काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले संसदमा अवरोध गरिहरेको छ ।  यहीबीचमा सरकारले जारी अधिवेशनमा संसदमा पेस गर्नुपर्ने भन्दै केही विधेयकहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ। 

सरकारले अघिल्लो हिउँदे अधिवेशनमै पास गर्नुपर्ने कतिपय विधेयकहरूलाई फेरि प्राथमिकता निर्धारण गरेको हो । जसअनुसार सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा ६३ विधेयकलाई राखेको छ। दोस्रो प्राथमिकतामा ३८ र तेस्रोमा १५ विधेयकलाई राखिएको छ। 

यी विधेयक संसदमा पेस गर्नका लागि सरकारले कानुन मन्त्रालयवाट स्वीकृति समेत लिएर कानुनी प्रारूप मिलाएको छ। केही विधेयकहरू भने संसद् सचिवालयमा दर्ता भएर रोकिएका छन् ।

 सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक मात्र नयाँ रहेको छ।

 प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा कानुन मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा विधेयकको प्राथमिकता निर्माण गरेका हुन् । सरकारले यसरी तयार गरेका विधेयकहरू केही कानुन मन्त्रालय मार्फत पेस गर्ने सरकारको तयारी छ भने अन्य विधेयकहरू सम्बन्धित मन्त्री मार्फत पेस गर्ने तयारी छ। 

सरकारले यसरी निर्धारण गरेका विधेयकहरू मध्ये अधिकांश विधेयकहरू संसद् सचिवालयमा दर्ता भएर विचाराधीन रहेका छन् । संसद्को हिउँदे अधिवेशन कानुन बनाउने अधिवेशन भए पनि उक्त अधिवेशन राजनीतिक दलहरूका बिचमा सहमति र सरकारले  पहल लिन नसक्दा अधिकांश पेस नै भएनन् । 

संसद्को पहिलो काम कानुन बनाउने भए पनि सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष सरकार बनाउने अनि विरोध गर्ने कार्यमै सीमित हुँदा कानुन संसदमा पुग्न नसकेको देखिन्छ । 

त्यस्तै यो अवधिमा संसदबाट पारित गर्नुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू संसद्को समितिमा पुगेर अलपत्र भएका पनि छन् । जस्तो सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक ,नागरिकता सम्बन्धी विधेयक र निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक तत्काल पारित हुनुपर्ने थियो । 

यी विधेयकहरू पटक पटक समितिमा छलफल भए पनि पारित हुन सकेका छैनन् । त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयक २०६३ सालमा संविधान जारी भएपछि एक वर्षभित्रै निर्माण हुनुपर्ने थियो । तर अहिले पनि सरकारको प्राथमिकतामा मात्र परेको छ। 

त्यस्तै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक विस्तृत शान्ति सम्झौता लगत्तै निर्माण गर्नुपर्ने थियो । हालसम्म उक्त विधेयक सरकारको प्राथमिकतामा मात्र पर्ने गरेको छ भने सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुई आयोग मध्ये बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले यो विधेयक तत्काल ल्याउन विभिन्न समयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। 

पहिलो प्राथमिकतामा रहेका विधेयकहरू 

दोस्रो प्राथमिकतामा रहेका विधेयकहरू 

तेस्रो प्राथमिकतामा रहेका विधेयकहरू