मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका ३ जिल्लामा पूर्वाधार विकास कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको ३ जिल्लामा कार्यालय सञ्चालन गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको संक्षिप्त दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता गंगानारायण श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयको दरबन्दी थप हुने गरी दोलखा, रसुवा र मकवानपुरमा पूर्वाधार विकास कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि ८ जिल्लामा कार्यालय राखेर काम गर्दै आएको सो मन्त्रालयले उपत्यकामा एकसहित ११ वटा पूर्वाधार विकास कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सो निर्णय अनुसार मन्त्रालयले पूर्वाधार विकास कार्यालय मकवानपुरका लागि १५, पूर्वाधार विकास कार्यालय दोलखामा १२ र पूर्वाधार विकास कार्यालय रसुवामा ८ जनाको दरबन्दी कायम गरी सेवा प्रवाह गर्ने तयारी गरेको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठका अनुसार यसअघि पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवनले मकवानपुर, पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले दोलखा र पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोटले रसुवामा भएका काम हेर्दै आएको थियो । यसअघि सो ३ जिल्लामा सेवा इकाइका रूपमा काम गरिरहेको थियो ।

उक्त अवस्थामा सेवा प्रवाहलाई थप गुणस्तरिय र सहजता प्रदान गर्न सम्बन्धी जिल्लामा कार्यालय सञ्चालन गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरेको हो । मन्त्रालयले यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयलाई नियमक निकायका रूपमा विकास गर्नेगरी सिमित दरबन्दी कायम गर्ने र निर्देशनालयमा भएका दरबन्दीलाई सम्बन्धित जिल्ला कार्यालयमा पठाउने तयारी गरेको हो । यसअघि प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालय र मातहतको निकायमा ३२० जनाको दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरिएको सचिव श्रेष्ठले बताए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयको संक्षिप्त दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव राजन पौडेलका अनुसार प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको मन्त्रालयको सङ्ख्याका आधारमा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट विभाजन गरिएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा आवश्यक कर्मचारी पठाउने निर्णय भएको हो । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सचिवको थप जिम्मेवारी पाएका पौडेलले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रहेको युवा तथा खेलकुद महाशाखामा कार्यरत कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३० जनाको दरबन्दीबाट ४ जना घटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पठाइएको उनले बताए । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा अपुग विभिन्न तहका कर्मचारीहरू थप जिम्मेवारीमा पठाइने र सहायक स्तरका कर्मचारी क्रमिक रूपमा नियुक्त गरिने उनको भनाई छ । सो मन्त्रालयमा आवश्यक दरबन्दी तेरिज तयारी गरी छिट्टै नै स्वीकृत गरिने उनले बताए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश उच्च शिक्षा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ भने प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।