काठमाडौँ । संसदीय गतिरोधका कारण यो पटकको बजेट अध्यादेशतर्फ उन्मुख हुँदैछ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावित हुने देखिएको हो ।

सहकारी मुद्दामा जोडिएका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निशाना बनाउँदै कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको मागसहित निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएको छ । तर, सत्तापक्षका नेकपा माओवादी केन्द्रसहित नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कांग्रेसले भनेजस्तो समिति बनाउन तयार छैनन् ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिचको यही खिचातानीका बिच बजेट अधिवेशन प्रभावित हुने भएको छ ।

संविधानको धारा ११९ बमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय संसदमा जेठ १५ गतेभित्र अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, बजेटको निर्धारित कार्यतालिका अनुसार अब सरकारसँग ७ दिनको मात्र समय छ ।

संसदको गरिरोधकै बिच सरकारले जेठ १ गते आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेस गरिसकेको छ । विनियोजन विधेयक (बजेट) सँग सरकारले यससँग आश्रित राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमातसम्बन्धी विधेयक गरी तीन वटा विधेयक संसदबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सहकारी ठगी तथा बचत अपचलन मुद्दाको छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउने कि नबनाउने भन्नेमै संसदको दुई कित्ता अल्झिदा यी सबै विधेयक प्रभावित बन्ने प्रायः निश्चतजस्तै भएको छ ।

‘आजकै संसदको परिस्थितिले त आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सहज रुपमा आउने देखिँदैन । संसदीय अभ्यासमार्फत सहज रुपमा सरकारले बजेट पेस गर्न पाउँछ भन्ने देखिँदैन,’ अर्थविद् रामेश्वर खनालले रातोपाटीसँग भने । । यद्यपि, नेपाली कांग्रेसजस्तो जिम्मेवार र परिपक्व पार्टीले बजेट नै रोक्ने काम नगर्ला भन्ने उनको विश्वास छ ।

यदि परिस्थिति सहज नभए सरकारले संसदको अधिवेशन नै रोकेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने विकल्पमा पनि जान सक्ने उनले बताए ।

संसद विघटन हुँदाको त्यो अध्यादेश बजेट

तीन वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याएको थियो । तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाको आन्तरिक कलहका बिच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरिदिएपछि सिर्जित सङ्कटका बिच अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका थिए ।

२०७८ जेठ ८ गते संसद विघटन भएकोमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेशमार्फत आर्थिक अध्यादेश २०७८, विनियोजन अध्यादेश, २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी थिइन् । सोही अध्यादेशमार्फत सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि करिब साढे १६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट ल्याएको थियो ।

अध्यादेश बजेटलाई पछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सामान्य परिमार्जन गर्दै सोही बजेटलाई मान्यता दिएका थिए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशमा जान सक्छ ?

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को परिस्थिति बेग्लै थियो । प्रधानमन्त्रीले संसद नै विघटन गरिदिएको अवस्थामा आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गतेभित्र अनिवार्य रुपमा ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यताका बिच सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो । तर अहिलेको परिस्थिति यस्तो होइन ।

‘बजेट संसदबाटै ल्याउनुपर्छ । जनप्रतिनिधिबाटै ट्याक्स निर्धारण हुनुपर्छ, संसदभन्दा बाहिर जानदिन हुन्न । यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी जिम्मेवार हुनुपर्छ । तर, अहिलेको परिस्थितिमा प्रतिपक्षीले खेलेको भूमिकाले बजेट अध्यादेशतर्फ धकेल्छ कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ । यसो भयो भने सरकारले आफ्नो तयारी गर्ला, यसमा अहिले नै टिप्पणी नगरौँ,’ पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले रातोपाटीसँग भने ।

तर, यता प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने बजेटका लागि सहज वातावरण बनाउन सरकार आफैँ तयार नभएको आरोप लगाएको छ । सोमबार संसदीय दलको बैठक पश्चात पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आफूहरूको माग पूरा नभए बजेटमै प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिए ।

‘वातावरण त सरकारले बनाउनुप¥यो नि । सरकार वातावरण नबनाउने, बलमिच्याइँ गर्ने, बहुमतको दम्भले काम गर्ने अनि दोष प्रतिपक्षीलाई लगाउने ?’ सरकारलाई चेतावनी दिँदै लेखकले भने, ‘यसैगरी प्रतिपक्षलाई बोल्न नदिने ढङ्गले सरकार अघि बढ्यो भने त्यसको प्रतिरोध हुन्छ ।’

सत्तारुढ पार्टी रास्वपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसबिचको यस खालको सौदाबाजीले नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको ‘प्रचण्ड’ सरकार चेपुवामा परेको छ । १२ वर्षपछि अर्थ मन्त्रालय फर्किएका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई यसपटक पनि सहज रुपमा बजेट ल्याउन पाउने सुविधा मिल्ने देखिँदैन ।

२०६८ भदौमा पहिलो पटक पुन अर्थमन्त्री बनेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको पालामा १८ महिना अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका अर्थमन्त्री पुनले बजेट ल्याउन पाएका थिएनन् । त्यसबेलाको सरकारले पूरक बजेट ल्याएको थियो ।

आफ्नो पहिलो कार्यकालमा बजेट ल्याउन नपाएका अर्थमन्त्री पुनले दोस्रो कार्यकालमा बजेट ल्याउने अवसर पाएका छन् । तथापि, संसदको निरन्तरको अवरोधले यो पटक पनि अर्थमन्त्री पुनलाई बजेट ल्याउन सहजता देखिँदैन । अन्ततः सहकारी काण्डले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशतर्फ धकेलिने हो कि भन्ने खतरा देखिएको छ ।