नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी ठगीमा संलग्नता रहेको विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने माग राख्दै आएको थियो । उसको मागलाई सरकार पक्षले बेवास्ता गरेपछि संसदमा गतिरोध आइरहेको थियो । 

आइतबारको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले आफू निर्दोष रहेको दाबी गरेका थिए । उनको सम्बोधनप्रति कांग्रेसले त्यति चित्त बुझाएको छैन । उनको सम्बोधनपश्चात् कांग्रेस महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति टेलिभिजन प्रस्तोताको जस्तो भएको टिप्पणी गर्न समेत भ्याए । 

कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेलाई नै तोकेर समग्र सहकारीको छानबिन गर्नुपर्ने अडान लिएको छ भने यता सत्ता पक्षले व्यक्ति वा निश्चित संस्था नतोकेर समग्र सहकारीको छानबिन गर्नुपर्ने कुरा गर्दै आएको छ । 

संसदीय छानबिन समिति बनाउन सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबिच सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । समितिको कार्य क्षेत्रका विषयमा भने सहमति हुन सकेको छैन ।

आइतबार गृहमन्त्री लामिछानेले बोलेपछि कांग्रेसका सांसदले पुनः बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । वर्तमान सरकारको गठन भएदेखि नै संसद् लगातार अवरुद्ध हुँदै आएको छ । वर्तमान राष्ट्रिय राजनीति संसद् भवनभित्र अल्झिएकाले संसद्बाट हुनुपर्ने अनेकौँ काम हुन सकिरहेका छैनन् । 

कांग्रेसले आफ्नो अडान नछाड्ने र संसद् अवरोध गरिरहने; सत्ता पक्षले प्रतिपक्षको माग कुनै पनि हालतमा पूरा नगर्ने अडान लिएपछि यो समस्या निम्तिएको हो । 

एकातिर एमाले, माओवादी र केही साना पार्टीले मात्रै बहुमत नपुग्ने हुँदा सत्ता गठबन्धनमा रास्वपा आवश्यक छ । अर्कोतिर रविलाई सहकारीमा दोषी देखाउन सके उनको पार्टीले सरकार छाड्छ र अल्पमतमा परी सरकार ढल्छ भन्नेमा कांग्रेस देखिन्छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष आ–आफ्ना दाउमा देखिन्छन् । संसदीय मर्यादा जोगाउने दायित्व सांसदहरूकै हो । त्यसतर्फ पनि उनीहरू सचेत रहनुपर्छ ।

संवाद, सहमति र सहकार्यको राजनीतिलाई चटक्कै छाडेर आज संसदमा जे भइरहेको छ, त्यो राम्रो भइरहेको छैन । करिब दुई महिनादेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले दुवै सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ । ढुक्कले सदन कहिले खुल्छ, कुनै ठेगान छैन । 

सदन अवरुद्ध हुनु भनेको जनताको आवाज बन्द हुनु हो । अघिल्लो सदन यही विषयले अवरुद्ध हुँदै गर्दा बन्द गरिएको थियो भने चालु बजेट अधिवेशनमा पनि यही मुद्दालाई निरन्तरता दिएर सदन अवरुद्ध गरिएको छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा कुनै पनि दलहरूलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्न छुट छैन । 

रविलाई सहकारीमा दोषी देखाउन सके उनको पार्टीले सरकार छाड्छ र अल्पमतमा परी सरकार ढल्छ भन्नेमा कांग्रेस देखिन्छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष आ–आफ्ना दाउमा देखिन्छन् । संसदीय मर्यादा जोगाउने दायित्व सांसदहरूकै हो । त्यसतर्फ पनि उनीहरू सचेत रहनुपर्छ ।

संसद् अवरोध गरिरहेको कांग्रेसले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न त दियो तर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत सकिएलगत्तै अवरोध ग¥यो । उसले धन्यवाद प्रस्ताव पनि राख्न दिइएन । यो कस्तो राजनीति संस्कार हो ? भावी पुस्ताले यी दलबाट कस्तो संस्कार सिक्ने ? 

आज मुलुकको राजनीति सही बाटोमा हिँडेजस्तो देखिँदैन । राजनीतिमा कतिखेर के हुन्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । कांग्रेसले मात्र होइन, सत्तादेखि बाहिर बस्दा सबै दलले यस्तै व्यवहार देखाइरहेका छन् । यसअघि सत्ताबाहिर बस्दा एमाले, माओवादीले पनि सदन अवरुद्ध गरेर तमासा नदेखाएका होइनन् । यो सबै राजनीतिक दलमा लागेको रोग हो । यो रोगको समयमै उपचार खोजिएन भने संसदीय अभ्यासमा गलत नजिर स्थापित हुने निश्चित छ । 

लामो समयदेखि कांग्रेसले पटक–पटक दुवै सदन अवरोध गरिरहनु भनेको देश र जनतामाथिको खेलबाड हो । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतले यो कुरा राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ । राज्यको तलबभत्ता खाएर सधैँ सदनलाई बन्धक राख्नु उचित हँुदैन । आज कांग्रेसले जे गरेको छ, त्यो सब देश र जनतामाथिको बेइमानी हो । संसद् बैठकमा धकेलाधकेल हुनु संसदीय अभ्यासको मर्मविपरित कार्य हो । यसले विश्व जगतलाई राम्रो सन्देश दिइरहेको छैन । संसदमा देखिएको यो व्यवहार र कार्यशैली पक्कै शोभनीय छैन । आफू सत्तामा बस्दा विगतका सबै कुरा बिर्सने बानी राजनीतिक दलहरूमा छ । दलहरूले प्रतिशोधको राजनीति गरिरहेका छन् । प्रतिशोधको राजनीतिले देशलाई कहाँ पु¥याउने हो, अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । नेपाली राजनीतिमा एकले अर्कालाई सिध्याउने जुन राजनीतिक खेल भइरहेको छ, त्यो देश र जनताको भविष्यमाथिको खेलबाड हो ।

आज देशको राजनीति गन्जागोल र सत्ता स्वार्थमा अल्झिएको देखिन्छ । सत्ता स्वार्थकै कारण दलहरू विभिन्न कालखण्डमा विभाजन हुने गरेका छन् । केही दिनअघि जसपा नेपाल विभाजन भएको छ । सत्ताका लागि अब कुन दल विभाजन हुने हो थाहा छैन । देशलाई भद्रगोल बनाएर राजनीतिक दल र तिनका नेता आरामको जिन्दगी बाँचिरहेका छन् । 

आज हामीले देखिरहेका छौँ, दलहरूप्रति जनतामा वितृष्णा जागेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि दलहरूमा चेत खुलेन । राजनीतिक दलहरूले देश र जनताको भविष्यमाथि खेलबाड गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई देश र जनताको कुनै मतलब छैन । जनताको मत पाएर जितेका सांसदले जनताको भावना बुझेर काम गर्नुपर्नेमा उनीहरू व्यक्तिगत, गुटगत र पार्टीगत स्वार्थमा अल्झिएका छन् । राजनीति दल र तिनका नेताले जनतामाथि जुन बेइमानी गर्दै आएका छन्, यसले यस व्यवस्थाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । 

संसद् चल्न नदिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले के गर्न खोजेको हो ? संघीय संसदमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने तथा त्यसमाथि छलफल गरी पारित गर्ने संघीय संसद्को काम हो । तर, संसद् चल्न नदिएर संसदमा जुन रमिता भइरहेको छ, त्यो राम्रो भइरहेको छैन । सरकारको वार्षिक बजेटअघि संघीय संसद््का दुवै सदनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ । त्यही अनुसार छलफल हुने समयमा संसद् अवरुद्ध छ । यो नै चिन्ताको विषय हो । 

सहकारी घोटालाको विषयलाई सत्ता पक्षले गम्भीर रूपमा लिएर समयमै सम्बोधन गरेको भए यो अवस्था आउने थिएन । अर्को कुरो प्रतिपक्षले पनि संसद् अवरुद्ध गर्नुभन्दा वैकल्पिक बाटो अवलम्बन गरेर आफ्ना मुद्दालाई उठाउनुपर्ने थियो ।

संयुक्त सदनमा राष्ट्राध्यक्षको वार्षिक सम्बोधनमा अवरोध भएन, यो राम्रो कुरा हो । हिउँदे अधिवेशनदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सरकारबिच सदनमा मुठभेडको स्थिति आइरहेको छ । प्रतिपक्षी दलले संसदमा उठाएका उचित मागलाई सरकारले समयमा सम्बोधन गर्न जरुरी छ । यो मागमाथि साँच्चै निष्पक्ष छानबिन भयो भने रास्वपाका नेता मात्र होइनन्, अरू दलका नेता पनि तानिने सम्भावना बढेर गएको छ ।

सहकारी ठगीमा छानबिन समिति गठन गर्ने मागप्रति सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हिम्मतका साथ आफ्नै सरकारका गृहमन्त्री र सत्ता साझेदार दलका नेता दोषी छन् भने उनीहरूलाई नै कारबाही गर्न पछि हट्नु हुँदैन । उनीहरूलाई कारबाही गर्दा सरकार ढल्छ भने ढलोस्, केही छैन । फेरि अर्को सरकार बन्छ । सरकार बचाउने र टिकाउने बहानामा दोषीलाई लुकाएर राख्नु राम्रो होइन । 

अब सरकार छानबिन समिति बनाउन अघि बढ्नुपर्छ । सरकार देश र जनताप्रति जिम्मेवार र गम्भीर बन्नु आजको आवश्यकता हो । छानबिन समिति गठन नगर्ने पक्षमा मूलतः एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रहेको देखिन्छ । त्यसले गर्दा समस्या भएको छ । सहकारी प्रकरणलाई लिएर कांग्रेसले छानबिन समितिको माग अगाडि सार्दा यसको प्रतिरोध सबैभन्दा बढी एमालेका नेताले नै किन गर्दै आएका छन् ? यो गम्भीर प्रश्न हो । 

सरकार र त्यसको वरिपरि बस्नेहरूले राज्यको ढुकुटी कसरी सिध्याउने भन्नेबाहेक अरु केही सोचेका छैनन् । यस्तो भएपछि यो देश कसरी बन्छ ? सत्तामा बस्ने कसैलाई कुनै चिन्ता छैन । चिन्ता हुन्थ्यो भने लामो समय अवरुद्ध सदन खुलाउने विषयमा हुन्थ्यो । 

सहकारी संस्थाहरूमा एमाले नेता तथा कार्यकर्ताको संलग्नता अरू दलका सदस्यको भन्दा निकै धेरै रहेको कुरा बाहिर आएको छ । त्यो कुरा साचो हो या गलत ! सबै कुरा बिस्तारै बाहिर आउला । अर्कोतिर छानबिन समिति बनिहाले आफूले राजीनामा दिने गृहमन्त्रीले घोषणा गरिसकेका छन् । त्यसैले पनि सत्ता गठबन्धन टिकाउन एमाले र माओवादी भित्री रणनीतिका साथ लागेको देखिन्छ । वर्तमान गठबन्धन सरकारले सत्ता टिकाउने खेल मात्र गरेर हुँदैन, मुलुकलाई निकास दिएर अघि बढ्नुपर्छ । 

मुलुकलाई निकास दिएर अघि बढ्ने काम सरकारको हो । यसबाट सरकार पछि हट्नु हुँदैन । मुलुकका सामु देखिएका तमाम समस्या समाधान गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।