बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यहरूले ढिलासुस्ती र बेथितिप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको छैटौँ बैठकको शून्य समयमा बोलेका अधिकांश संसादले स्थानीयस्तरको समस्यालाई  उठाउँदै सरकार ढिलासुस्ती र बेथितिप्रति गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

सांसद जमुना ढकालले वैशाख ३० गते राति परेको पानीले बुटवलको अमरपथ र विकासपथमा क्षति पुगेकाले राहत दिन प्रदेश सरकारसँग माग गरिन् । प्रदेशसभा सदस्य खेमबहादुर सारूले पाल्पा जिल्लामा चिस्यान केन्द्र निर्माणको रकम अझै भुक्तानी नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाको रम्भा खोला सहारा कृषि सहकारी संस्थामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को योजनामा कोल्ड स्टोर निर्माण गरिएको र तत्कालीन कृषिमन्त्री आरती पौडेलले उदघाटन गरेर हाल सञ्चालनमा रहे पनि २० लाख रकम सरकारले अझै भुक्तानी नदिएको बताए ।

यस्तै प्रदेश सभा सदस्य बादशाह कुर्मीले बाँके जिल्लामा गहुँ खेतीमा आगलागी भए पनि क्षतिको विवरण कसैले सङ्कलन नगरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए । उनले  सिक्टा सिँचाइ आयोजना सुरु भएको १७ वर्ष भइसक्दा पनि अहिलेसम्म एउटा शाखा पनि पूरा नभएकोमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रदेश सभा सदस्य राजकुमार चौधरीले ठेगाना नभएको स्थानमा डिप बोरिङको बजेट विनियोजन हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या परेको बताए । बर्दिया जिल्लामा ठेगान नभएको ठाउँमा डिप बोरिङ लागि बजेट परेको प्रसङ्ग निकाल्दै उनले कार्यान्वयनमा प्रश्न गरेका हुन् ।

प्रदेश सभा सदस्य मिनाकुमारी श्रेष्ठले सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा लाग्दा सरकारको कार्यसम्पादनमा समेत प्रश्न उठेको बताइन् । प्रदेशसभा सदस्य लोकी कुमारी विश्वकर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वितरणमुखी भन्दा पनि परिणाममुखी बन्नुपर्ने बताइन् ।

प्रदेश सभा सदस्य तारा थापाले लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरूमा ढुङ्गा, गिट्टीको उत्खनन धेरै हुने गरेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न माग गरिन् । उनले दाङको राप्ती गाउँपालिकास्थित राप्ती नदीमा डोजर लगाएर धेरै उत्खनन हुँदा पानीको मुहान सुक्ने अवस्था रहेको बताइन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री दिनेश पन्थीले शून्य समय र विशेष समयमा उठेका विषयमा जवाफ दिएका छन् । विपद्जन्य घटनामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट २२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ राहत रकम पठाइएको भन्दै उनले प्रदेश सरकार सबैखाले विपद् प्रतिकार्यको लागि तयारी अवस्थामा रहेको बताए ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले प्रदेश लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९/०८० पेस गरेका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ । बैठकमा मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले सैद्धान्तिक छलफलका लागि विधेयक पेस गरेका थिए ।

छलफलमा भाग लिँदै प्रदेश सभा सदस्यहरूले स्थानीय तहको सेवालाई प्रभावकारी बनाउने गरी स्थानीय तहका कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउने गरी जनशक्तिको व्यवस्थापनमा विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

सैद्धान्तिक छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य भुवनेश्वर चौधरी, वीरबहादुर राना, इन्द्रजीत थारु, तुलसी चौधरीले भाग लिँदै  स्थानीय तहमा काम गर्ने सबै क्षेत्रका कर्मचारीलाई ऐनले चिन्नुपर्ने बताए ।