काठमाडौँ । पोखरास्थित फेवातालको जग्गा संरक्षणका पक्षमा पटक पटक फैसला गरेको सर्वोच्च अदालतले फैसलाविरुद्धको रिट दर्ता गरी सुनुवाइ गरिरहेको छ ।

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी ८ वर्ष मुद्दा लडेर फेवातालको जग्गा संरक्षणका पक्षमा फैसला हुँदा जति फुरुङ थिए, अहिले ऐतिहासिक फैसला विरुद्ध परेको रिटबाट त्यति नै खिन्न छन् ।

फैसला कार्यान्वयन गराउन उनले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीसँग आग्रह गरिरहेका थिए । अधिकारीबाट सकारात्मक संकेत पनि पाएका थिए ।

यही जेठ १ गते भने सुवेदीले कल्पना नगरेको घटना भयो । उनीसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको एक रिटको म्याद बुझाउन अदालतका कर्मचारी उनको ल फर्ममा छिरेपछि उनी छाङ्गाबाट खसेझै भए ।

सर्वोच्चबाट दुई पटक भएको फैसला बदर गराउन माग गर्दै वुधराज भुजेल समेत २२ जनाले सार्वजनिक सरोकारको रिट दर्ता गरेको र एकल इजलासवाट आदेश समेत भएको थाहा पाएपछि उनी झस्किए ।

२०८१ वैशाख २१ गते दायर रिटमा वैशाख २३ गते सर्वोच्चको एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउँदै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको उनले चाल पाए ।

‘दुई दुई पटक सर्वोच्चले फैसला सुनाएको र एक पटक अदालतको अवहेलना मुद्दा समेत सुनुवाइ भई किनारा भएर कार्यान्वयनको चरणमा रहेको विषयको विपक्षमा कसरी सार्वजनिक सरोकारको रिट दर्ता भयो भनेर म अचम्ममा परे’ सुवेदीले प्रश्न गरे, ‘सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनलाई समेत विपक्षी बनाएर फैसला कार्यान्वयनमा जानुपर्ने अवस्थामा कसरी रोकिपाऊँ भनिएको रिट दर्ता भयो ?’ 

न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले विपक्षीलाई समेत झिकाएर अन्तरिम आदेशका बारेमा यही जेठ ८ गते दुवै पक्षबिच छलफल हुने भनेको छ । मंगलबार उक्त निवेदनमा दुवै पक्षको बहस हुने मिति तोकिएको छ, र अब अदालतले के गर्छ भन्ने जिज्ञासा न्याय क्षेत्रमा देखिन्छ । 

के छ नयाँ रिट निवेदनमा 

रिटमा यसअघि फैसला भएका दुई रिट निवेदकका निवेदकहरू सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दिपेन्द्रप्रसाद घिमिरेलाई विपक्षी बनाइएको छ । त्यस्तै फैसला कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रदेश, पोखरा उपत्यका विकास समिति, ताल संरक्षण विकास प्राधिकरण, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ । 

निवेदकहरूले आफूहरूको घर जग्गा फेवातालको सिमानामा रहेको रत्न मन्दिर दरबारदेखि हिमगृह दरबारको बिचमा रहेको भन्दै पञ्चायतकालिन समयमा नक्सा पास नगरेको तर नगरपालिकामा रुपान्तरण भएपछि नक्सा पास गरी घर र होटल निर्माण गरेकोले आफूहरूको सम्पत्तिको हक अन्तर्गत रिट दायर गरेको जिकिर लिएका छन् ।

रिटमा २०७८ चैत ९ मा सरकारले गठन गरेको फेवातालको मापदण्ड सम्बन्धी अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आफूहरूको सम्पत्ति संरक्षण हुनुपर्नेमा पछिल्ला फैसलाहरूलाई समेत टेकेर ६५ मिटरभित्र पर्ने भन्दै भत्काउने प्रयास गर्नु गलत भएको जिकिर लिएका छन् ।

२०६८ फागुन ४ गते मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार विश्वप्रकाश लामिछानेको नेतृत्वमा गठन भएको ‘फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न गठित समिति’को प्रतिवेदन अनुसार हुनुपर्नेमा त्यसभन्दा अघि बढेर सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको दाबी रिटमा गरेका छन् । उक्त प्रतिवेदनमा तालको किनाराबाट ३० मिटर संरक्षित क्षेत्र कायम गर्न उपयुक्त हुने भनि सुझाव दिएको थियो । यही प्रतिवेदनलाई आधार माग्दै सर्वोच्चमा दुई थान रिट दायर भएको छ ।

औचित्य नै नभएको रिट दर्ता गर्दै आदेश 

अधिवक्ता सुवेदीले चाहिँ यसअघिका फैसलाले नै विश्व लामिछानेको प्रतिवेदनदेखि अन्य प्रतिवेदनहरूको बारेमा बोलिसकेकाले अव रिट दायर गर्नु भनेको कार्यान्वयन रोक्नु मात्र हो भन्ने ठानेका छन् ।

सुवेदीले रातोपाटीसित भने, ‘सर्वोच्चले दुवै पटक भूमि सुधार मन्त्रालयदेखि अन्य आयोग र नगर विकासले समेत बनाएका मापदण्डहरुलाई हेरेर नै फैसला सुनाएको थियो । तर किन र कसरी फेरी एउटा सिफारिस समितिको प्रतिवेदन हेरेर फैसला कार्यान्वयन नै रोकिने गरी रिट दायर भयो ।  अनि आदेश समेत भयो ?’ 

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले यो घट्नाले सार्वजनिक सरोकारको रिट दर्तामा देखिएका समस्याहरूलाई उजागर गरेको बताए ।

‘फेवातालकै विषयमा यसअघि दुई दुई वटा फैसला भएको जानकारी पक्कै रिट दर्ता गर्ने निकायलाई थियो होला । त्यही विषयमा नयाँ तथ्य नआउँदै किन अहिले रिट दर्ता गरियो ?’, केसीले रातोपाटीसित भने ,‘नयाँ तथ्य छ भने दर्ता हुन्छ नत्र हुँदैन भनेर फर्काउनुपर्छ ।’ 

यसरी एकपछि अर्को रिटहरु दर्ता गर्दै जाने हो भने अदालत रिटहरुकै मात्र हुने र फैसला कहिल्यै कार्यान्वयन नहुने उनको भनाई छ ।

यो विषय शनिबार सम्पन्न अखिल नेपाल कानुन व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि उठ्यो । नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले एउटै विवादमा पटक पटक सुनुवाइ हुने, न्यायिक विचलन र अटोमेशनमा पेशी तोक्ने जस्ता कुराका साथै हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनको कुराबारे सम्मेलनमा गम्भीर छलफल भएको बताए ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले एउटै विवादमा पटक पटक अदालत आउने प्रवृत्ति न्याय ढिलो र न्यायको विकृतिको कारण भएकाले निरुत्साहित गराउनुपर्ने ठहर गरेको थियो ।

घिमिरेले त्यस विपरीत फेवाताल एउटा उदाहारणमात्र भएको भन्दै सर्वोच्चमा त्यस्ता धेरै मुद्दाहरू दर्ता हुँदा धेरै फैसलाहरु एक आपसमा बाझिएको दाबी गरे ।

घिमिरेले भने ,‘एउटै विषयमा यस्ता रिटहरु आउने अनि अदालतले दर्ता गरेर आदेश जारी गर्दै समय बिताउँदा न्याय भन्दा अन्याय हुन्छ । यस्ता रिटहरु आएपछि पहिलाको फैसला कार्यान्वयन गरौँ अनि मात्र अन्याय भएर रिट लिएर आउनु भनेर फर्काउन सक्नुपर्छ ।’ 

फर्केला त फेवाताल ? 

सर्वोच्च अदालतले यसअघि २०७५ वैशाख १६ गते सुनाएको फैसला मान्ने हो भने फेवाताल क्षेत्रमा निर्माण भएका करिब ५ सय अवैध संरचना भत्काउनुपर्ने हुन्छ । जसमा कर्ण शाक्यको वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट पनि पर्छ ।

‘यदि कार्यान्वयन भएन भने अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुने अवस्था छ’, उनी भन्छन् ।

स्थानीयहरु पनि उक्त ताल संरक्षण होस् भन्ने चाहन्छन् । स्थानीय प्रा.डा. देवेन्द्र लामिछाने सर्वोच्चको विगतको फैसलाले फेवाताल पुरानो स्वरुपमा फर्केला भन्ने आशा जागेको बताउँछन् ।

‘२०२०/२२ सालसम्म फेवा फाँटमा एउटा पनि घर थिएन । पामेमा पनि अलि अग्लो ठाउँमा २/४ वटा घर थिए । यो पूरै खेत नै खेतमात्र थियो,’ पृथ्वीनारायण क्याम्पसका पूर्वप्रमुख समेत रहेका लामिछानेले रातोपाटीसित भने, ‘पामेसम्म तालकै भाग थियो । त्योभन्दा उतामात्रै सिमसार क्षेत्र थियो । तर अहिले किनारा नै खोज्नुपर्ने भयो ।’

ताल क्षेत्रको सिमसारमा थुप्रै भाग अहिले आवासक्षेत्र हुने गरी मिचिएको देख्दा आफूलाई दुःख लागेको उनले बताए ।

विश्व सिमसार सम्पदा अर्थात् रामसार सूचीमा सूचीकृत फेवाताल बर्सेनि भू–माफियाको कारण मासिँदै गएको समयमा सर्वोच्चको फैसलाले पुनः संरक्षण हुने आस पोखराबासीमा थियो । विश्व सिमसार दिवस सन् २०१६ मा पोखराका फेवासहित ९ वटै ताललाई एउटै समूहमा राखी १९ माघमा रामसारमा सूचीकृत गरिएको थियो ।

फेवाताल सिमसार खपौदी, चंखपुर, पामे र गुँदे ताल, कमलपोखरी क्षेत्रमा फैलिएको छ । सिमसार क्षेत्रमध्ये कतिपय ठाउँमा व्यक्तिले खेती गरिरहेका छन् । जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले सन् २००२ मा गरेको अध्ययनले फेवाताल हरेक वर्ष दुई हेक्टरका दरले पुरिँदै गएको निष्कर्ष निकालेको थियो । फेवातालको जग्गा अतिक्रमण छानबिन गर्न २०६८ मा गठित समितिका संयोजक विश्वप्रकाश लामिछानेको प्रतिवेदनमा पनि यो कुरा उल्लेख छ ।

तीन दशक अघिसम्म फेवा र फेवा आसपासमा झण्डै २० हजार रोपनी जमिन पानीले ढाकेको थियो । अहिले क्षेत्रफल खुम्चिएर ११/१२ हजार रोपनी मात्र छ ।

यस्तो छ दुई फैसलाको सारसंक्षेप ?

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले ११ बुदाँमा परमादेशसहितको २०७५ साल वैशाख १६ गते पहिलो फैसला सुनाएको थियो । ६ महिनाभित्र अवैध संरचना हटाउन र १ वर्षभित्र  तालको क्षेत्रफल यकिन गर्न भनेको थियो । 

लामिछाने संयोजकत्वको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको ४ किल्ला क्षेत्र कायम गरी त्यसको ६५ मिटर भू–भागमा भवन लगायत तालको संरक्षणमा असर पुर्‍याउने कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउन नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारलाई आदेश गरेको थियो।  व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तालको जमिन एक वर्ष बदर गरी तालकै नाममा ल्याउन पनि अदालतले भनेको थियो ।  

फेवाताल संरक्षणको लागि २०६७ माघ १० गते अधिवक्ता सुवेदीले रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले यो फैसला गरेको थियो । फैसलापछि एक थान रिट निवेदन बाँकी नै रह्यो । शाक्यको वाटरफ्रन्ट रिर्सोटले आफूले तालको जग्गा नमिचेको भनी दावी गरेर दायर गरेको रिट बाँकी नै थियो । उक्त रिटमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न अदालतले भनेको थियो । अदालतको आदेशपछि सरकारले अध्ययन समिति पनि बनायो । समितिले शाक्यको रिर्सोटका केही संरचनामा तालकै जग्गामा निर्माण भएको प्रतिवेदन दियो । लगत्तै सर्वोच्चमा फैसला कार्यान्वयनको माग गर्दै अदालतको अवहेलना निवेदन दायर भयो । यही विवाद चलिरहँदा पोखरा महानगरले क्षेत्रफल घटाउने निर्णय गर्‍यो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट दायर भयो । यी तीन निवेदनहरूलाई एकै ठाउँमा राख्दै सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक २०८० असार ४ गते अर्को फैसला सुनायो । न्यायाधीशद्धय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले पहिलो फैसलालाई नजिर मान्दै शाक्यको रिर्सोटका अवैधानिक संरचना भत्काउन र अन्य क्षेत्रमा पनि ६५ मिटर कायम गरी ताल संरक्षण गर्नू भनि परमादेश जारी गर्‍यो ।

त्यसैगरि, मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ (ख२) बमोजिम सरकारी जग्गाको परिभाषा भित्र नेपाल सरकारको अधीनमा रहेको ताल, पोखरी र सोको डिललाई समेत जनिने र फेवाताल नेपाल सरकारको अधीनमा रहेको ताल भएकाले सोको जग्गा सरकारी जग्गा रहेकोमा विवाद नदेखिएको भन्दै सबै पूर्जाहरु बदर हुने ठहर सुनायो ।

यस्तो थियो फैसला: 

नेपाल सरकारको अधीनमा रहेको हुँदा फेवातालको वि.स. २०१८ साल देखि वि.स. २०३१ सालसम्म कायम रहेको जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धी विवादसमेत रहेको नदेखिएको र भए सोही समयमा टुंगिएको मानिनु पर्ने तालको जग्गा र सोको डिल नेपाल सरकारको सरकारी जग्गा भएको र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले त्यस्तो सरकारी र सार्वजनिक जग्गा दर्ता वा आवाद गर्न नहुने । आवाद गरेमा स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको हुँदा सो विपरीत तयार भएका दर्ता स्रेस्ता उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’ 

सर्वोच्चले त्यस बाहेक ४ बुँदामा परमादेश जारी गर्‍यो । फेवातालको वर्षायामको उच्चतम पानीको विन्दुको किनाराबाट ६५ मिटरको मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र कायम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने २०१८ साल देखि २०३१ सालसम्म कायम रहेको ताल र तालको डिल भन्दा बाहिरको जग्गाको हकमा मात्र  कानुन बमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने देखिएको भन्दै त्यसको पहिचान गरी दिनु र अन्यको हकमा खाली गराई ताल संरक्षण गर्नु भनि परमादेश जारी गर्‍यो । 

तर अहिले लामिछाने आयोगको प्रतिवेदनमात्र टेकेर नयाँ रिटमा आदेश भएपछि अदालतको अघिल्ला दुई फैसला अलपत्र हो कि भन्ने आशंका बढेको छ ।

कति जमिन कब्जा भएको थियो ?

२०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई सरकारले स्थानीय विश्वप्रकाश लामिछानेको नेतृत्वमा फेवातालको अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिले करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

त्यसमध्ये ७ सय जनाको जमिन संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको सो जमिन खारेज गर्न उच्चस्तरीय समितिले २०६९ जेठ ३ गते सरकारलाई सिफारिस गरे पनि यतिका वर्षसम्म कार्यान्वयन भएको थिएन ।

रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत फेवातालको जमिन २०३३/३४ सालमा सुरु भएको नापीका क्रममा व्यक्तिले दर्ता गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले ऐतिहासिक रूपमा तालकै जग्गा भए पनि १९९० सालदेखि तिरोभरो र अमोदकमोद गर्दै आएको ५ सय ४० रोपनी जमिनको मुआब्जा दिन सिफारिस गरेको थियो । 

त्यस्तै, फेवाताल संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने ३ सय ६१ रोपनीमध्ये १ सय ६१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने र फेवातालको संरक्षण गरिनुपर्ने सुझाव पनि समितिको थियो । 

चर्चित पर्यटन व्यवसायी शाक्यले सञ्चालन गरेको होटल पार्क भिलेज वाटरफलसहित ७ वटा क्षेत्र र पियुषलाल अमात्यको नाममा रहेको ६ वटा क्षेत्रको जमिन ताल संरक्षणका लागि फेवालाल जलाधार क्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भे अनुसार ४.२० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको पाइएको थियो। ०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो फेवाताल ०६४ को नापीमा १८ मिटर मात्र गहिरो देखिएको थियो । 

क्षेत्रफल मात्र नभई तालको गहिराइ पनि घटेकाले ७५ देखि एक सय वर्षसम्ममा तालको अस्तित्व नै मेटिने आकलन गरिएको थियो।

फेवातालमा बनेको बाँध २०३१ सालमा फुटेपछि तालको ५० प्रतिशत पानी बगेर गएको र त्यसपछि नै तालले ढाकेको जमिनमा अतिक्रमण सुरु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले मुआब्जा दिएर भए पनि शाक्य र अमात्य लगायत करिब ९ सय जनाको सम्पत्ति फेवाताल संरक्षण मातहत ल्याउनुपर्ने सुझावसमेत दिएको थियो । 

प्रतिवेदनमा मुआब्जा दिन उपयुक्त र सिधै ल्याउनुपर्नेमा फरक छुट्याउँदै सुझाव बुझाएको थियो । पर्यटन व्यवसायी शाक्यले सिमसार क्षेत्रमा बृहत् संरचना निर्माण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साविकको सराङकोट ५ मा पर्ने संरक्षण क्षेत्रभित्र शाक्यको ०–४–०–०, ३–३–३–१ क्षेत्रफल जमिन रहेको उल्लेख छ ।

यस्तै, शाक्यकै नाममा  ०–२–२–०, ०–५–०–२, ०–६–२–०, ०–३–०–०, ०–२–०–०, ०–१–१–२ र ०–५–१–१ क्षेत्रफल जमिनमा होटल निर्माण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साँघुरिदै गएको फेवातालको १६९२ रोपनी ६ आना १ दाम क्षेत्रफल जग्गा व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न छानबिन समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

यसरी सुरु भयो फेवाताल संरक्षणको मुद्दा

फेवाताल संरक्षणको कथा २०६७ सालबाट सुरु भएको हो । अधिवक्ता सुवेदीले २०६७ सालतिर छिनेडाँडाको सार्वजनिक जग्गाको मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए । 

त्यति नै बेला फेवातालको ७ सय ६८ रोपनी जग्गा अध्ययन गर्न पाएका उनी फेवाताल मुद्दामा आकर्षित भए । त्यसपछि उनीसहितले फेवातालको संरक्षण माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हाले ।

सुवेदी लगायत केही स्थानीय मिलेर विभिन्न ६ विषयमा अदालतमा मुद्दा हाले । ‘६ वटा मुद्दामध्ये पहिलो मुद्दा मैले हालेको हो, जुन फेवातालको संरक्षणसँग सम्बन्धित थियो,’ सुवेदी सम्झन्छन् । 

विस १९५७ मा फेवातालको क्षेत्रफल करिब २२ हजार रोपनी भए पनि अतिक्रमणको चपेटामा परी ९ हजार ९ सय ५५ रोपनीमा सीमित भएको छ । सुवेदी भन्छन्, ‘विस २०१८ मा १० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको ताल २०६४ सालको नापी अनुसार ४ दशमलव २० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा खुम्चिएको छ।’ के गर्ला सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले 

यही जेठ ८ गते मंगलवार यो विवाद दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुने गरी पेशी तोकिएको छ । यसअघि यस्तै प्रकृतिको विवाद संयुक्त इजलासले फैसला गरेकाले उक्त इजलासले आफूभन्दा माथिको पूर्ण इजलासमा पठाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । दुई न्यायाधीशको फैसला उल्टाउनुपर्ने भएकाले त्यो भन्दा ठुलो इजलासमा जानुपर्ने न्यायिक परम्परा अनुसार उक्त मुद्दा पूर्ण इजलासमै पठाउने वा खारेज गर्ने आदेश हुनसक्ने सर्वोच्चका अधिकृतहरुले जनाएका छन् ।

मंगलवारको बहसमा सरकारी पक्ष र विपक्षीहरूले सोही माग उठाउने तयारी गरेका छन् । सरकारी पक्षले यसअघि दुई मुद्दा फैसला हुँदा अहिले निवेदकले उठाएको कुरालाई समेत सम्बोधन भएको दाबी गर्ने तयारी महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले गरेको छ। 

लामिछानेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन देखि अन्य सरकारी अध्ययनसम्मका कुरा फैसलामा समेटिएकाले थप प्रमाणको अभावमा रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले गर्ने तयारी गरेको एक अधिकृतले बताए । 

‘सबै कुरा २०७५ र २०८०मा भएको फैसलामा बोलिएको छ। उक्त फैसला कार्यान्वयनलाई रोक्नुपर्ने आदेश दिनुपर्ने आधार र कारण छैन । बहसमा यही कुरा जिकिर गर्ने तयारी गरेका छौ ’ एक सरकारी वकिलले भने ‘ पटक पटक एकै विषयमा रिट दायर हुनु अनि बहस गर्नुले समयमात्र खर्च हुने कुरा इजलासलाई जानकारी गराउने तयारी गरेका छौ ।’ तर रिट निवेदकहरुले भने यसअघिका दुई फैसला कार्यान्वयन नगर्नु भनि अन्तरिम आदेश माग गर्ने तयारी गरेका छन् । यसअघिका दुई फैसला कार्यान्वयन हुँदा आफूहरुको आवास र सम्पत्तिको हक हनन हुने दाबी पनि उनीहरुले गरेका छन् ।  सर्वोच्चले अव सम्पत्तिको हकलाई आधार लिने कि फैसला कार्यान्वयनको पक्ष लिने यो सुनुवाइ पछि निश्चित हुने छ । सर्वोच्चले रिट खारेज गरेमा यो फैसला कार्यान्वयनको लागि जाने छ भने आदेश गर्दै सुनुवाइमा अघि बढाएमा तत्कालका लागि फैसला कार्यान्वयन रोकिने देखिन्छ ।