काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले २ महिनापछि प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्न पाएका छन् । गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएको भोलिपल्टदेखि प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले संसद्‍मा उनीमाथि सहकारीको रकम अपचलनको आरोप लगाउँदै बोल्न समेत बन्देज गरेको थियो । 

संसदीय छानबिन समिति बनाउन सत्तापक्ष तयार भएपछि कांग्रेसले आज लामिछानेलाई बोल्न दिएको हो । लामिछानेले यस अवसरलाई आफूमाथि लागेको आरोपहरू खण्डन गर्न प्रयोग गरे । यसको साथ साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र विशेष गरी सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापामाथि निशाना साँधे । 

करिब ४० मिनेट रोस्टममा उभिएर लामिछानेले दिएको स्पष्टीकरणको सम्पादित उतार यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :

यो अवसर मैले दुई महिना अघि नै प्राप्त गरेको भए यति धेरै कोलाहल हुने थिएन । मैले भने जस्तै ९ मिनेट १८ सेकेन्डमा सकिन्थ्यो होला । समय धेरै घर्किसकेकाले अब त्यो समयमा आफ्ना कुराहरू राख्न सम्भव नहोला ।

मलाई लाग्थ्यो, यो सदनमा बोल्न विधेयकहरू पढ्नुपर्छ । तर होइन रहेछ । यहाँ बोल्न पत्रपत्रिका र मिडिया पढ्नुपर्ने रहेछ । यहाँ कानुनका लाइन–लाइन पढ्नुपर्छ भनेर सुनेको थिएँ, तर होइन रहेछ । पत्रिकाका हेडलाइन पढ्नुपर्ने रहेछ । जे होस्, ठुलो पाठ पढेर म यहाँ उपस्थित भएको छु ।

त्यो भन्दा आश्चर्यको विषय आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने दलले एउटा सार्वभौम सांसदलाई बोल्न दिने वा नदिने भन्ने निर्णय आफ्नो पार्टीको बैठकबाट गर्ने रहेछ । लोकतन्त्रको यो कस्तो अभ्यास हो ?

सबैभन्दा पहिले भएको के हो म सुनाउन चाहन्छु । म हुटहुटी भएको मान्छे, टेलिभिजन खोल्ने प्रस्ताव आयो । मैले स्वेट सेयरको रूपमा आफ्नो सेवा सुविधासहित त्यहाँ काम गर्ने निधो गरेँ । काम छाड्ने बेला स्वेट सेयरको रकम पनि छाडेर गएँ । यो कुरा मैले कार्यक्रमबाट आम जनतासमक्ष सार्वजनिक गरेको थिएँ ।

भएको यत्ति हो । न म त्यो भनिएको सहकारीको सदस्य न सञ्चालक । न गोर्खा मिडियामा एमडी रहँदा निर्णय गराई कुनै सहकारीको पैसा ल्याए । संस्था बिग्रनुमा सदस्यसमेत नरहेको मान्छेको हात हुँदैन । सार्वजनिक भएका सारा विवरणमा मेरो नाम लेखेको देखियो । तर, त्यसमा मेरो संलग्नता कहीँ कतै देखिएन रछैन । त्यसैले ममाथि मुद्दा चलेन अभियोजन भएन ।

म प्रतिपक्षमा नै रहँदा अहिले प्रतिपक्षमा रहेको दलले सरकारमा सहभागी हुँदा न्वारान देखिको बल लगाएको होइन र ? जसरी पनि खोज भनेर प्रहरीहरूलाई अनावश्यक दबाब दिनेहरू पनि यहीँ कतै सदनमा नै हुनुहुन्छ होला ।

विगत १५ वर्षदेखि यही सदनको लास्ट सिट हुँदै फ्रन्ट सिटमा आइपुग्दा भ्रष्टाचारका सबै काण्डको साक्षी बसेर ठुलो स्वर गर्नेहरूलाई हेक्का होस्, अब यो देश तपाईंहरुको गनगनले मात्र चल्दैन । आफैँ सरकारमा बसेर यसलाई बाहिर पठाऊ, उसलाई बाहिर पठाऊ भन्नुको साटो प्रमाण जुटाएर कारबाही गर्ने आँट गरेको भए हुन्थ्यो । अप्रमाणित हल्ला र मिडिया ट्रायललाई बोकेर संसद्लाई लेक्चर दिने काम गर्नुभयो ।

सहकारी ठगी गर्नेलाई मात्र होइन, अनुदानको रकम हिनामिना गरेर कुखुरा, हाँस, माछा, खसी बोका बाख्रा पाल्नेलाई पनि बाहिर पठाऔँ । दुई तीनवटा नागरिकता बोक्ने मात्र होइन, एउटै देशको नागरिकता बोक्ने तर देशका गोप्य सूचना बेच्ने एजेन्ट र एसेटहरुलाई पनि बाहिर पठाऔँ, संसद्बाट हटाऔँ । त्यो जतिसुकै शक्तिशाली होस्, त्यो देशको मन्त्री होस्, या पार्टीको महामन्त्री होस् ।

यो संसद्लाई लड्ने र भिड्ने थलो नबनाऔँ । तथ्यहरूमा हामी छलफल गरौँ । मिडियाको हेडलाइनले अपराध गर्ने मान्छे डराउँछ होला, रास्वपा कायरहरूको पार्टी होइन, रवि लामिछाने कायर नेता होइन । हामीसँग झुटसँग लड्न सक्ने दरिलो मुटु छ । भ्रम, झुट र मिडिया ट्रायलको खेल हामीसँग चल्दैन । मलाई खेल्न र हार्न केही पनि समस्या छैन । तर, खेल फेयर हुनुपर्छ। फल खेलेर हराएको हामीलाई स्वीकार्य छैन । झुटा मुद्दा र उजुरीसँग हामी डराउँदैनौँ । म भुइँको मान्छे हुँ, भुइँसम्म निहुरिन सक्छु । तर, झुक्न चाहिँ एक इन्च पनि स्वीकार्य छैन ।

अर्को कुरा, म गृहमन्त्री बन्न नैतिक रुपमा नमिल्ने भए, प्रधानमन्त्री बन्न चाहिँ कुनै नैतिक रूपले मिल्ने रहेछ ? अफर गर्नेहरूले कान रातो पार्नुपर्दैन । म राजनीतिमा गोपनीयतालाई ख्याल राख्ने मान्छे हुँ । केही गोपनीयता अवश्य पनि राखौँला ।

तर, मेरो प्रश्न छ, हिजो मलाई डेढ वर्ष प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गर्ने अफरको डेट एक्सपायर भयो कि अझै बाँकी छ ? त्यसपछि म आफ्नो नैतिकताको परीक्षा दिउँला । यो कुराको जवाफ यही सदनमा उभिएर सभापतिज्यूले दिनुभयो भने मेरा लागि कल्याण हुनेछ ।

राति प्रधानमन्त्रीको अफर, अफर अस्वीकार गरेपछि भोलिपल्ट संसद् अवरुद्ध र संसदीय समितिको माग । यो नैतिकताको राजनीतिको कुनचाहिँ पृष्ठभूमिमा पर्छ ?

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीले यही सदनमा उभिएर ममाथि सङ्गिन आरोप लगाउनुभयो। उहाँले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री आफैले निवेदन दिएर, दरखास्त दिएर हस्ताक्षर गरेर ऋण मागेको प्रमाण मसँग छ भन्नुभयो । 

मैले उहाँलाई चुनौतीका साथ भने त्यस्तो प्रमाण जहाँ भए पनि मलाई उपलब्ध गराई दिनुस्म राजनीति छोड्छु । यदि तपाईंले दिन सक्नुभएन भने तपाई राजनीति छोड्नुहोस् भनेर मैले भने यो भनेको धेरै दिन भइसकेको छ । तर मैले प्रमाण पाएको छैन । चिन्ता नगर्नुहोस् तपाईंले राजनीति छोड्नुचाहिँ पर्दैन किनभने तपाईं जतिको नेता देशलाई चाहिन्छ भनेर नै हामीले आज होइन सायद धेरै अगाडि विचार पनि गरेका हौँ र म अझै पनि भन्न चाहन्छु ।

मिडियामा आउँदैमा पुग्ने भए यही सदनमा रहेका कैयौँलाई यौन दुर्व्यवहारदेखि कृषि अनुसन्धानको दुरुपयोग सम्मको आरोप, आफ्नै सन्तानलाई अर्काको सन्तान बनाएर जापान पठाए सम्मको आरोप छ । बग्रेल्ती हेडलाइनहरू भएका सामग्रीहरू हामीसँग छन् कि अधिकारको दुरुपयोग गरेर उजुरी दिन लगाएर फेरि सदनमा समितिको लागि हारगुहार गर्न मिल्छ ? हल्लाखल्ला गर्न मिल्छ ?

जहाँसम्म कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा छ । तपाईंहरुको पालामा मन्त्रीले अनुसन्धान गर्थ्यो होला, हाम्रा पालामा प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ । तपाईंको पालामा अनुसन्धान गर्दागर्दै प्रहरीलाई सरुवा गरिन्थ्यो होला, हाम्रा पालामा दोषी देखिए मैले हतकडी लगाएर लैजानु भन्ने निर्देशन दिएको छु । कानुनले जे भन्छ, प्रहरीले त्यही गर्छ ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी र बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम हिनामिना तथा अपचलन गर्ने कार्यमा संलग्न उक्त संस्थाका सञ्चालक समिति, लेखा समिति र ऋण अधिकृत समेतका सहकारीमा प्रत्यक्ष जिम्मेवारी र भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी कायम गरी सम्मानित अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता भई हाल उक्त मुद्दा सम्मानित अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।

उक्त सहकारीको म न सञ्चालक समिति र लेखासमिति ऋण समिति न कर्मचारी न सेयर सदस्य लगायतका कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा रहेको छैन ।

पोखराको सुर्यदर्शन सहकारी र बुटवलको सुप्रिम सहकारीले रवि लामिछाने नाम उल्लेख गरी फेक ऋण खाता सृजना गरि ऋण प्रवाह गरेको रहेछ । उक्त ऋण खाता खोल्दा नागरिकता, ऋण माग गरेको फारम केवाइसी फारम, तीनपुस्ते विवरण, ऋण लिँदाको तमसुक लगायतका कुनै पनि विवरण छैन ।

मैले ऋण लिएको भए मेरो बैंकमा रहेको व्यक्तिगत खातामा रकम आउनुपर्ने हो । तर सहकारीको एक पैसा पनि मेरो खातामा आएको छैन । यो कुरा मैले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पारिसकेको छु ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अभियोगपत्र, पक्राउ प्रतिवादीहरूको बयान, कहीँ कतै म संलग्न रहेको उल्लेख पनि छैन । मेरो संलग्नता भएको भए अनुसन्धानको मिसिलमा खुल्नुपर्ने होला । पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूले मेरो संलग्नता रहेको भनी बयान गर्नुपर्ने होला ।  

मैले ऋण लिएको कागज पत्रबाट पुष्टि हुनुपर्नेहोला । सहकारीले रवि लामिछाने नाम उल्लेख गरी खडा गरेको भौचर कै आधारमा म दोषी हुनुपर्ने ? विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेपाल प्रालिको नाममा गएको कुनै पनि ऋण लिने प्रक्रियामा मेरो कुनै पनि संलग्नता छैन । यो सम्बन्धमा मलाई जानकारी छैन । म त्यो संस्थासँग आबद्ध हुँदाको बखतसम्म कुनै पनि बैठकले सहकारीबाट पैसा लिने एउटा पनि निर्णय गरेको छैन ।

तपाईंहरूलाई आवश्यक पर्दा मिटिङको माइन्यूटदेखि अडिट रिपोर्टसम्म जहाँ भन्यो त्यही उपलब्ध गराईदिन सक्दछु । ग्यालेक्सी टिभीबाट अलग भइसकेकाले कम्पनीको आर्थिक दायित्व मैले बोकी रहनुपर्छ भन्ने कुन कानुनले भन्छ ? यो मुद्दा म अन्तिम साससम्म लड्नको लागि तयार छु । जीबी राईले गरेका सारा फोहोर मैले सोहोर्नुपर्छ भन्ने छैन ।

पोखरा महानगरपालिकाको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा प्रायोजित भ्रम सिर्जना गरिएको छ ।जसको बारेमा निम्न ब्यहोरा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । पोखरा महानगरले गठन गरेको छानबिन समितिको सदस्य हुनुहुँदो रहेछ एकजना दीपकप्रसाद आचार्य, जो विज्ञ सदस्य हुनुहुँदो रहेछ । 

उहाँका बारेमा बुझ्दा निम्न कुरा बुझियो । उहाँ सहकारीको अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ, सहकारी संघ कास्कीमा कांग्रेसको भागबण्डाबाट सञ्चालक समेत हुनुभएको रहेछ । गत स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट वडा अध्यक्षको प्रत्यासी हुन खोज्नुभएको रहेछ, टिकट प्राप्त गर्न असफल हुनुभएको रहेछ । नेपाली कांग्रेससम्बद्ध सहकारीको सञ्जालमा आबद्ध हुनुहुँदो रहेछ ।

समाचारमा आएअनुसार प्रतिवेदनमा मेरो नाम शङ्कास्पद ऋणी भन्ने ब्यहोरा छ रे । त्यो शङ्कास्पद ऋणीको बारेमा के बुझ्यो कि बुझ्न कुनै प्रयास गरेन र भ्रम सृजना गर्ने उद्देश्यले प्रतिवेदनमा राखियो, यो उक्त समितिले प्रस्ट पार्ला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।

प्रतिवेदन भन्छ कर्जा सारियो अनि गोर्खा मिडियामा रकम गयो । यत्रो विषयमा मेरो नाममा गएको कर्जामा के-के कागज पेस भएको रहेछ त ? मेरो नागरिकता रहेछ कि मैले निवेदन दिएको रहेछु कि ? मैले दिएको निवेदन भने पछि नै त्यो विवादको विषयमा यकिन हुन समितिले के के गर्‍यो त ? अनि मेरो खाताबाट कुन चेक काटेर मैले गोर्खा मिडियामा जम्मा गरेको हुँ ? मेरो दस्तखत कुन कागज मिलाएर चेकको भुक्तानी गरिएको थियो ?

त्यसको प्रतिलिपि हेरियो कि हेरिएन ? कसैको खाताबाट बिना चेक रकम सार्न सम्भव हुन्छ ? यी कुरा नहेरी कसरी प्रतिवेदनमा कर्जा मैले दुरुपयोग गरेको आशयमा लेखियो ? छानबिनको तरिका के हो ? प्रमाण कसरी सङ्कलन गरियो ?  कसरी परीक्षण गरियो ? कसरी यकिन गरियो ? त्यसैले यो झुटको खेती नगरौँ र समस्या समाधान गर्न तर्फ लागौँ ।

नेपाली कांग्रेसले के गर्‍यो के गरेन ? सबैलाई थाहा छ । हामीले र सरकारले के गरिरहेको छ, त्यो पनि नागरिकले हेरिरहेका छन् ।

काम गर्न आएको रास्वपामाथि ठुलो राजनीति गरियो । यसमा मलाई दुःख छ । सहकारी ठगीको आरोप फौजदारी कसुर हो । प्रचलित कानुनमा जुनसुकै ठगी होस् त्यसको न्याय निरूपणका प्रक्रियाहरू छन् ।

ती फौजदारी कानुनले हेर्छन् । फौजदारी कानुन हेर्ने आफ्नै संस्थाहरू छन् । ठगीसम्बन्धी आरोप दर्ता भएर विचाराधीन भएमा प्रहरी वा सम्बन्धित निकायले अभियोग लगाउन सक्छ । म त्यस्तो प्रक्रिया जारी भएको अवस्थामा अवरोध गर्ने मान्छे होइन । अवरोध गर्न पनि मिल्दैन । फौजदारी कानुनका आफ्ना विधि र प्रक्रिया हुन्छन् । त्यसमा राजनीति मिसाइनु हुँदैन ।

कानुन, सबैका लागि समान हुन्छ । यसलाई राजनीतिले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन यो भनेको फौजदारी अनुसन्धानको प्रक्रियालाई संसदीय छानबिनले प्रतिस्थापन गर्न मिल्दैन ।

कुनैपनि अनुसन्धान तहकिकातका लागि म तयार रहेको अवस्थामा नियमित कानुनको प्रक्रियालाई पन्छाउने, प्रतिस्थापन गर्ने हिसाबले वा अन्य कुनै उद्देश्यले संसदीय छानबिनका लागि बाध्य पार्ने कार्य अनुचित हो, अनैतिक हो, अत्याचार हो । तरम यो अन्याय सहन तयार छु । मेरो मुखबाट यो जबरजस्ती पिलाएर छोड्ने प्रतिपक्षको निर्णयलाई सिङ्गो देशले हेरोस् भन्ने चाहन्छु ।

हातखुट्टा बाँधेर बोल्न नदिएर किन डराएको भनेर नाराबाजी जोरजुलुम र मिडियाबाजी गरेर एउटा व्यक्तिलाई २० कुण्डमा चोपल्न खोजेको दृश्य संसारले हेर्नेछ ।

 समिति बनाउने कुरामा कहिले पनि विमति थिएन । कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा निर्णय गर्नुपर्ने कुरा थियो ।

आज पनि समिति बन्ने कुरामा धेरै हदसम्म सहमति भएका कुराबाट के कारणले प्रमुख प्रतिपक्ष विमुख भयो ?  त्यसको बारेमा खोजी अवश्य पनि होला । तर संसद् बन्धक नबनोस् संसद् बन्द नगरियोस् । बिना कुनै प्रमाण अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्ने गरी यो देशकै सर्वाधिक मत ल्याएको एउटा जनप्रतिनिधिमाथि हल्लाको बलमा, मिडिया ट्रायलको बलमा, झ्याप पारेर मुखमा विष कोचिएको यो दृश्यको मूल्याङ्कन इतिहासले गर्नेछ ।

यता साइडमा रहेका यी भर्खरै आएका नयाँ आगन्तुक सांसदहरूलाई हेर्नुहोला । नाति पनाति पुस्ताका सांसदहरूलाई के लागिरहेको छ होला ? एउटा ठुलो दलले कहीँ कतै अभियोजनमा नपरेको, कहीँ कतै अदालतमा नभएको प्रहरीमा दर्ता समेत नभएको कसैले कहीँ कतै उजुर बाजुर पनि नगएको कुरामा निरन्तर सदन बन्द गरेर सदनबाट गाली गरेर नपुगेर सडकसम्म गाली गरेको दृश्यलाई भर्खरै राजनीतिमा केही गर्छु भन्दै आएको यो पुस्ताले कसरी हेरिरहेको छ होला ? यो कुरा पनि इतिहासले अवश्य पनि मनन गर्नेछ ।

यो पुस्ताको राजनीतिको बागडोर सम्हाल्छु भने र मन र आँट गर्नुभएका साथीहरूलाई म यत्ति भन्न चाहन्छु- साथी हो तपाईंको सभापति ठग होइन । मैले कुनै किसिमको ठगी गरेको छैन । निर्धक्क हुनुहोला ।

विधिको विडम्बना जसले कयौँ ठगहरू लाई एउटा क्यामेरा र माइक्रो फोनको बलमा जेल पठाउन मद्दत गर्‍यो । कैयौँ सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन मद्दत गर्‍यो, आज त्यही मान्छे यो सदनमा उभिए र ठगीको आरोप लागेको कुरामा खण्डन प्रस्तुत गर्दैछ ।

महिनौंसम्म आरोप प्रत्यारोप खेपेर बदनामी सहेर अपमान सहेर बोलिरहेको छु । आमा तिनीहरूले जेसुकै भनुन् म बहुला होइन । मैले बोल्न नहुने केही बोलेको छैन, मैले गर्न नहुने केही गरेको छैन । यिनीहरूले जे सुकै भनुन् ।

मेरो भाग्य पनि अचम्मको छ । टेलिभिजनमा हुँदा सबैको तारो, राजनीतिमा पनि सबैको तारो बनिरहेको छु । सारा मिडियाको पनि तारो बनिरहेको छु । आफू लोकतान्त्रिक शक्ति हुदाँहुदै लोकतान्त्रिक दलको निसानामा छु । विभिन्न वादी साथीहरूको निसानामा छु । आफूले माया गरेका नयाँ नयाँ साथीहरूको निशानामा पनि छु ।

मलाई साथीहरू भन्ने गर्नुहुन्छ मिडिया मिलाउनुस्, मिडिया मिलाउनुस् । म मिलाउँदिनँ मिडिया । म जनताका लागि विद्यालय र अस्पताल मिलाउन आएको हुँ । म नमिलेका कानुनका धाराहरू मिलाउन आएको हुँ। अनुसन्धान गर्दागर्दै रोकिएका पाइलाहरू अगाडि बढाउने व्यवस्था मिलाउन आएको हुँ । मिडिया मिलाउन आएको होइन ।

अदालतमा कुनै एउटा पेशेवर व्यवसायी मुद्दा हालेको हालै गर्छ। मलाई मिडिया मात्र होइन त्यता पनि मिलाउनु छ भन्छन् ।

मलाई न्यायप्रेमी जनता प्रति विश्वास छ, लोकतन्त्रप्रति विश्वास छ । यही देशमा बसेर यही देशको व्यवस्था भित्र जनताको अवस्था मिलाउँछु । म अरू केही पनि मिलाउन सक्दिनँ ।

संसदीय छानबिन समितिबाट म कहिल्यै डराएको छैन । मूल कुरो कस्तो थिति र नजिर बसाउने भन्ने थियो हो । संसदीय व्यवस्थाका लागि दशकौँ लडेको नेपाली काँग्रेस कागजमा मात्र होइन आचरणमा पनि लोकतान्त्रिक छ भन्ने लागेको थियो ।

उसले कुरा सुन्नसक्छ, सहिष्णु छ, परिपक्व छ । तर सत्ताबाट बाहिरिएको पीडा लुकाउन नजानेको, सिकारु जस्तो व्यवहार गत दुई महिना संसद्ले देख्यो । नेपाली काङ्ग्रेस बारेको मेरो भ्रम टुटेकोमा मलाई खेद छ । लागेको आरोपबारे मैले जवाफ दिन पाउनुपर्छ भन्दा पनि सुनुवाइ भएन ।

गरिमामय संसद् सस्तो प्रतिशोध साध्ने थलो बन्न हुँदैन । अपुष्ट हल्लाहरू र हलुका आरोपहरूको धुलाई गर्ने निम्छरो औजारका रूपमा संसद् नबनोस् भन्ने कुरामा सचेत हुनुपर्छ भन्ने मात्र मेरो अपिल हो ।

विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी प्रमाणित सांसद सँगै उभिएर यो सदनमा अस्ति अशिष्ट नाराहरू लगाइयो । अनैतिकता र नैतिकताको मापन त्यहीँ आएर समाप्त भएन र ?

वाइडबडी जहाजमा अर्बौँको घोटाला गर्ने, जिउँदा नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर पैसा असुल्ने, टेरामक्सदेखि सुरक्षित मुद्रणसम्म बाल मन्दिरदेखि टिकापुरसम्म, कर छलीदेखि मनी लन्डरिङ सम्मका काण्ड नैकाण्डले पुरिएका पात्रहरू यतैकतै हुनहुन्छ होला ।

खोतल्दै जाँदा क्याम्पसका लुट र अस्पतालका घुसका प्रसङ्ग पनि नआउने होइनन् तर भविष्यमा सबैलाई छानबिनको परिधिमा ल्याउने र डाम्ने हामीले विधि बनाउने कि नबनाउने ?

हो यसबारे स्पष्ट हुन मात्र मैले अनुरोध गर्न खोजेको हो । कुनै पनि समितिबाट कुनै पनि परीक्षाबाट भाग्ने मेरो स्वभाव पनि होइन । भावुक हुँदै मिडियामा आएकै भरमा व्यक्तिको नामै किटेर व्यक्ति केन्द्रित समिति बनाउने भए केही नामहरू चर्चामा छन् । बनाऔँ व्यक्ति केन्द्रित समिति ।

मिडियामा आएकै केही समाचारहरूमा केही व्यक्तिहरू बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छु । २०५५ सालमा स्ववियु सभापति हुँदा त्रिचन्द्र कलेजमा पार्क निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको, तीस लाखभन्दा बढी बेरुजु महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमै रहेको एउटा समाचार आएको थियो ।

त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको वेबसाइट बनाउँछु भनेर ५ लाख पेस्की लिएर वेबसाइट नबनाएको समाचार आएको थियो ।

व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना प्याक्टबाट सुनखानी एकीकृत कृषि केन्द्रको नाममा १५ करोड लिएर नुवाकोटमा बाख्रा फारम र काठमाडौँको गोल्फुटारमा मासु पसल खोल्न अनुदान लिएर बन्द गरेको समाचारहरू आएका थिए ।

रकम हिनामिनाको आरोप लागेपछि प्याक्टलाई प्रभावमा पारेर अनुदान नलिएको विज्ञप्ति निकाल्न लगाइएको तरत्यो विज्ञप्तिमा विरोधाभास रहेको यो विषयमा साउथ एसिया फ्याक्ट चेक नामको संस्थाले फ्याक्ट चेक पनि गरेको तर खै कसको प्रभावले अहिले त्यो फ्याक्ट चेक वेबसाइटबाट गायब पारेको समाचारहरू आएका थिए ।

मिडियामा प्रशस्त आएको थियो । सुन्नेगरी, हेर्ने गरी बुझ्नेगरी, देख्नेगरी, पढ्न सक्ने गरी आएका थिए ।

त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्री भएका बेला १४ करोड लिएर कसैले प्राध्यापक राजकुमार रौनियारलाई बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कुलपति बनाएको र उनलाई पैसा बुझाउनु पर्ने भन्दै आएका दाबीहरू पनि समाचार प्रशस्त आएका थिए ।

अब हामीले समितिहरूमा छलफल गरिरहँदा समाचारमा आएका यस्ता विषयहरूलाई पनि आगामी दिनमा समिति बनाउने विषय बनाउने हो कि होइन ? यो सदनले तय गरोस् । सुरु मबाट गरोस्, म तयार छु ।

अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित सांसदले नै बेचे रातो पासपोर्ट शीर्षकको समाचार अनुसार रातो पासपोर्टमा सजिलै भिसा लाग्ने भएकाले सभासद्को पासपोर्टमा अन्य व्यक्तिको फोटो टाँसे र मानव तस्करी गर्ने गिरोह सक्रिय भयो र सांसदहरू प्रलोभनमा परेर रातो पासपोर्ट खरिद बिक्री भएको देखिन्छ ।

प्रहरीको अनुसन्धानले कूटनीतिक रातो पासपोर्ट यसरी दुरुपयोग भएको पाएपछि गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव श्रीकान्त रेग्मीको नेतृत्वमा समिति बनाएर बाँकी अनुसन्धान गरेको थियो ।

गृहमन्त्री नेपाली कांग्रेसकै तनहुँका नेता गोविन्दराज जोशी थिए । रेग्मीको समितिले रातो पासपोर्टमा केही आर्थिक लाभ लिएका नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूको नाम भएको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । जसको सार्वजनिक अभिव्यक्ति आजभोलि पनि सुन्न पाइन्छ । के भोलिका दिनमा यस्ता मिडियामा आएका आरोपहरुको आधारमा समिति बनाउने कुरालाई योसदनले स्वीकार गर्न सक्ने हो सक्ने हो भने म तयार छु ।

हिजो पनि दलहरूको बैठक बसेर दलहरूको छलफल भएर एउटा सहमतिमा पुगिएको थियो । दलका प्रमुख निर्णय गर्न सक्ने नेताहरू बसेर भएको सहमति भएको थियो । आज कता कता विमुख भए जस्तो लागेको छ । हामीले कहिले पनि संसदीय समिति बनाउनुहुँदैन भन्नुहुँदैन भनेर भनेका पनि छैनौँ ।

मात्र यति भनेका थियौँ कि एक पटक आफूमाथि लागेका आरोपहरू बारे बोल्न पाऊँ । ती आरोपहरू जो प्रहरीमा उजुरीमा छैन, अदालतमा पेश भएको छैन, मात्र ती उजुरीहरु पत्रिकाको हेडलाइन बन्न सफल भएका छन् । के यो सदन पत्रिकाको हेडलाइनमा उफ्रिने सदनका रूपमा हामी स्थापित गर्न तयार भएका हौँ ?

व्यक्ति केन्द्रित गरेर जाने हो भने कुरा धेरै अगाडि बढ्न सक्छन् । व्यक्ति केन्द्रित भएर जाँदाखेरी भोलिसम्मका लागि पत्रपत्रिकामा आएका हरेक समाचारमा समिति बनाउने नजिर यो संसद्ले बनाउन चाहन्छ भने यसै पनि हामी त जति पुराना भएपनि फाइल खोल्ने भनेर यो सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नै उल्लेख भएको हुनाले म तयार छु ।

मैले अन्याय पर्दा मेरो बारेमा सूचना माग्नका लागि कहीँ न कहीँ जानै पर्ने थियो । व्यक्तिका रूपमा सूचना माग्नका निमित्त मैले महान्यायाधिवक्तालाई पत्र लेखे । मैले एउटाआम नागरिकका रूपमा आफ्नो अधिकार सम्झेर पत्र लेखेको हुँ । म त्यसका राजनीतिक अन्तर्य बुझ्न सक्नेगरी त्यस्तो राजनीतिज्ञ भइसकेको छैन ।

उसले आफ्नो निकायमा बुझेर नै होला मलाई भनिएका ठाउँहरूमा कहीँ कतै मुद्दा नभएको, अभियोग नगरेको पत्र दियो । तर त्यसलाई पनि विभिन्न ढङ्गले हेरियो।

मसँग अर्को उपाय नै थिएन । सदनमा मलाई बोल्न दिइएको थिएन । सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ मैले कहाँ दिने पत्रपत्रिकामा ?

आएका विषय त मैले प्रेस मिटमार्फत आम नागरिकलाई जानकारी गराएको छु ।

मैले समस्याग्रस्त सहकारीहरूको लिस्ट पनि चेक गरेँ । लिस्ट चेक गर्दा खेरि आरोप लागेका र अहिले चर्चामा आएकामलाई जोडिएका ती सहकारीहरू त मैले समस्याग्रस्तको सूचीमा पनि देखिनँ ।

बरु समस्याग्रस्त सहकारीहरूमा केही त्यस्ता सहकारीहरूको नाम देखे जहाँ प्रतिपक्ष दलकै कयौँ सदस्यहरू शुभचिन्तकहरू भएको मैले देखेँ । म नाम लिन चाहन्नँ । किनकि सदनलाई त्यतातिरको बहसमा लिएर जाने मेरो उद्देश्य कदापि होइन ।

अन्त्यमा म यति भन्न चाहन्छु, हल्लाका भरमा, मिडिया ट्रायलका भरमा, समाचार आएकै भरमा, संसदीय समिति बनाउँदै जाने हो भने यो सदन अनि अझ व्यक्ति केन्द्रित हुँदै जाने हो भने हामीले कस्तो किसिमको संसदीय अभ्यासमा हाम्रो मुलुकलाई लिएर जाने हो ? यो तय यो सदनले गरोस् ।

म नागरिकसमेत नरहेर जीरोमा पुगिसकेको मान्छे हुँ । म त्यो जिरोबाट फेरि खरानी टकटक्याउँदै फेरि यो सम्मानित सदनमा आएको मान्छे हुँ। मलाई फेरि एकपटक जिरो हुन् कुनै पनि आपत्ति छैन । भन्नुस् मैले के गर्नुपर्‍यो ? मैले सदन छोड्नुपर्‍यो कि ? मैले मन्त्रालय छाड्नुपर्‍यो कि मैले पार्टी छोड्नुपर्‍यो कि मैले देश छोड्नुपर्‍यो ? म तयार छु ।

 भर्खरै आएको एउटा राजनीतिक दल, भर्खरै उदाएको नेतामाथि यति ठूलो इतिहास भएको राजनीतिक दलले गरेको यो राजनीतिक दमन होइन र ? यो राजनीतिक दादागिरी होइन र ?

लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई मानेर, व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध भएर, संविधानप्रति प्रतिबद्ध भएर, देशको अवस्था बदल्छु भनेर निर्वाचनका माध्यमबाट कहीँ कतै कसैलाई हानी नोक्सानी नपुर्‍याइकन, रगतको एउटा थोपो पनि नछोइकन रास्वपा यो सदनमा आएको हो ।

भर्खरै आएको यो दललाई लोकतान्त्रिक दलहरूले कहीँ न कहीँ कतै न कतै संरक्षण गर्छन् होला, माया गर्छन् होला, जोगाउँछन् होला, पानी हाल्छन् होला, मलजल गर्छन् होला र हामीलाई बचाउँछ होला भन्ने लागेको थियो । तर या त निमोठ्ने प्रयास भयो । निमोठ्नुपर्ने गरी रास्वपाले गल्ती गरेको छैन । मैले त्यस्तो अपराध गरेको छैन ।

म जोगाउनुस् भन्दिनँ । म त्यो याचना गर्नका लागि आएको पनि होइन । तर न्याय त सबैलाई चाहिन्छ ।

छानबिन समिति मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्चकोटीको महाविज्ञहरू सम्मिलित छानबिन समिति बनाए पनि मलाई केही पनि आपत्ति छैन किनकि मैले कुनै अपराध गरेको छैन । अपराध नगरेपछि एक ठाउँमा पनि हल्लिनु पर्दैन डराउनुपर्दैन ।

मैले आफ्नो शिर जगाउनुपर्ने काम गरेको छैन । मेरा मतदाताहरूलाई पार्टी पङ्क्तिलाई यही भन्न चाहन्छु कि मैले त्यस्तो किसिमको कुनै पनि काम गलत काम गरेको छैन।

हल्लाहरूले गर्दा,भएका क्रियाकलापहरूले गर्दा, यहाँ भएका नाराबाजीहरुले गर्दा, यहाँ भएका अशिष्ट भाषाहरूले गर्दा कयौँ मानिसहरू डराएका छन् । हाम्रै पार्टीभित्र पनि डराएका छन् । कयौँ साथीहरू यो के भएको होला भनेर आत्तिएका छन् । नयाँ राजनीतिक दललाई गरिएको यो घेराबन्दीले देशभरिका हामीलाई माया गर्ने साथीहरूले धेरै डराएका छन् ।

अब यो आरोप प्रत्यारोपको शृङ्खला अन्त्य गरेर समाधानको बाटोमा जाऔँ । सरकार लचकताका साथ साथ दिनका लागि तयार छ । जुन मुद्दा बोकेर यहाँहरूले सदनमा र सडकमा अवरोध गरिरहनुभएको छ । त्यो मुद्दा होइन त्यो इस्यु होइन। न इस्युलाई इस्यु बनाएको प्रतिपक्ष हामी हेर्न चाहँदैनौँ । दफावार छलफल गरेको प्रतिपक्ष, सरकारलाई विभिन्न विषयमा चुनौती दिएको प्रतिपक्षलाई हेर्नका लागि हामी आतुर छौँ ।

प्रतिपक्ष भएको १ वर्षको अनुभवले हामीलाई प्रतिपक्षमा बस्दा कानुनका दफा दफा पल्टाएर यो सदनमा चुनौती दिएका हौँ । हामी त्यस्तै प्रतिपक्ष चाहन्छौँ ।

एउटा व्यक्तिमा केन्द्रित रहेर, एउटा व्यक्तिलाई मान मर्दन गर्ने एउटा व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने र एउटा व्यक्तिलाई निरन्तर गालीगलौज गर्ने, बोल्न नदिने त्यस्तो प्रतिपक्षको अपेक्षा हामीलाई छैन ।

म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु आउनुहोस् यो सदनलाई मर्यादित सदनका रूपमा अगाडि बढाऔँ ।