काठमाडौँ । सरोकारवालाहरूले मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी, हरवा चरवाहरूको न्यायोचित पुनर्स्थापनाको विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया, हरवा चरवाहरुको न्यायोचित पुनर्स्थापनाको सम्बोधन गर्न नसकेको सरोकारवालाहरूले गुनासो गरेका हुन् ।  

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णु थारुले मुक्त कमैया, कमलरी थारु समुदायका, हलिया दलित समुदायका तथा हरवा चरवा मधेसी समुदायका विपन्न वर्गहरू समस्या सम्बोधनमा सरकारले प्राथमिकता दिनैपर्ने बताए ।

आरडिएफका उपाध्यक्ष श्याम सुनारले मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया, हरवा चरवाहरुबारे गत वर्ष नीति, कार्यक्रममा सम्बोधन गरिए पनि बजेट नल्याइएको उल्लेख गरे । ‘यस वर्ष त झन् नीति तथा कार्यक्रममै परेन,’ उनले भने, ‘ नीति तथा कार्यक्रममा हाम्रो विषयलाई सम्बोधन गरेपनि बजेट सरकारले सम्बोधन गर्नैपर्छ ।’

राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघका महासचिव मंगल बहादुर सार्कीले ९७ प्रतिशत हलिया दलित समुदायबाट रहेकोमा २७४१ प्रिवारको पुनस्थापना हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए ।

मुक्त कमैया महिला समाजका कार्यक्रम संयोजक इन्द्र चौधरीले कमैया, कमलरीहरूको अवस्थाबारे जानकारी दिदै १२ हजार ७६९ जना मुक्त कमलरीको पहिचान भएकोमा ४ हजार ९३४ जना मुक्त कमलरीले मात्र परिचय पत्र पाएको बताए ।

उनले ३२ हजार ५०९ मुक्त कमैया परिवारको पहिचान भएकोमा २ हजार ३७५ जनाको पुनर्स्थापना हुन बाँकी रहेको जानकारी सुनाए ।

मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष हीरा चौधरीले ३ हजार २९६ मुक्त कमलरीको सङ्ख्या छुट भएकोमा परिचयपत्र भएकालाई पनि छात्रवृत्तिको व्यवस्था नहुँदा पढाई छोड्न बाध्य रहेको बताइन् । बनिसकेको परिचयपत्र नपाउँदा रोजगारी, सीपमूलक तालिमदेखि समग्र पुनर्स्थापनामा मुक्त कमलरीहरूको समस्या आएको उनको भनाई थियो ।

मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया, हरवा चरवाहरुको उत्थानको लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट बजेट व्यवस्थापन हुनु पर्ने उनीहरूको माग छ ।