पनि पाउनुहुन्छ  । मेरो केही दिन अगाडि उहाँसँग भेट भयो र मैले सोधे भत्ताले तपाईं के गर्नु हुन्छ ? उहाले मैले सोचे भन्दा बिल्कुल फरक उत्तर दिँदै भन्नु भयो । बाबु सरकारले दिने यो भत्ताले त गर्नु काइदाको काम गरेको छ नि । यो बुढेसकालमा रक्सी खान कसैले पैसा दिँदैनन । त्यही भत्ताको पैसाले रक्सी खाने गरेको छु ।  के गर्नु रक्सी खाने बानी छुटाउन सकिन । तलतल लागिहाल्छ, भत्ता आउँदा २, ४ दिन रमाइलै हुन्छ बाबु । 

यस्तै भत्ताकै सन्दर्भमा म एउटा अर्को सत्य घटना भन्छु । मेरै गाउँमा एकजना वृद्ध, जो विधवा पनि हुनुहुन्छ । उहाँलाई पनि सोही प्रश्न सोधे  ।  उहाँले भन्नुभयो– खै बाबु मेरो नाममा आउँछ भन्ने त थाहाँ छ  । तर मले पढ्न लेख्न जान्दिन ।  सबै पैसा छोराबुहारीले बुझ्छन् । उनीहरुले नै चलाउँछन् । मलाई त आवश्यक परेर माग्दासमेत तपाईंलाई दैनिक पालनपोषण गर्दा सकियो भन्छन् । 

यी त प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन  । वृद्धभत्ताको चरम दुरुपयोग भएको छ भन्ने कुरालाई उल्लेखित उदाहरणले नै प्रष्ट पार्छ  । भलै कहीँकतै सोही भत्ताले कतिपय वृद्धवृद्धााको दैनिकी चलाउन सहज भएको छ होला । तर अधिकांश ठाउँमा सो पैसा फुटकर रुपमा खर्च भएको छ । सरकारले बर्सेनि बजेटमार्फत छुट्टाएको पैसाको सदुपयोग प्रभावकारी देखिँदैन । 

विकल्प वा समधान के त ?
सामाजिक सुरक्षालाई सम्बन्धित सबैको दायरामा ल्याउने गरी  र नगद भत्ता वितरण मात्रै सामाजिक सुरक्षा हो भन्ने सोचाइलाई परिवर्तन गर्ने गरी काम गर्नु जरुरी छ  । सरकारले परिणाममुखी र आवश्यकतामुखी गैरआर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गरी सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ ।  यसका लागि सबैभन्दा पहिला त देशबाट गरिबी र बेरोजगारीलाई न्यूनतम स्तरमा झार्नु आवश्यक छ । रोजगार नागरिकलाई योगदानमा आधारित बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी भविश्यको आवश्यकतालाई वर्तमानमा नै जोहो गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

साथै असक्षम नागरिकलाई निःशुल्क शिक्षा र बिरामी पर्दा सरकारबाटै जुनसुकै प्रकारको रोगका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्छ । राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठूलो लगानी गर्न सक्ने हो भने बुढेसकालमा नगद भत्ताको आश गरेर बस्नुपर्ने स्थिति आउँदैन । वृद्धवृद्धाहरुको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भनेको बिरामी हुँदा उपचार पाइयोस् र जीवन निर्वाह गर्न कुनै गाह्रोसारो नहोस् साथै सन्तानबाट बहिष्कृत हुनु परे पनि राज्यबाट संरक्षण प्राप्त होस् भन्ने हो ।

सरकारले उनीहरुलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक सेवाहरु निःशुल्क प्रदान गर्ने र जीवन निर्वाहको सहजताका लागि सन्तानको निश्चित प्रतिशत कमाइ मासिक रुपमा आमाबाबुका नाममा छुट्टाउनुपर्ने व्यवस्थालाई कानुनी रुपमा नै लागू गर्ने हो भने सरकारले आफ्नो ढुकुटीबाट नगद भत्ता बाड्नु पर्दैन । तर सरकारमा जानेहरुले आफ्नो सस्तो प्रचारको लागि यस्ता नगदमुखी कार्यक्रम घोषणागर्दै र भत्ता बढाउँदै जाने हो भने एकातिर राज्यको आर्थिक भार थेग्नै नसक्ने गरी बढेर त जान्छ । अर्कोतिर माथि उल्लेख गरेजस्तै भत्ता दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि रहन्छ  । अतः क्षणिक फाइदा वा लाभ हेरेरभन्दा पनि दीर्घकालीन लाभ हुने गरी सोहीअनुसारका नीति तथा कार्यक्रम राज्यले अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ  ।