काठमाडौँ । संघीय संसद् अन्तरगत प्रतिनिधि सभाको बैठक सोमबार बस्दैछ । बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ । आजको बैठकमा  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त  ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरी उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने भनिएको छ ।

पछिल्लो पटक फागुन २१ गते सत्ता समीकरण बदलिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले फागुन ३० गते तेस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यतिबेला संसदमा उपस्थित २६८ जना सांसदमध्ये प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १५७ मत पाएका थिए । जसमा एमालेको ७६, माओवादी केन्द्रको ३२, रास्वपाको २१, जसपाको १२, एकीकृत समाजवादीको १०, नाउपाको ४ र दुई जना स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए ।

जसपा विभाजन भएपछि जसपा नेपालका ५ जना सांसदले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकाले प्रधानमन्त्रीलाई बाँकी १५२ जनाको समर्थन कायमै छ ।

२०७९ पुस १० गते एमालेसहित ६ दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले पुस २६ गते पहिलोपटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यतिबेला विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा २६८ र विपक्षमा दुई मत परेको थियो । बैठकमा कुल २७० सांसदले मतदान गरेका थिए ।

तर सरकार गठन भएको तीन महिना नपुग्दै सरकारबाट एमाले र राप्रपा बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत ६ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यतिबेला प्रतिनिधि सभामा उपस्थित सङ्ख्या २६२ रहेकोमा विश्वासको मतको पक्षमा १७२, विपक्षमा ८९ मत परेको थियो ।

२०८० वैशाख २२ गते रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि भने उनले विश्वासको मत लिएका थिएनन् ।

सभामुखलाई उपेन्द्रको पत्र

यता, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतबाट आदेश नआउन्जेल आफ्नो दलबाट पार्टी फुटाएको भनिएका ७ सांसदलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने कार्यक्रममा सहभागी नगराउन आग्रह गरेका छन् । 

आइतबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र लेख्दै यादवले जनता समाजवादी दलबाट संघीय संसद् सदस्यमा प्रतिनिधित्व गर्ने ७ जना सांसदहरु अशोक कुमार राई, नवल किशोर साह सुडी, रञ्जुकुमारी झा, वीरेन्द्र प्रसाद महतो, प्रदीप यादव, हसिना खान र सुशीला श्रेष्ठले हाल प्रचलनमा नरहेको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ को २ र उक्त ऐनको दफा ३३ को २ अनुसार तर्जुमा गरिएको राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम ५ को व्यवस्था अनुसार छुट्टै दल जनता समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको बताएका हुन् । 

यो पनि

सभामुखलाई उपेन्द्रको पत्र– सर्वोच्चबाट आदेश नआउन्जेल विश्वासको मत लिन मिल्दैन