धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिने मुख्यमन्त्रीको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । विश्वासको मत लिए लगत्तै सरकारलाई पूर्णता दिने मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीको प्रयास सफल हुन नसकेको हो ।

सत्तारुढ दुई ठुला दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको अलमलका कारण हालसम्म सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।

मुख्यमन्त्री सोडारीले जेठ ३ गते विश्वासको मत लिएका छन् । त्यसअघि विश्वासको मत दिने सवालमा एमाले लामो समय अनिर्णित थियो । अझै पनि सरकारमा जान एमाले अनिर्णित बन्दा सरकारको काम कारबाहीमा समस्या उत्पन्न भएको हो ।

एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिम संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावलले केन्द्रमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिइसकेपछि मात्रै प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने बताए ।

उपनेता रावलले भने, ‘एमाले र माओवादीको ठोस निर्णय आउन बाँकी छ । उहाँहरूको केन्द्रबाट निर्णय आइसकेपछि होला । सरकार विस्तारमा धेरै ढिला भएको हामीलाई पनि लागेको छ । छिटोछरिटो होस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो । केन्द्र सरकारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिइसकेपछि मात्रै प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने देखिन्छ ।’

एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलकी उपनेता सन्तोष कुमारी शर्माले पनि सरकारले पूर्णता दिनेबारे अझै छलफल नभएको बताइन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको बेला भएकोले आफूहरूले छिटै पूर्णता दिन खोजेको तर केन्द्रको निर्देशनमा ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ छ ।

माओवादीको सुदूरपश्चिम संसदीय दलका उपनेता अक्कल रावलले पनि केन्द्रके निर्देशन पर्खिरहेको सुनाए ।

भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउने तयारी

यसैबिच  भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउने तयारी समेत गरिएको छ । यहाँको तीन वटा मन्त्रालय फुटाउने गरी छलफल चले पनि तत्काल भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाइने भएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाउन सुझाव भए पनि तत्काल भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमात्रै फुटाउने गरी सत्ता गठबन्धनमा एक चरणको सहमति बनेको छ ।

समाजवादीका उपनेता रावलले भने, ‘कसको कति माग हो, त्यो आएपछि टुङ्गो लाग्छ । पहिलो चरणमा एउटा मन्त्रालयसम्म फुटाउने एक चरणको छलफल बढेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाउने तयारी हो ।’

प्रदेश सरकारको बजेटको दृष्टिकोणले पनि आधाभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा रहने भएकाले सो मन्त्रालय फुटाउने सहमति बढेको हो ।

सो मन्त्रालय फुटाएर ५ मन्त्री नियुक्त हुनेछन् । एमाले, माओवादी र स्वतन्त्र सांसद डा. तारा जोशीलाई मन्त्री बनाइने तयारी छ ।

यसअघि मुख्यमन्त्री सोडारीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कैलाश चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र टीका थापालाई  भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइसकेका छन् ।

तर हालसम्म सरकार जाने ठोस निर्णय गर्न नसकेको माओवादी र एमालेभित्र मन्त्री बन्नेहरुको दौडधुप बढेको छ ।

नेकपा एमालेले अर्थमन्त्री र आन्तरिक मामिला मन्त्रालय दाबी गरेको छ । माओवादी केन्द्रले भने यसअघि नै एक पटक सम्हालिसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री सोडारी मन्त्रालयहरू फुटाएर भए पनि आफ्नो नेतृत्वलाई सुरक्षित गर्न चाहन्छन् । यहाँसम्मकि, मुख्यमन्त्री सोडारीले उन्मुक्ति पार्टीका कैलाश चौधरीलाई जिम्मेवारी दिइएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाउने गृहकार्यमा छन् । तर यसबारे मन्त्री चौधरीले आफूसँग छलफल नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

नेकपा एमालेका तर्फबाट बैतडीका सुरेन्द्र पाल, कञ्चनपुरका बीर बहादुर थापा र डोटीका चक्र मल्ल मन्त्री हुने दौडधुपमा छन् । माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मन्त्री हुनेको सूचीमा झपट साउद र रमेश धामी छन् । अक्कल रावल, ओम विक्रम भाट, शिवसिंह ओली र लक्ष्मी विक पनि मन्त्री बन्न आकांक्षी छन् । यसअघि राज्यमन्त्री हुँदा पनि जिम्मेवारी नपाएको भन्दै असन्तुष्ट देखिएकी गीतादेवी माल पनि मन्त्री बन्ने दौडमा छिन् ।

मुख्यमन्त्रीको ध्यान राजनीतिक नियुक्तिमा

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्णाणको बेलामा पनि सरकार विस्तार गर्न नसकेका मुख्यमन्त्री सोडारी यतिबेला सकसमा देखिएका छन् । यद्यपि उनी राजनीतिक नियुक्तितर्फ केन्द्रित हुन थालेका छन् ।

केही दिन अगाडिमात्रै समाजवादी निकट कानुन व्यवसायी चन्द्रबहादुर शाहीलाई प्रदेश सरकारको मुख्यान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेका सोडारीले समाजवादीकै अर्का नेता गणेश बिकेलाई प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका हुन् ।

राजनीतिसँगै सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील बिके झण्डै साढे दुई दशकदेखि क्रियाशील छन् । उनी समाजवादीको पोलिटब्यूरो सदस्यसमेत छन् ।