विराटनगर । कोशी प्रदेशको चालू आर्थिक वर्षबाहेकका विगतका आर्थिक वर्षको बजेटलाई हेर्ने हो भने सङ्घबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरणको अनुमान सधैँ फेल खाएको छ । त्यसो हुनुमा सङ्घमा पर्याप्त राजस्व नउठ्नु एउटा कारण हो भने सङ्घले हचुवाको भरमा अनुदानको सिलिङ पठाउनु र सशर्त अनुदानका आयोजनाहरू बिचैमा फिर्ता लैजानु पनि अर्को कारण हो । 

आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा कोशी प्रदेश सरकारले सङ्घबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरणको अनुमान २१ अर्ब २० करोड ७४ लाख थियो । सोही वर्ष बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्रममा १५ अर्ब ९ करोड ५३ लाख मात्रै प्राप्त भयो । 

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा वित्तीय हस्तान्तरणको अनुमान १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाख गरियो । अघिल्लो वर्ष ६ अर्बभन्दा कम प्राप्ति भएपछि सोही अनुसार घटाएर बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले १५ अर्ब ११ करोड रकम पनि पाउन सकेन । सो वर्ष सङ्घबाट प्रदेश सरकारले १३ अर्ब ३७ करोड २२ लाख मात्रै पायो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा प्रदेश सरकारले १६ अर्ब २९ करोड ३६ लाख वित्तीय हस्तान्तरण हुने अनुमान गर्‍यो । सो वर्ष भने प्रदेशले अनुमान गरे अनुसार नै १६ अर्ब २४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ प्राप्ति गर्‍यो । 

सोही अनुसार रकम प्राप्ति हुने सोचेर प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा फेरि १९ अर्ब ९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण हुने अनुमान गर्‍यो । तर, त्यो वर्ष सङ्घ सरकारबाट प्रदेशले झन्डै ५ अर्ब कम १४ अर्ब २४ करोड ५ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गर्‍यो । 

‘कोशी प्रदेशको गत आर्थिक वर्ष २०७९-८० को कूल बजेट ३९ अर्ब ९२ करोड ७५ लाख कायम भयो । उक्त बजेटबाट नेपाल सरकारले निर्णय गरेर सशर्त अनुदानतर्फका २ अर्ब १६ करोड ६७ लाख ६० हजार रकमको आयोजना तथा कार्यक्रम फिर्ता लिएपछि अन्तिम बजेट ३७ अर्ब ७६ करोड ८ लाख कायम भयो,’ कोशी प्रदेश बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७९-८० मा उल्लेख छ । गत वर्षको त्यो बजेटमा सबै खर्च हुन सकेन । बजेट खर्च ३० अर्ब ७५ करोड ७७ लाख ८१ हजार मात्रै भयो । प्रदेशलाई स्रोतको अभाव त भएन । तर, अनुमानित बजेट र यथार्थ बजेटको फरक ९ अर्बभन्दा बढी भयो । 

प्रदेश सरकारले हालसम्म ल्याएको सबैभन्दा ठुलो बजेट भनेकै आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा हो । उक्त आर्थिक वर्षमा सरकारले ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याए पनि यथार्थ खर्च भने २९ अर्ब ८३ करोड ३२ लाख मात्रै भयो । यस्तै आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाखको बजेट ल्याउँदा यथार्थ खर्च भने २७ अर्ब ९५ करोड १२ लाख मात्रै भयो । 

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याउँदा बजेटको यथार्थ खर्च भने २९ अर्ब ९६ करोड ६४ लाख मात्रै भयो । यस्तै गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको बजेट ल्याएको भए पनि खर्च भने ३० अर्ब ७५ करोड ७७ लाख मात्रै भयो । चालू आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाखको बजेट ल्याएको छ । यसको पनि यथार्थ खर्च ३० अर्ब भन्दा माथि नजाने प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको दाबी छ । प्रदेशको अनुमानित आय जति भए पनि यथार्थ आय पनि ३० देखि ३२ अर्ब हाराहारीको मात्रै छ । प्रदेशको बजेटको यो अवस्था सिर्जना हुनुमा सङ्घीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणमा देखाएको असहयोग भएको प्रदेशकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

‘अहिले पनि सशर्त अनुदानको नाममा जुन बजेट र आयोजना आउँछ । ती योजनाहरू प्रदेशसँग माग पनि गरिँदैन, छलफल पनि गरिँदैन । यहाँबाट प्राथमिकता भएर पनि जाँदैन । माथिबाट जसको पहुँच पुग्छ त्यसले लिएर आउने भएको छ,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोत बताउँछ, ‘कतिपय आयोजनाहरू राख्नै नपर्ने खालका पनि आएका हुन्छन् । कतिपय आयोजनाहरू सामान्य मर्मत गर्नुपर्ने खालका छन् । तर, निर्माण भनेर आउने गरेको छ ।’

सङ्घ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा १५ सय वटा खानेपानीका आयोजना प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेको थियो । ती आयोजनाहरू १० करोड, १५ करोड ५० करोडसम्मका छन् । ती आयोजनाहरू ६६-६७ सालदेखि नै सुरु भएको हो । तर, अझै सकिएको छैन । ‘ती आयोजनाका लागि सङ्घले १ लाख, २ लाख पनि छुट्टाएर पठाउँछ । अनि नयाँ आयोजना पनि त्यतिकै धेरै थपेर आउँछ । यहाँबाट कटाउँदा पनि सङ्घमा गएर भए पनि पहुँचवालाले लिएर आइजान्छ । यो सिस्टम सङ्घको भद्रगोलको नमुना हो,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘प्रदेश सरकारलाई सरकारजस्तो भन्दा पनि यसअघिका क्षेत्रीय कार्यालयहरूलाई अख्तियारी दिएर काम लगाएजस्तो मात्रै भइरहेको छ ।’

प्रदेशले आफैँ त्यस्ता आयोजना कार्यान्वयन नगर्दा पनि सङ्घलाई नटेरे जस्तो हुने र गर्दा पनि जनशक्ति या बजेटको अभाव देखिने गरेको उक्त स्रोत बताउँछ । ‘यो काम नगर्दा पनि सङ्घलाई नटेरे जस्तो । गर्दा पनि आवश्यक जनशक्तिको अभावसँगै बजेटको अभाव हुन्छ । अब चाहिँ प्राथमिकीकरण गरेर मात्रै सङ्घका त्यस्ता योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने हो कि भन्ने छलफल चलिरहेको छ । अब सङ्घको मात्रै परनिर्भर भएर पुराना आयोजनाहरूलाई मात्रै कार्यान्वयन गरेर जानु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा छ,’ स्रोतले भन्यो । 

आन्तरिक राजस्व बढाउने छैन कार्ययोजना, सुझावहरू दराजमा थन्किए

यसैबिच आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमै आन्तरिक राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा चालू आर्थिक वर्षदेखि आर्थिक वर्ष २०८४-८५ सम्ममा अनुदान बाहेक प्रदेशको राजस्वमात्रै ३८ अर्ब ५५ करोड पुर्‍याउने अनुमान गरेको छ । ‘राजस्व प्रक्षेपणको अन्तिम आ.ब. २०८४–८५ मा यस प्रदेशको अनुदान बाहेकको राजस्व रु. ३८ अर्ब ५५ करोड ६७ लाख ८ हजार हुने अनुमान गरिएको छ,’ उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तर, त्यसका लागि सङ्घीय सरकार देखि प्रदेश सरकारले पनि विभिन्न कानुनहरू परिवर्तन र संरचनागत सुधारको सर्त राखिएका छन् । 

उक्त प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारले दीर्घकालमा प्रयोग गर्न सक्ने थप राजस्वका क्षेत्रहरूको पनि पहिचान गरिएको छ । पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण, उपहार तथा अंशबन्डामा कर, व्यक्तिगत तथा संस्थागत आयकर, क्यासिनो कर, मदिरा÷रक्सी (हल्का पेय पदार्थ) लाइसेन्स, रियलस्टेट कर, सम्पत्ति कर, सट्टेवाजी र चिठ्ठा कर, अग्नि नियन्त्रण कर, स्रोतमा लाग्ने कर, बीमा शुल्क कर, वित्तीय तथा पूँजीकर, जुवा कर, सार्वजनिक संस्थान कर, हुलाक टिकटमा टाँचा लगाउने कर, टोल कर, खनिज पदार्थमा कर निजामती कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक कर जस्ता क्षेत्रहरूको करको दर निर्धारण, सङ्कलन, प्रशासन र उपयोग एकल अधिकारको रूपमा प्रदेश सरकारहरूले गर्न सक्ने सम्भावनाहरू छन् । 

प्रदेश र स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्वको पहिलो स्रोत घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क हो । दोस्रोमा सवारी साधन कर मुख्य स्रोत हो । मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयले गर्दै आएको प्रशासनलाई अटोमेसन प्रणालीमा लैजाने र ती कार्यालयहरुको क्षमता विकासका लगानी गर्ने तथा यातायात क्षेत्रमा पनि कर प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै हालसम्म मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क सङ्कलन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यस्तै प्रदेश भित्र ११८ स्थानीय तह भएर बग्ने १७७ वटा नदी खोलामा कम्तीमा ३०९ स्थान नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा)का सम्भाव्य स्थान छन् । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उपलब्ध भएता पनि ३७ वटा स्थानीय तहहरूमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण हुन सकेको छैन । त्यसैगरी १८ वटा स्थानीय तहमा वातावरणीय परीक्षण भए पनि यसबाट राजस्व प्राप्त हुन सकेको छैन । २२ वटा स्थानीय तहले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणले सिफारिस गरेको परिमाणमा उत्खनन गर्नै सकेका छैनन् । यस्तै ३० वटा स्थानीय तहले मात्रै सिफारिस गरेअनुसारको परिमाण उत्खनन गरेका छन् ।