काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले फेरि एक पटक विश्वासको मत लिएका छन् । नेकपा एमालेसँग नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण गरेपछि उनको यो दोस्रो विश्वासको मत हो । यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फागुन २१ गते एमालेसहितको नयाँ समीकरण बनेपछि फागुन ३० विश्वासको मत लिएका थिए ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन छोडेर एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समर्थनमा सरकार बनाएपछि उनले विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसको २ महिना ८ मा   फेरि उनले विश्वासको मत लिएका हुन् । सोमबार प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले नाराबाजी गरिरहँदा विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्रीलाई १५७ सांसदले समर्थन जनाएका छन् ।

यो बिचको अवधिमा सरकारबाट उपेन्द्र यादव आफ्नो पार्टी विभाजन भएपछि बाहिरिए । सत्तामा रहेको दल विभाजित भएको र समर्थन फिर्ता लिएको घोषणापछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु परेको हो ।

गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएकाले संसदीय छानबिन समितिको माग गरेर केही समयदेखि नेपाली कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ । उक्त अवरोधकै बिचमा सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार सदनको कारबाही अघि बढाएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा बैठकमा विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्दा होस् या प्रस्तावका सम्बन्धमा छलफल र मतविभाजन हुँदा पनि विपक्षी दलहरूले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका थिए ।

प्रतिपक्षको अवरोधकै बिचमा संसद्को कारबाही अघि बढाएर सभामुख घिमिरे नै सत्ता पक्षमा उभिएको भन्दै कांग्रेसले संसद्को आगामी बैठकमा झन् सशक्त विरोध जनाउने देखिन्छ । कांग्रेसले विपक्षी खेमामा रहेका राप्रपा, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल, लोसपा लगायतका दललाई साथ लिएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि बसेको प्रतिपक्ष दलहरूको बैठकले अब सदनसँगै सडकमा पनि आन्दोलन गर्ने रणनीति बनाएको छ । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले  सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन समिति गठन नभए बजेट प्रस्तुतमा पनि प्रतिरोध हुने टिप्पणी गरेको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले विपक्षीले उठाएको माग सम्बोधन नभए बजेट प्रस्तुत गर्दा पनि प्रतिरोध हुने बताए । संविधान अनुसार जेठ १५ मा सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थातर्फ सङ्केत गर्दै उनले आगामी दिन झन् सशक्त रूपमा सदनमा प्रस्तुत हुने बताए ।

‘माननीय अर्थमन्त्रीजीले बजेट पाठ गर्नुपर्छ । वातावरण त सरकारले बनाउनुपर्यो नि । सरकार वातावरण नबनाउने । बलमिच्याइँ गर्ने,’ लेखकले भने, ‘ज्यादती गर्ने, बहुमतको दम्भले काम गर्ने, प्रतिपक्षलाई बोल्न नदिने ढङ्गले सरकार अगाडि बढ्यो भने त्यसको प्रतिरोध हुन्छ ।’

त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाले संसद्को गतिरोध लम्बिनुमा सरकार जिम्मेवार रहेको टिप्पणी गरेको छ । अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सरकारका कारण संसद् सञ्चालनमा अवरोध उत्पन्न भएको भन्दै संसद्भित्रका प्रतिपक्षीहरूले सहकारी रकम ठगीमा देशको बहालवाला गृहमन्त्रीको नाम तथा संलग्नताको प्रश्न उठाएपछि त्यसबारे सत्यतथ्य कुरा पत्ता लगाउनु सरकारको दायित्व हुने बताए ।

‘प्रतिपक्षीहरूले उठाएको संसदीय छानबिन समितिको मागलाई सत्तापक्षले आफ्नो सरकार ढाल्ने अस्त्रको रूपमा लिएको गलत बुझाइका कारण नै संसद्को गत्यावरोध लम्बिइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सरकार नै जबाफदेही छ ।’

तर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठक चलाउन सभामुखसँग अर्को विकल्प नभएको दाबी गरे । प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री गिरीले सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका दलहरूको अवरोधविना बैठक सञ्चालन गर्नका लागि अन्तिमसम्म प्रयास गरेको पनि जिकिर गरे ।

मन्त्री गिरीले सभामुखको सो प्रयास सफल नभएपछि बैठक सञ्चालन गर्नुको विकल्प नभएको तर्क गरे । कार्यदलले संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशको सम्बन्धमा छलफल गरिरहेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले संसद् बैठक रोक्नुपर्ने कारण नभएको उनको भनाइ छ ।

उनले संसदभित्रको समस्याहरूलाई छलफलबाट समाधान गर्नुपर्ने भन्दै देश र जनताको हितको मुद्दा उठाउन नेपाली कांग्रेसलाई आग्रह गरे । उनले स्वार्थ पूरा गर्नेगरी र सत्ताको भर्याङ बनाउने गरी मुद्दा नउठाउन पनि आग्रह गरे ।

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले आ–आफ्नै तर्क गरिरहँदा बजेट र नीति तथा कार्यक्रम भने अन्योलमा परेको छ । सरकारले यसअघि नीति तथा कार्यक्रम पेस गरे पनि टेबल हुन पाएको छैन । संविधानले निर्धारण गरेको समयमा बजेट ल्याउन नसकेमा सरकारले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्दै अध्यादेशको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो हुँदा सरकारमाथि प्रश्न उठ्ने छ ।

संविधानमा बजेट संसदमा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख भएको  र अध्यादेशबाट ल्याए पनि कर सम्बन्धी विधेयकहरू पेस गर्दै पारित गराउनुपर्ने भएकाले सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने छ । यही अप्ठ्यारोका कारण सरकारले प्रतिपक्ष दललाई मनाएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

पूर्वसभामुख एवं कानुनविद् दमननाथ ढुङ्गानाले संसद्लाई संसद्कै रूपमा चलाउने अभ्यास गर्नुपर्ने बताए । सत्ता पक्ष संसदमा लचिलो हुनुपर्ने र प्रतिपक्षलाई फकाएर लैजानुपर्ने उनको टिप्पणी छ । ‘प्राविधिक रूपमा विश्वासको मत आवश्यक हो  । तर राजनीतिक अर्थमा आफैँमाथि विश्वास घटेको मत हो कि !’ ढुङ्गानाले अवरोध र विरोधतिर सङ्केत गर्दै भने, ‘भोलिका दिनहरूमा प्रधानमन्त्री कसरी प्रस्तुत हुन्छन्, त्यसले संसद्को औचित्य र काम देखाउला ।’