सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणको काम धमाधम चलिरहेको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र अर्थमन्त्री महेन्द्र केसीले बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषयबस्तुबारे सरोकारवाला निकायसँग छलफल अघि बढाएका छन् ।

मंगलबार मुख्यमन्त्री कँडेलले निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई बोलाइ आगामी वर्षको बजेटबारे छलफल गरे । छलफलमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत जिल्लाका पदाधिकारी र उद्योगी÷व्यवसायीले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयबारे सुझाव दिएका थिए ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले विशेषगरी बजार चलायमान, सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार, पर्यटन र उद्योग र कृषिको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउनुपर्ने अपेक्षा गरे ।

महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले कर्णालीले पर्यटनबाट छिटो प्रतिफल लिन सक्ने भएकाले भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरेर प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

पञ्चवर्षीय योजना, प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश सरकारबिच योजनाहरूमा तालमेल नमिलेको शाहीको भनाइ थियो । ‘आवश्यकताका आधारमा रोजगारीको ग्यारेन्टी हुने योजनामा मात्र सिप विकाससम्बन्धी बजेट विनियोजन गर्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘कर्णालीको अर्गानिक उत्पादनलाई प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्न, स्थानीय जडीबुटी, खानीको समुचित उपयोग तथा बजारीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’

यसअघिका सरकारहरूले निजी क्षेत्रलाई नसमेटेको र निजी क्षेत्रले दिएको सुझाव पनि सरकारले मनन नगरेको गुनासो निजी क्षेत्रको छ ।

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले सुर्खेत विमानस्थल विस्तार, वीरेन्द्रनगरको चार लेन सडकलाई ६ लेनमा स्तरोन्नति गर्न, स्मार्ट सिटी, प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र र प्रदर्शनीस्थल निर्माण, जडीबुटी सङ्कलन तथा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन, सिटी बसपार्क व्यवस्थापन लगायतका योजनालाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

सुर्खेत चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष चिन्तामणि शर्माले सानो वर्गलाई हित पुग्ने योजना नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए । ‘सबै क्षेत्र लथालिङ्ग छ, मुख्यमन्त्रीज्यू ! तपाईंलाई कुन क्षेत्र सुधार्नुहोस् भनौँ, तै पनि कम्युनिस्ट चेत र विचार बोकेको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, कम्युनिटी प्रोडक्सन र कन्जम्सन नीति ल्याउनुस्,’ उनले भने, ‘जनजीविकाका सवालमा काम गर्नुस्, कसैले असहयोग गरे जनता आफैँ सडकबाट उठ्नेछन् ।’

सबैभन्दा ठुलो समस्या कर्णालीवासी मिर्गौलापीडित, क्यान्सर र कलेजोपीडितहरूका लागि भएको उल्लेख गर्दै उनले सबै प्रकारको निःशुल्क उपचारको ग्यारेन्टी गर्न सुझाव दिए ।

विशेषगरी उनले कर्णालीको पर्यटनको विकासका लागि भारतका विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग भगिनी सम्बन्धको विकास गर्न उनले आग्रह गरे । त्यहाँका सेलिब्रेटीहरूलाई नेपालमा ल्याउने र यहाँका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार–प्रसार गर्न ब्रान्ड एम्बेसडर नियुक्त गर्न उनले मुख्यमन्त्रीलाई सुझाव दिए ।

‘भारतका मुख्य सहरमा ट्राभल एजेन्सी (कर्णालीका लागि मात्रै) खोल्नुस्,’ उनले भने, ‘भारतका विभिन्न ठाउँहरूबाट कर्णालीका लागि सिधा बस सेवा सुरु गर्नुहोस्, भारतीय विषादीयुक्त तरकारीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइदिनुस्, बबईमा विषादी क्वारेन्टाइन स्थापना, एक गाउँ एक कृषि र पशु प्राविधिकहरूको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुहोस् र हरेक महिना कृषकको बारीमा पुगेर सिधा मुख्यमन्त्रीलाई खेतीपातीको अवस्थाको रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस् ।’

उनले भेरी र कर्णाली कोरिडोर र कालिकोटबाट मुगुको रारा जाने पक्की दुई लेन सडक बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

यस्तै व्यवसायी सूर्यविक्रम थापा, भद्र भण्डारी, भक्तबहादुर रावत, विष्णु शाही, दिपेन्द्र ढकाल, राजेन्द्र विष्ट लगायतले कर्णालीको निजी क्षेत्रले भोग्दै आएका समस्या र प्रदेश सरकारले अपनाउनुपर्ने नीतिबारे सुझाव दिएका थिए ।

निजी क्षेत्रले कर्णालीमा भइरहेको विद्युतको समस्याको विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।

जवाफमा मुख्यमन्त्री कँडेलले अहिलेकै प्रदेशका संरचना र ढुकुटीले कर्णालीको अवस्था बदल्न सम्भव नभएको बताए । त्यसैले कर्णालीको अवस्था बदल्नका निजी क्षेत्र सहयोगी बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कँडेलले निजी क्षेत्रलाई आफ्नो दैनिकी गुजार्ने मात्र नभई प्रदेशको विकासमा ठोस परिवर्तन आउने प्रोजेक्ट तयार गर्न आग्रह गरे । त्यसका लागि सरकारी निकायलाई छिटो र सकारात्मक परिणाम आउने गरी उपयुक्त वातावरण बनाउन आफू तयार रहेको कँडेलको भनाइ छ ।

‘प्रदेश सरकारका कतिपय नीतिहरू बेवारिसे छन्, नीतिमा एउटा छ, व्यवहारमा अर्कै छ,’ कँडेलले भने, ‘विगतका अधुरा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै केही नयाँ प्रोजेक्टको सुरुवात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

उनले प्रदेश सरकारले धेरै साना योजनामा बजेट विनियोजन गर्दा दुरुपयोग हुने खतरा रहेकाले सरकार त्यसतर्फ गम्भीर रहेको बताए ।

विद्युतको समस्यालाई समाधान गर्न आफूले पटकपटक चासो दिएको कँडेलले बताए । ‘कोहलपुर सुर्खेत १३३ केभी प्रसारण लाइनमा भइरहेका अवरोध हटाउन र केन्द्रीय निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘यद्यपि जङ्गलको बिचबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले केही ढिला हुन गएको छ ।’

कोहलपुर सुर्खेत १३३ केभी प्रसारण लाइन पुरा नहुञ्जेल कैलालीबाट पनि ३३ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालन गर्ने सोचमा पुगेको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेशको विकासका लागि सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सबै दलबिच साझा धारणा बनाइ आफूले जनमत निर्माणतर्फ मुख्य प्राथमिकता दिएको बताए ।

मंगलबारको छलफलमा अर्थमन्त्री केसी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दुर्गबहादुर रावत पनि सहभागी थिए । यसअघि कँडेलले प्रदेशका सबै राजनीतिक दललाई बोलाइ छलफल गरेका थिए । अर्थमन्त्री केसीले बजेट चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा आउने बताए ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो ।