काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय वरपर तीन हजार ७२२ रोपनी जग्गा छ । लालपुर्जासहितको त्यो जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै स्वामित्वमा छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २०७४ सालमा प्रोफेसर अनुप कुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन गरेको एउटा समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्पत्तिबारे अध्ययन गरेको थियो ।

उक्त समितिले अध्ययनको क्रममा एक करोड ४७ लाख ८८ हजार ७५२ वर्गमिटर जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अधिनमा रहेको र त्यसमध्ये एक करोड ३१ लाख ३६ हजार ९३१.५३ वर्गमिटर जग्गा पूर्ण स्वामित्वमा रहेको जनाएको थियो । त्यस्तै नेपाल सरकारले भोगचलन गर्नमात्र दिएको ९ लाख ९८ हजार ९१६.९६ वर्गमिटर जग्गा छ । भोग चलन गरिरहेको तर, स्वामित्व नेपाल सरकारकै रहेको ६ लाख ५२ हजार ९०३.९५ वर्गमिटर जग्गा छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उक्त जग्गा फिर्ता लिन अनेक प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको छैन । जग्गा फिर्ता माग्दा उल्टै धम्की आउने गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । शिक्षा मन्त्रालयले अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता ल्याउन उच्चस्तरीय समिति बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा वर्षौंदेखि भोग चलन गर्दै आएको तर, फिर्ता गर्न आनाकानी गर्नेमा ल्याबोरेटोरी माध्यमिक आवासीय विद्यालय, राधास्वामी सत्सङ्ग, गणतन्त्र स्मारक, बिपी प्लानेटोरियम, खानेपानी संस्थान, आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्र लगायत छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा तीन हजार ७२२ रोपनी जग्गा छ । त्योमध्ये कति जग्गा त बाटो विस्तार गर्ने नाममा त कतिपय जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगै जोडिएका बस्तीले हडपेका छन् ।

जग्गाबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति बन्दै

नवनियुक्त उपकुलपति प्राडा केशरजंग बरालले विश्वविद्यालयका सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई भेटेर जग्गा फिर्ताका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गर्दै आएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले जग्गा फिर्ता ल्याउनभन्दा पहिला जग्गाको यथार्थ अवस्था पत्ता लगाउन उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउने भएको छ ।

विश्वविद्यालयको जग्गा व्यवस्थापनको निम्ति उच्चस्तरीय समिति गठनको तयारी भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको वैशाख ३० गते बसेको बैठकमा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले जग्गाबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्न लागिएको बताएकी थिइन् ।

उनले भनेकी थिइन, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा भएका सबै जग्गा छानबिन वा अध्ययन गरौँ भन्दा समयसीमाका कारण असम्भव काम हुन्छ, त्यसैले निश्चित ठाउँमा केन्द्रित रहेर तीन महिने अवधि दिएर कामको लागि प्रस्ताव तयार गर्दै छौँ ।’

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार उच्चस्तरीय समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । मन्त्रालयले राय सुझावका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको राय आएपछि शिक्षा मन्त्रालयले समिति गठनका लागि मन्त्रीपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्नेछ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले समेत जग्गा फिर्ताको काम आफ्नो नियन्त्रणबाहिर गइसकेको भन्दै सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

कहाँ कति अतिक्रमण ?

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सामान्य प्रशासन महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीले एक रोपनी, प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरले तीन रोपनी, आयुर्वेद क्याम्पस नजिक गणतन्त्र स्तम्भ निर्माण गर्न ६० रोपनी, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले २४ रोपनी, कृषि बागवानी विकास केन्द्रले २८१ रोपनी, आँखा केन्द्रले १० रोपनी, ब्लड बैंकले तीन रोपनी, राधास्वामी सत्सङ्गले १५ रोपनी, बीपी प्लानेटोरियमले १५० रोपनी, क्रिकेट मैदानका लागि ८० रोपनी, बसपार्क र फोहोर सङ्कलन स्थलका लागि १०० रोपनी जग्गा भोगचलन भएको छ ।

त्यस्तै ३० रोपनी जग्गा आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्रका लागि उपलब्ध गराइएको छ । आयुर्वेद क्याम्पसका लागि छुट्याइएको १०० रोपनी जग्गामध्ये नेपाल सरकारको अनुरोधमा ३० रोपनी केन्द्र‍लाई दिइएको हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गामध्ये करिब १८ रोपनी प्राध्यापक संघको नाममा दिइएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भवन बनाउन दिएको उक्त जग्गामा प्राध्यापक र कर्मचारीहरूले गैरकानुनी रूपमा भाडामा लगाउँदै आएका छन् ।

अतिक्रमण परेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा

बल्खु–दक्षिणकाली सडक खण्डअन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालय मूल गेट अगाडिको जग्गा नेपाल प्राध्यापक सङ्घ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी सङ्घलाई दिइएको थियो । तर, उनीहरूले मासिक लाखौँ रूपैयाँ पाउनेगरी भाडा असुल्दै आएका छन् ।

प्राध्यापक सङ्घलाई कार्यालय सञ्चानल गर्न दिएको उक्त जग्गामा भवन निर्माण गरी सटर भाडामा लगाइएको छ । त्यस्तै पेट्रोल पम्प र सुमो गाडी पार्किङ स्थलसमेत सञ्चालन गरिएको छ । सटरमा मोटरसाइकल वर्कसप, होटल, रेस्टुराँ लगायतका व्यवसाय सञ्चालित छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नेपाल प्राध्यापक सङ्घलाई ७ रोपनी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घलाई ६ रोपनी र त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी सङ्घलाई ५ रोपनी जग्गा भोगचलनका लागि दिएको थियो । तर, उनीहरूले अनधिकृत रूपमा भाडामा लगाएका हुन् ।

नेपाल प्राध्यापक सङ्घ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी सङ्घले भवन निर्माण गरी सटर भाडामा लगाएका छन् भने कर्मचारी सङ्घले पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न दिएर भाडा लिइरहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घले सुमो पार्क र नर्सरी सञ्चालन गर्न जग्गा भाडामा दिएको छ ।

दाताले दिएको जग्गा व्यक्तिको नाममा  

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार नैकापमा दाताले दिएको १२५ रोपनी जग्गा व्यक्तिहरूले हड्पेका छन् । तत्कालीन समयमा सरकारलाई बडाकाजी पुष्पराज, केशवराज राजभण्डारी लगायतका व्यक्तिहरूले हदबन्दीको कारण आफ्नो जग्गा शिक्षाको काममा अर्पण गर्ने उद्देश्यले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई दिने भनी निवेदन दिएका थिए । सोही आधारमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०२३ फागुन १५ गते बसेको बैठकले राजगुठीमा लगत कायम गर्ने निर्णय गरेपछि ती जग्गा नेपाल सरकार अन्तर्गत गुठी अधिनमा पुगेको थियो ।

साविकको नैकाप गाविस वडा नम्बर १, ५ र ६ मा रहेको जग्गाहरूको बाली विश्वविद्यालयले खाने र पोत पनि विश्वविद्यालयले तिर्ने गरी उक्त जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई दिइएको थियो । मन्त्रीपरिषद्ले उक्त जग्गालाई राजगुठीमा राख्ने निर्णय गरे पनि न राजगुठी कायम हुन सक्यो, न त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो स्वामित्वमा लिन सक्यो । जो–जो मोहीहरूले कमाइराखेका थिए, ती मोहीहरूकै वर्चश्व कायम रह्यो र जग्गा अहिलेसम्म पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा आउन सकेन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई दिइएको उक्त जग्गा मनोमानी रूपमा घरायसी कागज गरेर किनबेच हुन थालेपछि २०५८ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई उक्त जग्गाबारे जानकारी दिन भन्दै सम्पर्कमा आउन भनिएको थियो ।

‘त्यो जग्गाको स्वामित्व त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लिन सक्ने अवस्था पनि छैन । यसका लागि नेपाल सरकारले निर्णय गरेर सरकारो सहयोग भएको अवस्थामा मात्रै जग्गा लिन सक्छौँ । सरकारको सहयोग भएन भने सक्दैनौँ,’ प्रशासन प्रमुख श्रेष्ठले भने ।

निजीबाट गुठीमा गएको ल्याबोरेटरी स्कूल

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरभित्रै सञ्चालनमा रहेको ल्याब्रोरेटरी सेकेण्डरी स्कूल  तत्कालीन समयमा लाजिम्पाटमा ‘कलेज अफ एजुकेशन’ को नाममा थियो । ‘कलेज अफ एजुकेनशन’ ले शिक्षकहरूलाई तालिम दिने गरेको थियो । पछि २०२३ सालमा स्कूललाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै गाभेर शिक्षकहरूलाई तालिम दिन थालियो ।

त्यसका लागि केन्द्र्रीय शिक्षा विभागले सम्पूर्ण संरचना तयार पारिसकेको थियो । त्यहीभित्र कलेज अफ एजुकेशन पनि गाभियो । केही समयसम्म सहज रूपमै चलिरहेको थियो । २०३४ सालमा उक्त विद्यालय निजी क्षेत्रको हातमा पर्यो । र राम्रो बोर्डिङ स्कूल सञ्चालनमा ल्याए ।

२०५४ सालमा सरकारले शिक्षासम्बन्धी नीति ल्यायो । निजी स्कूलहरूलाई विभिन्न अवसरहरू दियो । निजी स्कूलहरूलाई निजी गुठीमा जाने कि, कम्पनीमा जाने, पब्लिक कम्पनी जाने भनेर छान्न दियो । ल्याब्रोरेटरी स्कूल गुठीमा जाने निर्णयमा पुग्यो । २०५७ सालमा काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ‘नेपाल शिक्षा समाज’ नामको गैरसरकारी संस्था गठन गरियो । उक्त संस्थाको सदस्यसचिवमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै तत्कालीन रजिष्ट्रार सुदर्शन रिसाल थिए ।

तत्कालीन समयमा शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरेर ११३ रोपनी जग्गा १५ वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय ग¥यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शिक्षा मन्त्रालयको उक्त निर्णयको विरोध गर्र्दै आयो ।

‘यो जग्गा शिक्षा मन्त्रालयले दिएको हो, तपाईंहरूले बस्न दिनुहुँदैन भने हामी शिक्षा मन्त्रालयमा जान्छौँ । शिक्षा मन्त्रालयले जग्गा दिएको खण्डमा मात्रै हामी अन्त्रय जान्छौँ । नत्र जाँदैनौँ भन्दै आएका छन्,’ प्रमुख श्रेष्ठले भने ।

स्कूलले उल्टै उक्त विद्यालय विश्वविद्यालयलाई नै ट्रष्टी बनाएर सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।