मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय विभाजन गरेसँगै सत्ता साझेदार एमालेमाथि नैतिकताको प्रश्न खडा भएको छ । मन्त्रालय विभाजनको विरुद्ध रहेको एमाले यतिबेला आफ्नै समर्थनमा प्रदेशमा १३ मन्त्रालय बनाउन सहमत बनेसँगै नैतिकताको प्रश्नले घेरिएको हो ।

बागमती प्रदेश सरकारको गत जेठ २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा १३ मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रालय विभाजन गर्दा सङ्घीयतामाथि नै खतरा भयो भन्ने एमाले अहिले १३ मध्ये ५ मन्त्रालय आफैँले सम्हालिरहेको छ । बागमतीको १३ मन्त्रालयमध्ये एमालेबाट संसदीय दलको नेता जगन्नाथ थपलिया आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा केशव प्रसाद पोखरेल, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रामेश्वर श्रेष्ठ, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा एकालाल श्रेष्ठ र उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयमा प्रकाश श्रेष्ठ मन्त्री छन् ।

विना विभागीय मन्त्रीको व्यवस्थापन सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएपछि सत्तारुढ दलहरू मन्त्रालय विभाजनतर्फ अग्रसर भएका थिए । सोही अनुुसार प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय कायम गरिएको छ । जसमा एमालेको पनि समर्थन छ ।

प्रदेश सभाको संसदीय समितिको सभापतिको निर्वाचनमा समस्या हुने देखिएपछि एमालेको सहमतिमा मन्त्रालय विभाजन गरी विना विभागीय मन्त्री रमा आले मगरलाई व्यवस्थापन गरिएको थियो । ४३ दिनदेखि मन्त्री मगरले विभागीय जिम्मेवारी नपाएको भन्दै सत्ता गठबन्धनसँग एकीकृत समाजवादी रुष्ट बन्दै आएको थियो । संसदीय समितिको सभापतिको निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादी फरक ढङ्गको समीकरणमा लाग्ने देखिएपछि मन्त्रालय विभाजन गरिएको थियो ।

मन्त्रालय विभाजनको शृङ्खला एमाले नेतृत्वकै सरकारले सुरु गरेको थियो । २०७८ मा पहिलो पटक तत्कालीन मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्रदेशका ७ मन्त्रालयबाट बढाएर ८ वटा कायम गरेकी थिइन् । त्यतिबेला मन्त्रालय विभाजनको मुख्य योजनाकार थिए पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल ।

प्रदेश सरकार स्थापनाकालको ४३ महिना शासन सत्ता सञ्चालन गरेका पौडेलले तत्कालीन समयमा एमाले विभाजनलाई रोक्न मन्त्रालय विभाजन गरी ८ वटा कायम गर्ने योजना बनाएका थिए । सोही अनुसार मन्त्रालय विभाजन भयो तर, त्यसले एमाले विभाजन रोकिएन ।

पौडेलको योजना अनुसार ८ मन्त्रालय कायम गरी शाक्यले ७० दिन शासन सत्ता सञ्चालन गरिन् । त्यसपछि उनको सरकार ढल्यो । २०७८ कार्तिक ११ मा शासनसत्ता एमालेको हातबाट फुत्कियो । एमाले प्रतिपक्षमा पुगेसँगै प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र सम्मिलित सरकार बन्यो । १४ महिनासम्म एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले सरकारको नेतृत्व गरे । मुख्यमन्त्री भए लगत्तै पाण्डेले प्रदेशमा विषयगत रूपमा १४ मन्त्रालय कायम गरे भने ४ राज्यमन्त्रीसहित १८ मन्त्री नियुक्त गरे ।

त्यस समयमा मन्त्रालय विभाजनविरुद्ध एमाले खरो उत्रिएको थियो । मन्त्रालय विभाजनको औचित्य पुष्टि नहुने भन्दै एमाले तत्कालीन सरकारको कटु आलोचक बनेको थियो ।

• नचाहँदा नचाहँदै बढाउन सहमत हुन पर्‍यो : एमाले

एमालेले मन्त्रालय विभाजनलाई अहिले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको उपजका रूपमा व्याख्या गरेको छ । सत्ता गठबन्धनको ठुलो दलको रूपमा रहेको एमालेले राजनीतिक अस्थिरताबाट प्रदेशलाई जोगाउन उक्त निर्णय गर्नुपरेको बताउँदै आएको छ ।

एमालेले मन्त्रालय विभाजन अपेक्षाकृत नभइ बाध्यता भएको टिप्पणी गरेको छ । एमाले अझै ११ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने पक्षमा रहे पनि गठबन्धन दलमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने अवस्थामा कारण सो निर्णय भएको सांसदहरूको भनाइ छ ।

एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेलले नचाहेर पनि सहमति गर्नुपरेको बताए । सत्ता गठबन्धन कायम राख्न र सन्तुलन कायम गर्न मन्त्रालय बढाउने विषयमा एमालेले बाध्यात्मक सम्झौता गरेको उनको भनाइ छ ।

‘गठबन्धन भत्किने र सरकार ढल्ने आशङ्कालाई मेटाउन मन्त्रालय बढाउने विषयमा एमाले सहमत हुनु परेको हो । हामी अहिले पनि मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनु पर्छ भन्नेमा नै छौँ,’ उनले भने, ‘तर, सरकारको निरन्तरताका लागि हामीले आफ्नो विषयलाई थाँती राख्नु परेको हो । मुख्यमन्त्रीको आग्रह टार्न सकिएन । हाम्रो इच्छाले मन्त्रालय बढेको होइन । नचाहँदा नचाहँदै पनि बाध्य भएर सहमति गर्नुप¥यो ।’

एमालेले बजेट अधिवेशन अन्त्य लगत्तै मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन पहल थाल्ने प्रमुख सचेतक पौडेलले बताए । मन्त्रालयको सङ्ख्या ११ वटा कायम गर्नेमा एमाले दृढताका साथ लागेकाले गठबन्धन दलमा निरन्तर छलफल गरेर अघि बढ्ने उनले बताए ।

यता एमाले संसदीय दलका नेता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाका अनुसार मन्त्रालय बढाउने विषयमा आलोचनात्मक सहमति गरिएको हो । एकीकृत समाजवादी सरकारबाट बाहिरिने अवस्था देखेपछि मुख्यमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाएको उनले बताए ।

संविधानमा रहेको व्यवस्थाको कमजोरीका कारण प्रदेशहरूमा यस्तो समस्या आएको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारहरूमा बहुमत जुटाउन गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण मन्त्रालय बढ्ने अवस्था आउने गरेको उनले बताए ।

संविधानमा भएका त्रुटि हटाएर सो समस्याको निराकरण गर्नुपर्नेमा मन्त्री थपलियाले जोड दिए । बजेटपछि मन्त्रालय व्यवस्थापन तथा पुनः संरचनामा एमालेले पहल गर्ने र त्यसका लागि अध्ययन गर्न समिति निर्माण गरेर अघि बढ्ने उनले बताए ।