काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस सडक आन्दोलन चर्काउने रणनीतिमा छ । सत्तापक्ष विपक्षीलाई पेलेर नै जाने योजनासाथ अगाडि बढेको सोमबार र मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको दृष्यले प्रष्ट पारेको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आ–आफ्नै अडानमा कायमै रहँदा लामो समयदेखि संसद् बन्धक छ । तर अवरुद्ध संसद् बैठक सुचारु गर्न सरकार अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन ।

सहकारीको बचत हिनामिना प्रकरणमा गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने जोडिएपछि छानबिनका लागि संसदीय समिति नबनाएसम्म संसद् खुल्न नदिने अडानमा कांग्रेस छ । 

तर कांग्रेसको मागप्रति सत्तापक्ष उदार देखिएको छैन । खासगरी समग्र सहकारी समस्या समाधान गर्नका लागि समिति गठन गर्न तयार भए पनि व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरी समिति बनाउन नसक्ने सरकारमा सहभागी दलका नेताहरूको भनाइ छ । यस विषयमा ठोस निष्कर्ष नआउँदा बिहीबार बसेको कार्यदलको बैठक सहमति नजिक भनिए पनि निष्कर्षविहीन टुङ्गिएको छ । 

आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेसका सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले आफ्ना नेताहरूमाथि लागेको आरोप पुष्टि गर्न गृहमन्त्री लामिछानेलाई चुनौती दिएका थिए । यदि आरोप प्रमाणित गर्न नसके उनलाई गलहत्त्याउने सम्मको पाण्डेले धम्की दिए । 

एमालेका सचिवसमेत रहेका योगेश भट्टराईले कांग्रेसले छानबिन समितिको माग उठाएर फसेको बताए । उनले गृहमन्त्रीलाई दोषी ठहर गरेर छानबिन समिति बन्न नसक्ने भट्टराईको भनाइ छ । 

‘गृहमन्त्रीलाई दोषी ठहर गरेर छानबिन समिति बन्न सक्दैन । संसद्ले दोषी ठहर गर्ने हो कि कसले गर्ने ? त्यसैले अहिले उहाँ दोषी ठहर हुनुभएको छैन । पहिले समिति बनाएर  छलफल गरौँ’, संसद् बाहिर सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘समितिमा छलफल भएपछि मन्त्रीहरू, सहकारीका पदाधिकारी, बचतकर्ता, पीडित को कोसँग सोधपुछ गर्नुपर्ने हो गरौँ । मेरो विचारमा समितिको माग उठाएर कांग्रेस फसेको छ ।’ 

यो पनि

आजको संसद् : कांग्रेसको अवरोध, सरकारको पेलाइ

• आ–आफ्ना अडानमा सत्ता र प्रतिपक्ष कायमै

यता कार्यदलका संयोजक समेत रहेका कानुन मन्त्री पदम गिरिले छानबिन समितिको कार्यादेशको विषयमा दुवै पक्ष आ–आफ्ना अडानमा कायमै रहेको जानकारी दिएका थिए । यद्यपि फेरि बस्ने बैठकमा दलहरूबिच साझा बिन्दुमा पुग्ने उनको विश्वास थियो ।

‘सहकारीमा भएकाका बचत अपचलनको विषयमा छानबिन समितिबाट प्रभावकारी ढङ्गले छानबिन गर्ने । ती सहकारीबाट कुनै व्यक्तिले कसरी रकम अपचलन गरेको छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि सुनिश्चितता हुने । बचतकर्ताको बचत सुनिश्चित हुने गरी कार्यादेश निर्माण गर्ने भएको छ’, बैठकपछि संयोजक गिरीले भनेका थिए, ‘गृहमन्त्री लामिछानेको नाम राखेर जानुपर्ने कांग्रेसको माग यथावत् छ । सत्तापक्षका साथीहरूले व्यक्तिलाई केन्द्रबिन्दु बनाउँदा गलत नजिर बस्छ भन्ने छ । मूल विषय सहकारीमा देखिएको समस्यामा समाधानको सहमति जुटेका अन्य विषय मिल्छ ।’

कांग्रेसबाट कार्यदल सदस्य रहेका जीवन परियारले छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद् चल्न नदिने बताएका थिए । बचत अपचलनमा जुन व्यक्ति सहभागी भएको हो उसमाथि छानबिन हुनुपर्नेमा कांग्रेसको अडान कायमै रहेको स्पष्ट पारेका छन् । 

‘छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद् चल्न सक्दैन । बचत अपचलनमा जुन व्यक्ति सहभागी भएको विषय हामीले उठाउँदै आएका छौं । त्यस्ता व्यक्तिमाथि छानबिन हुनुपर्नेमा माग राखेका छौं । छानबिन नभएसम्म हामीले उठाएको मागको औचित्य हुनेछैन’, परियारको प्रतिक्रिया थियो । 

• द्वन्द्व बढाउँदै सरकार 

सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसद्मा पेश गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार रहेको छ । जेठ १ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न दिएपनि बाँक प्रक्रिया अगाडि बढाउन अवरोध जारी राखेको छ । अबको एक हप्तामा बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ । तर विपक्षी दललाई विश्वासमा लिएर सहमतिको वातावरण बनाउनुपर्ने सरकार नै द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने काम गरिरहेको छ । द्वन्द्व समाधानका जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिले बन्नै लागेका सहमति पनि भाँडिएको छ । 

सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिपक्ष दलको बहिष्कारकाबिच विश्वासको मत लिए । मंगलबार बसेको बैठकमा विपक्षीको विरोधका बाबजुद सरकारले नीति तथा कार्यक्रम छलफलका लागि पेश गरेको छ । साथै दल विभाजनसम्बन्धी संशोधन विधेयक फिर्ता लिएको छ । 

आइतबार संसद्मा गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिएर सहकारी समस्या समाधानका लागि समिति गठन गर्न कांग्रेस सकारात्मक देखिएको बेला गृहमन्त्री लामिछानेले लगाएको आधारहीन आरोप र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिले सहमतिको वातावरण बिग्रिएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । 

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले संसद् बैठकमा दिएको अभिव्यक्तिले थप चिढिएको कांग्रेस विपक्षी दलहरूसँग मोर्चाबन्दी गरी संघर्षमा उत्रिने योजनामा छ । सोही विषयमा निर्णय लिन बुधबार केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाएको छ ।