काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक नेतृत्व कानुनभन्दा माथि हुन नसक्ने बताएका छन् ।  विश्वासको मत लिनुपूर्व प्रतिनिधिसभालाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासनका क्षेत्रमा जनतामा आशा जागेको र कानुनको शासन स्थापित हुँदै गएको बताएका हुन् । 

‘अहिले सुशासनका क्षेत्रमा आशा जागेको छ । पछिल्ला दिनमा लोकतन्त्र कता कता नेतातन्त्रजस्तो देखिँदै गएको थियो,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्व कानुनभन्दा माथि भएको डरलाग्दो वैचारिकी बनिरहेको थियो । त्यसले समग्र व्यवस्थामाथि नै अविश्वास र घृणा बढाइरहेको थियो । तर भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, बाँसबारी, बाल मन्दिर, सुनकाण्ड लगायतका प्रकरणमा सरकारको निर्भीक र निष्पक्ष कारबाहीले जनतामा लोकतन्त्र र त्यसको शक्तिप्रति ठुलो भरोसा जागेको छ ।’

सोह्रौँ आयोजनाका लक्ष्यहरू हासिल गर्न संसद् र सरकारले धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारका दीर्घकालीन प्रतिबद्धताहरू सम्मानित संसद्को साथ र सहयोग बिना पूरा हुन नसक्ने बताए । ‘आगामी दशक तीव्र विकासको दशक भनेका छौँ । त्यसका लागि बृहत् छलफल र साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण चाहिएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘भारत र बङ्गलादेशससँग विद्युत् व्यापार सम्झौता भइसकेको र चीनसँग पनि निर्यातको सम्भावना बढिरहेका बेला गेमचेञ्जर ठुला विद्युत् आयोजनामा धेरै काम गर्न बाँकी छ ।’ 

उनले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू त सकारात्मक भए, तर अर्थतन्त्रलाई पूर्ण गतिशील बनाउन सरकार र संसद्ले एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको बताए ।

‘म आज यो सार्वभौम संसद्सँग केवल विश्वासको मत माग्दिनँ, देशमा देखिएको निराशा चिर्न सार्थक साथ र सहयोग माग्छु,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ’लोकतन्त्रले जगाएको सामाजिक र राजनीतिक चेतनालाई लोकतन्त्रकै विरुद्ध प्रयोग गर्ने प्रयासविरुद्ध संसद्को हस्तक्षेप माग्दछु ।’

व्यवहारिक र नीतिगत सुधारमा सरकारले लिएको अग्रसरताले लगानीकर्तामा एकदमै सकारात्मक प्रभाव परेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले कतारका राजा, जापानका विदेशमन्त्री लगायतका उच्चस्तरीय भ्रमणबाट राष्ट्रको प्रतिष्ठा र अन्तर्राष्ट्रिय आयाम फराकिलो भएको बताए ।  

‘जलवायु परिवर्तनमा अब नेपालले पर्वतीय देशहरूका तर्फबाट विश्वव्यापी नेतृत्व गर्ने अवस्था बनेको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘पर्यटक आगमनमा कीर्तिमान कायम भएको छ । रासायनिक मलदेखि पाठ्यपुस्तकसम्मको अभावका समाचार अब इतिहास भएका छन् ।’