काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले आफ्ना दलबाट अलग भएका सात जना सांसदलाई प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रक्रियामा सहभागी गराइएकोमा आपत्ति जनाएको छ ।

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतबाट आदेश नआउन्जेल आफ्नो दलबाट पार्टी फुटाउने गतिविधिमा लागेका सात सांसदलाई प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रक्रियामा सहभागी नगराउन संसद् सचिवालयलाई आग्रह गरेका थिए । तर संसद् सचिवालयले त्यसको बेवास्ता गरेको जसपा नेपालको आरोप छ ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जसपा नेपालले भनेका सात जना सांसद पदमा बहाल रहेकै कारणले विश्वासको मत कार्यक्रममा सहभागी गराइएको बताए ।

उनले भने, ‘उहाँहरू सांसद होइन भन्ने जानकारी सचिवालयलाई आएको छैन, उहाँहरू सांसद रहेको रेकर्ड सचिवालयमा छ । त्यही भएर सहभागी गराइएको हो ।’

 जसपा नेपालबाट सांसदहरू अशोक राई, रेणु यादव, प्रदीप यादव, नवलकिशोर साह सुडी, डा.वीरेन्द्र महतो, रञ्जु ठाकुर, हसिना खान र सुशीला श्रेष्ठ अलग भएर जसपा गठन गरेका थिए ।

पार्टी विभाजनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । पार्टी विभाजन गरी बनाएको पार्टीलाई यथास्थितिमा राख्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिए पनि अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गरी सचिवालयले विश्वासको मत लिने कार्यक्रममा सहभागी गराएको सो पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य एवं राष्ट्रिय सभाका सदस्य मृगेन्द्रसिंह यादवले बताए ।

‘सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ, त्यस अवस्थामा पनि संसद् सचिवालयले यस्तो काम गर्नु भनेको यो देशमा कानुनी राज्य छैन, जसलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्छ भन्ने उदाहरण हो,’ उनले भने ।

जहाँ नीति निर्माण हुन्छ, कानुन बन्छ, त्यहीँको निकायले कानुनको यसरी मजाक बनाउनु अनौठो भएको यादवले बताए । उनले आफूहरू सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई कुरेर बसिरहेको उनको भनाइ छ ।

जसपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य रेखा यादवले संसद् सचिवालयले कानुनको उल्लङ्घन गरेको भन्दै त्यसको कानुनी उपचार आफ्नो पार्टीले खोज्ने बताइन् ।

‘सर्वोच्च अदालतले एउटा आदेश दिइसकेको अवस्थामा पनि संसदीय सचिवालय जस्तो गरिमामय निकायले त्यसको बेवास्ता गर्नु कानुन विपरीत कार्य हो,’ उनले भनिन् । त्यसबारेमा पार्टीमा सल्लाह गरेर कानुनी उपचारमा जाने उनको भनाइ छ ।