पोखरा । अघिल्लो सरकारले लगभग १० महिना मेहनत गरेर आउँदो पञ्चवर्षीय योजनाको आधार पत्र तयार गर्‍यो ।

 मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा रहेको सरकार ढलेर अहिले खगराज अधिकारी नेतृत्वमा नयाँ बनेको छ । तर विश्वासको मत विवादले मुद्दा सर्वोच्च  अदालतमा विचाराधीन छ । सर्वोच्चले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अधिकारी सरकारलाई आदेश दिएको छ । उक्त रिटको पूर्ण पेसी मंगलबारलाई तोकिएको छ । 

दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय गर्न नपाउने अधिकारी सरकारले आगामी ५ वर्षको योजना नै फेरबदल गर्न लागेको छ । पाण्डे सरकारले गत चैत १९ गते आधार पत्र सार्वजनिक गरिसकेको थियो । अहिलेको सरकारले १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनालाई जोड्नका लागि अवधारणा पत्र परिमार्जन गरिएको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकान्त खतिवडाले जानकारी दिए ।

‘सामान्यतः सरकार फेरिएसँगै सोच, लक्ष्य र उद्देश्य परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकोले यसो गर्न लागेका हौँ । केही दिनमै फेरिएका विषय सार्वजनिक गर्छौँ,’ उनले भने, ‘यसमा गण्डकी प्रदेशभित्रका कुराहरू जोड्न लागेका हौँ । सोच विचारलाई विकास निर्माणमा जोड्नका लागि परिमार्जन गर्छौँ ।’ उनले आधार पत्रलाई नै टेकेर दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा बनाउने बताए । ‘फेर्नैपर्ने विषयलाई मात्रै रिभिजिट गर्न खोजेका हौँ,’ उनी भन्छन्, ‘ठुलो परिवर्तन केही हुँदैन ।’ परिमार्जन गरिएको आधार पत्र जेठ ४ मा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले पारित पनि गरिसकेको छ । गरिबी न्यूनीकरण, समतामूलक समाज स्थापना र स्थानीय आर्थिक विकासलाई यसअघि निर्माण भएको आधारपत्रले नसमेटेको उनको आरोप छ ।

यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशिताको क्षेत्रमा समेत केही परिमार्जन गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘सशक्त महिला भनिएको छः हामीले पढ्दै आएको जान्दै आएको लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण हो । यो भन्न हामी किन हिचकिचाउनु परेको छ र ?’ उनले भने, ‘नमिलेका केही बुँदाहरू पहिल्याएर मिलाउन लागेका हौँ ।’ 

अघिल्लो सरकारले आधार पत्रमा उल्लेख गरेका सबै कार्यक्रमहरू अहिले हटाइएको छ । आधार पत्रमा कार्यक्रम दिने प्रचलन नभएको भन्दै उनले गण्डकीका ११ वटै जिल्ला समेट्ने गरी कार्यक्रम समेटेर अगाडि बढ्ने सुनाए । यती मात्रै होइन, दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको सोच नै बदलिएको छ । यसअघि ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश, सम्मानित प्रदेशवासी’ रहेकोमा त्यसलाई फेरेर ‘समृद्ध प्रदेश, सुखी प्रदेशवासी’ लेखिएको छ ।

राजनीति नेतृत्वको ‘भिजन’ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व आफ्नो भएकाले त्यसै अनुसार काम गरेको उपाध्यक्ष डा. खतिवडाको दाबी छ । पाण्डे सरकारले आधार पत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि, सामाजिक न्याय र समुन्नतिलाई प्रदेशको लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । लक्ष्य प्राप्तिका लागि ३ प्रादेशिक उद्देश्य, ८ समष्टिगत रणनीति र १४ प्राथमिक क्षेत्र पहिचान गरिएको थियो । आगामी ५ वर्षमा झन्डै १२ खर्व लगानी हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

 सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३७ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ४५ अर्ब, निजी क्षेत्रबाट ५७ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ७५ अर्ब र सहकारीबाट ६ प्रतिशत अर्थात् ७२ अर्ब १५ करोड लगानी हुने अनुमान थियो । यसैगरी आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति आय २५ सय अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य आवधिक योजनाले लिएको थियो । प्राथमिक क्षेत्रको अनुपात २३, द्वितीय क्षेत्रको अनुपात २४ र तृतीय क्षेत्रको अनुपात ५३ पु¥याउने आयोगको लक्ष्य थियो ।

निवर्तमान उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले आधार पत्र केन्द्रसँगकै तादम्यताबाट बनाएकोले परिमार्जन आवश्यक नरहेको बताए । ‘हामीले केन्द्रसँग समन्वय गरेर नै यो आधार पत्र सार्वजनिक गरेका हौँ । केन्द्रसँग हुबहु छ,’ उनले भने, ‘केही शीर्षकहरू प्रदेशलाई हेरेर तय गरेका छौँ । १६ औँ योजनासँग मिलेन भन्ने त आरोप मात्रै हो ।’ 

उनले सरकार फेरिने बित्तिकै दीर्घकालसम्म असर पर्ने नीतिहरू चलाउन नहुने बताए । अधिकारीले पूर्ण पेसीभन्दा अघि नै परिमार्जित आधार पत्र क्याबिनेटबाट पास गर्ने योजना बनाएका छन् । 

आधार पत्र मात्रै होइन, उनले १ अर्बभन्दा बढी दायित्व थपिने गरी ९ वटा योजनामा स्रोत सुनिश्चित गर्ने निर्णय पनि गराएका छन् । कर्मचारी नेतृत्वले योजना थप्न नहुने सुझाव दिए पनि उनी रोकिएका छैनन् ।