सियोल । दक्षिण कोरियाले प्योङयाङका नेता किम जोङ उनलाई ‘फ्रेन्ड्ली फादर’ (मिलनसार बुवा)  र ‘महान् नेता’ भनेर प्रशंसा गर्ने भाइरल उत्तर कोरियाली प्रोपोगान्डा गीतमा प्रतिबन्ध लगाउने बताएको छ। सियोलको मिडिया नियामकले अप्रिलमा रिलिज भएदेखि टिकटकमा हिट भएको म्युजिक भिडियोले देशको राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनको उल्लङ्घन भएको बताएको हो।

‘गीतले किमलाई आदर्श पात्रको रूपमा वर्णन गर्दछ र उनको प्रशंसा र महिमा गर्दछ,’ सियोलको कोरिया सञ्चार मानक आयोगले सोमबार एक विज्ञप्तिमा भन्यो। सुरक्षा ऐनले उत्तरको सरकारी वेबसाइट र मिडियामा पहुँच रोक्छ भने शासनको पक्षमा गरिने काम र भाषणहरूलाई दण्डित गर्दछ।

‘फ्रेन्डली फादर’ म्युजिक भिडियोको २९ वटा संस्करणलाई रोक लगाइने छ,’ आयोगले भन्यो । तर यो कसरी गर्ने भन्ने बारे विस्तृत जानकारी दिएको छैन। यो निर्णय दक्षिण कोरियाको राष्ट्रिय जासुसी सेवाबाट गरिएको अनुरोधपछि गरिएको बताइएको छ

नियामकले भन्यो, ‘यो भिडियो दक्षिण कोरिया विरुद्धको मनोवैज्ञानिक युद्धसँग जोडिएको सामग्री हो, किनकि यो बाहिरी संसारसँग जोड्न सञ्चालित च्यानलमा पोस्ट गरिएको थियो र मुख्यतया किमको एकतर्फी रूपमा महिमा गानमा केन्द्रित गरिएको छ,’ नियामकले भन्यो ।

यता सम्भावित प्रतिबन्धले दक्षिण कोरियालीहरूको चासो जगाएको छ । जसका कारण झन् धेरैले भिडियोमा के छ भनेर हेर्न थालेका गरेका छन् । भिडियोमा छोडेका टिप्पणीहरूमा केहीले मानिसहरूले यो मजाकको आनन्द लिन सकून् भनेर अधिकारीहरूले भिडियो पहुँचयोग्य छोड्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्योङयाङको प्रोपोगान्डा मेसिनले विगत ५० वर्षमा जारी गरेको पप गीतहरूको सूचीमामा फ्रेन्ड्ली फादर सबैभन्दा नयाँ हो। रोचक र आकर्षक हिट गीतमा किमलाई ‘बुवा’ र ‘महान्’ को रूपमा वर्णन गर्दछ । ‘हाम्रा मिलनसार बुबा किम जोङ उन, महान् नेता किम जोङ उनको प्रशंसा गरौँ,’ गीतमा भनिएको छ ।

केही टिकटक प्रयोगकर्ताहरू यो धुनले उनीहरूलाई जिममा वा घरको काम गर्दा साथ दिने बताएका छन् । अरूले यस गीतले पुरानो स्पेनिस र फ्रेन्च पप सङ्गीतको सम्झना गराएको बताएका छन् ।

सन् १९५३ मा कोरियाली युद्ध समाप्त भएपछि दुई कोरिया विभाजित भएका थिए । उनीहरूले शान्ति सन्धिमा हस्ताक्षर नगरेका कारण प्राविधिक रूपमा दुई देश अझै युद्धमा छन्।

सियोलको राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनको उल्लङ्घन गरेमा सात वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्छ । यद्यपि हालै कानुनको कार्यान्वयनमा सहजता भने आएको छ। यता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आधारमा कानुनको समीक्षा गर्न पनि माग गरिएको छ।

बीबीसी