चर्चित लोकदोहोरी कार्यक्रम ‘इन्द्रेणी’का सञ्चालक कृष्ण कँडेलमाथि यौन दुर्व्यवहार तथा श्रम शोषणको आरोप लगाउँदै गायिका शर्मिला श्रेष्ठ लगायत टिमले केही महिनाअघि पत्रकार सम्मेलन ग¥यो ।

सम्मेलनमा शर्मिलाले आफूलाई कँडेलले कुरा गर्नका लागि कोठा मिलाउँछु भन्दै म्यासेज गरेको च्याटको ‘स्क्रिनसट’ देखाइन् । त्यसरी कोठा मिलाउँछु भन्दै यौनशोषण गर्ने कँडेलको उद्देश्य हो भन्ने उनको आरोप थियो । उनको आरोप र यौनहिंसाको मामिलाभन्दा उनले वेदनायुक्त आवाजमा कँडेलले पठाएको म्यासेज पढेको विषयलाई मजाक बनाइयो । ‘एक दिन बसौँ न कुरा गरेर ल, म रुम मिलाउँछु’ भन्ने म्यासेज पढिसकेपछि उनले प्रश्न गरेकी थिइन्— कुरा गर्न रुम मिलाउनुपर्छ ?  

उनको यही प्रश्नलाई कतिपयले ठट्टाको विषय बनाए । उनीहरूले यस प्रश्नको मर्म नै बुझेनन् वा बुझेर पनि बुझ पचाए । के हामीकहाँ कुरा गर्नका लागि कोठा मिलाउने गरिन्छ ? के कुरा गर्नका लागि कोठा मिलाउनु स्वाभाविक कुरा हो ? यस प्रश्नमा कसैले ध्यान दिएन ।

जेहोस्, गायिका टिकटकभरि ‘मिम म्याटरियल्स’ बन्न पुगिन् । उनी दिनदिनै ट्रोलको सिकार बन्दै गइन् । उनको अभिव्यक्तिमा हजारौँ मान्छेले भ्वाइसओभर गरेर भद्दा मजाक गर्दै टिकटक बनाउन भ्याए । यसले स्पष्ट देखाउँछ— आफ्ना यौनहिंसाका भोगाइ बाहिर ल्याउँदा पीडित महिलाले कस्तो नियति भोग्नुपर्छ !

पत्रकार सम्मेलनसँगै गायिकाले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कृष्ण कँडेलमाथि यौनहिंंसाको मुद्दा पनि दायर गरिन् । प्रतिक्रियामा आरोपित कँडेलले उल्टै शर्मिला लगायतलाई आफ्नो सार्वजनिक गाली–बेइज्जती गरेको मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमै दिए । आपसी मिलापत्रमा मुद्दा फिर्ता लिएको कुरा आइसकेको छ ।

यद्यपि पीडितमुखी भएर यौनहिंसासम्बन्धी मुद्दामा यसरी हुने मिलापत्रको कारण र अवस्था केलाउन सकिने धेरै ठाउँ छन् । यौन दुर्व्यवहार अर्थात् ‘मिटु’का घटनामा पीडितलाई नै पीडकको प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको भनी अदालती मुद्दा परेकोमध्ये मलाई ज्ञान भएको यो दोस्रो घटना हो ।

शर्मिला श्रेष्ठको पत्रकार सम्मेलन र उनीमाथि भएको यौनहिंसाको विषय मूलधारको मिडिया या कुनै नागरिक समाजको छलफलमा आएको जानकारी छैन । यसले पनि यौनहिंसाको मुद्दालाई ओझेल पारेको छ र पीडितको मनोबल गिराउन सहयोगी भएको छ ।

पहिलो घटना भने नायिका साम्राज्ञीलक्ष्मी शाह र नायक भुवन केसीबिचको मुद्दा हो । जसमा नायिकाले भुवन केसीको ब्यानरमा काम गर्दा धेरै दुःख पाएको र अङ्कल पुस्ताको नायकले आफूमाथि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष यौन दुर्व्यवहार गरेको खुलासा गरिन् । यो घटनामा आरोपित केसीले आफूलाई बदनाम गराउन खोजेको र आफ्नो प्रतिष्ठामा आँच पुगेको भन्दै नायिकाविरुद्ध मुद्दा हाले । भलै दाबी नपुग्ने भन्दै अदालतले केसीको मुद्दा खारेज गरिदियो ।

यहाँनेर हलिउडका अभिनेता जोनी डेप र एम्बर हर्ड सम्मिलित यस्तै मुद्दाबारे पनि उल्लेख गर्नैपर्ने हुन्छ । विशेषगरी हलिउडका खबर पछ्याउनेका लागि त्यो नौलो केस होइन । यस घटनामा पनि नायिका हर्डले आफ्नो गाली–बेइज्जती गरेको दाबी गर्दै आरोपित डेप अदालत पुगेका थिए । उक्त मुद्दाको ६ हप्ते सुनुवाइ अवधिभर विश्वव्यापी तहमा नायिकाको चरित्र र नियतलाई गिराउने अनलाइन गतिविधि भए । काम गरिरहेको  फिल्म ‘अक्वाम्यान २’ बाट उनलाई निकाल्न ‘अनलाइन पेटिसन’ समेत चलाइयो । जसमा ४० लाख बराबरको अनलाइन हस्ताक्षर जम्मा भएको खबर थियो । यस मुद्दामा आरोपितले अदालतबाट सफाइ र भर्पाई समेत पाए । पीडित नायिकाले भने आफ्नो फिल्म प्रोजेक्ट समेत गुमाउनुप¥यो ।

यस्ता प्रतिनिधि घटना हेर्दा यौनहिंसामा पीडितले न्याय पाउने अधिकार सुनिश्चित छैन भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । उल्टै आफूमाथि हिंसा गर्ने पीडकको प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको निहुँमा पीडितले अदालतको चक्कर काट्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । यौनहिंसाको मुद्दामा हाम्रो प्रहरी प्रशासन पनि अधिकतम असहयोगी र कहिलेकाहीँ पीडक नै साबित भएका घटना छन् ।

शर्मिला श्रेष्ठको पत्रकार सम्मेलन र उनीमाथि भएको यौनहिंसाको विषय मूलधारको मिडिया या कुनै नागरिक समाजको छलफलमा आएको जानकारी छैन । यसले पनि यौनहिंसाको मुद्दालाई ओझेल पारेको छ र पीडितको मनोबल गिराउन सहयोगी भएको छ । अर्काेतर्फ पीडितलाई अझ दबाउने र पीडा दिने कानुनी आड लिन आरोपित पीडक सक्रिय हुने मौका मिलेको छ ।

वास्तवमा हामीकहाँ पीडक आफूले रचेको हिंसाप्रति पश्चात्ताप गर्नुको सट्टा उल्टै कानुनको सहारा लिई पीडितलाई तर्साउने र गिराउने खेल खेल्न उत्साहित हुने गर्छन् । उनीहरू त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । आफूलाई आएका अनिच्छित म्यासेजहरूसहित यौन दुर्व्यवहारका केस महिलाले सार्वजनिक गर्दा पीडक आफैँ मेरो गोपनीयता भङ्ग भयो, अब म अदालत जान्छु भन्दै कुर्लिरहेका दृश्य पनि हामीले सामाजिक सञ्जालमा देख्दै आएकै छौँ । जसमा कानुनले नै उनीहरूलाई सहुलियत प्रदान गरेको छ ।

अब कानुनको कुरा गरौँ । हाम्रो मुलुकी अपराध संहिताको धारा ३०५ र ३०६ मा कसैले कसैलाई गाली र बेइज्जती गर्न नहुने व्यवस्था छ ।

सामाजिक संरचनालाई केन्द्रमा राखेर यो कानुनको चिरफार गर्ने हो भने कसको इज्जत भनेर हामीले प्रश्न गर्नु जरुरी छ । हाम्रो समाजमा व्यक्तिको इज्जतको अवधारणा कोसँग कसरी जोडिएर आउँछ ? प्रतिष्ठा शब्द सुन्नासाथ कतिलाई त्यसको साइनो केवल निश्चित जाति या वर्गका व्यक्तिसँग हुन्छ जस्तो लाग्छ र कतिलाई त्यो अवधारणा सीमान्तकृत वा पछाडि पारिएको वर्ग, लिंग र समुदायका लागि पनि हो भन्ने लाग्छ ?

व्यक्तिको यौनिकतालाई केन्द्रमा राखेर कानुनले परिभाषित गरेको मान–प्रतिष्ठा शब्दलाई चिरफार गर्दा कस्तो देखिएला ? इज्जतको अवधारणा महिलाहरूको यौन अङ्ग र निजी जीवनसँग धेरै जोडिन्छ कि उनीहरूको काम र समग्र व्यवहारसँग ? यी प्रश्न र माथिका प्रतिनिधि घटनाले कानुनको तात्पर्य र कानुन लागु हुँदाबिचको यथार्थ खाडल प्रस्ट देखाउँछ ।

हुन त कानुनको नजरमा सबै समान हुन्छन् भन्ने सोलोडोलो अवधारणा हामीलाई कानुनका ज्ञाता र शिक्षक समेतले एकनास रटाएका छन्, तर समाजमा सबै व्यक्तिको अवस्था समान छैन । व्यक्तिपिच्छे उसको विभिन्न पृष्ठभूमि, पहिचान, अनुभव भिन्न छन् । त्यसो हुँदा कानुनी व्यवस्थाले पनि भिन्दाभिन्दै मानिसमा भिन्दाभिन्दै प्रभाव पार्छ । उल्लिखित मुलुकी संहिताको व्यवस्थाले पनि समाजमा प्रतिष्ठित र इज्जत भएका पहुँचवालालाई रक्षा गर्ने र यौनहिंसा पीडितलाई झनै पीडित बनाउने काम भएको यी दुवै केसले पनि बुझ्न सजिलो छ ।

एक त जकडिएको, त्यसमाथि यौनका कुरा गर्न वर्जित समाज छ । एकातिर यौनहिंसाको कुरा बाहिर ल्याउँदा पीडितमाथि नै लगाइने लाज–लाञ्छना, आरोप र अनलाइन ट्रोल यथावत छन् अर्काेतिर यौनहिंसाका मामिलामा यस्ता कानुन पीडितको आवाज बन्द गर्ने र पीडकलाई सार्वजनिक गर्न रोक लगाउने माध्यम बनिरहेका छन् । जुन कुनै पनि हालतमा प्रगतिशील समाजका लागि सुहाउने कुरा होइनन् । कानुन सबैभन्दा बढी नाजुक र पिँधमा रहेकाहरूको सुरक्षा र हक स्थापित गर्ने औजार बन्नुपर्छ, नकि जो पीडित उसैलाई अझ पीडित बनाउने साधन ।

(कानुनको विद्यार्थी बरामु महिला अधिकार र प्रविधिका विषयमा कलम चलाउँछिन् ।)